काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेर कार्यान्वयन चरणमा गएको १६औं योजनाले असमानता बढाउने लक्ष्य लिएको छ। आयोगले तयार पारेको (२०८१/८२ २०८५/८६) पञ्चवर्षे योजनाको लक्ष्य असमानता बढाउने लिएको हो।
योजना आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पञ्चवर्षे योजनाको पृष्ठ १३ को तालिका १.२ दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिणामात्मक लक्ष्य र प्रगतिको अवस्थाको क्रमसंख्या ४ मा सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक विगतका वर्षको तुलनामा बढाउने लक्ष्य राखिएको हो।
सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणकले असमानता झल्काउँछ। २०७५/७६ मा गुणक शून्य दशमलव ३१० थियो। आव २०७९÷०८० मा गुणक घटेर शून्य दशमलव २४० मा झरेको थियो भने २१००÷०१ सम्म घटाउने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा आयोगले असमानता बढाएर शून्य दशमलव २५० पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो।
जबकि, सरकारले आफ्नै असमानता बढाउने लक्ष्य राख्नु भनेको अध्ययनबिनै डकुमेन्ट तयार पारेको प्रष्ट देखिन्छ।
देशको आर्थिक मुहार पर्ने, गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ल्याइएको १६औं योजनाले गरिब र धनीबीच असमानता अझ बढाएर लैजाने लक्ष्य राखेको छ। एकातिर प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोतिर असमानता बढाएर लैजाने सरकारी नीतिमै उल्लेख छ।
अहिले १ हजार ४३४ अमेरिकी डलर वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रहेकामा यसलाई पाँच वर्षमा बढाएर २ हजार ३५१ डलर पुर्याइने उल्लेख छ।
आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वले तयार पारेको १६औं योजनाको लक्ष्यमै असमानता बढाउने भनिएको हो।
विभिन्न परामर्शदाता, अर्थविद्, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइएको भनेको १६औं योजनामा असमानता बढाएर लैजाने लक्ष्य राखिएको हो।
१५औं योजनामा सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक शून्य दशमलव २५ थियो। त्यसलाई १६औं योजनामा जस्ताको तस्तै कपीपेस्ट गरिएको छ। १५औं योजनामा २०७५÷७६ मा गुणक शून्य दशमलव ३१ थियो।
१५औं योजनामा भएको तथ्यांकलाई जस्ताको तस्तै कपी गर्नुले १६औं योजनाको कार्यक्रम हावादारी भएको विज्ञहरुको भनाइ छ। ‘पुरानै योजनामा राखिएको कार्यक्रमलाई सर्लक्कै सारेर के १६औं योजना बनाउनू,’ एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘१६औं योजनाले असमानता बढाउने लक्ष्य कदापि राख्न नहुने।’
