काठमाडौं : सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमास अर्थात असोजमसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पूरा गरेको छ । सरकारले यसअवधिमा लक्ष्य अनुसार नै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सरकारले ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।
आन्तरिक ऋण संकलनका लागि सरकारले अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधिका), मध्यमकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्मका) र दीर्घकालीन पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका विभिन्न उपकरणहरु जारी गर्छ । यस अवधिमा सरकारले ट्रेजरी बिल्स मार्फत ३५ अर्ब तथा विकास ऋणपत्र मार्फत ८० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि अर्थात साउनदेखि असोजसम्म सरकारले ५ अर्बका दरले ७ पटक ट्रेजरी बिल्सको बिक्री गरेको छ । यसअवधिमा सरकारले २८ दिनेदेखि ३६४ दिने अवधिका ट्रेजरी बिल्सको बिक्री गरेको छ । त्यस्तै १० अर्बका दरले ८ पटक विभिन्न अवधिका विकास ऋणपत्रहरु जारी गरेको छ । यसअवधिमा ११ वर्षे, ९ वर्षे, ६ वर्षे, ५ वर्षे र ३ वर्षे विकास ऋणपत्र बिक्री भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। कार्यालयको तालिका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा ६६ अर्ब ५० करोड, तेस्रोमा ७३ अर्ब र चौथो त्रैमासमा ७५ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने सरकारको अनुमान छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
