काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २ गते गरेको १८ सय ब्यान्डमा बाँकी १६ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी अक्सन मार्फत एनसेलले जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँने प्रक्रिया अनिश्चित भएको छ ।
संसदको लेखा समितिले अयोग्य कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराएको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई सबै विवरण पेस गर्न निर्देशन दिदै अनुसन्धान अगाडी बढाएपछि सो प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको हो ।
लेखा समितिले अयोग्य कम्पनीलाई उक्त अक्सन प्रक्रियामा भाग गराएको बिषयमा अनुुसन्धान थालेको हो । ५ दिनको समय दिदै सञ्चार मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सबै फाइल लेखासमितिमा पेस गर्न पत्र आएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अक्सन प्रक्रिया प्राधिकरण मातहतको भएकाले जानकारी गराउने तयारी रहेको छ ।
गत पुस २ गते टेलिकम र एनसेलबीच भएको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रकम कबोल गर्दै फ्रिक्वेन्सी हात परेको थियो । एनसेलले बोलकबोल मार्फत फ्रिक्वेन्सी जितेको एक महिना भन्दा बढी भइसकेको छ ।
तर, पूँजीगत लाभकर र फ्रिक्वेन्सी किन्ने विषय एकआपसमा जोडिएपछि एनसेलले हालै बोलकबोलबाट पाएको फ्रिक्वेन्सी पाउने÷नपाउने अन्योलमै परेको थियो । पछि गत पुस १४ गते ठूला करदाता कार्यालयलाई एनसेलले किस्ता बन्दी सुबिधको माग राख्दै २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर मध्य पहिलो किस्ता बापत साढे चार अर्ब तिरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले किस्तावन्दीको बिषयमा स्पष्ट गराउन ठूला करदाता कार्यालयलाई माग गरेको छ । एनसेलले किस्ता सुविधा पाएमा पुरै लाभकर नतिरेपनि फ्रिक्वेन्सी दिने प्राधिकरणको तयारी छ । एनसेलले जितेको फ्रिक्वेन्सीमा लेखा समितिले थप अनुसन्धान थालेपछि भने यो बिषय झन जटिल बन्दै गएको छ ।
लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको सबै विवरण पेस गर्न मन्त्रालय मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार उक्त विवरण पेस भएपछि छलफलका लागि सरोकारवालालाई बोलाइने छ ।
शुरुमा प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन सबै बक्यौता तथा कर बुझाएको हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । पछि, अक्सन प्रक्रियमा भाग लिन दिएपनि फ्रिक्वेसी खरिद गर्ने बेलामा सबै लाभकर बुझाउनुपर्र्ने भनि शर्त फेरेको थियो । यससँगै इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी) आईसीएसआईडीको आदेश, लाभकर, लेखा समितिको अनुसन्धानको प्रसंग जोडिएपछि फ्रिक्वेन्सी खरिद थप लम्बिदै गएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एनसेलले कर तिरेको प्रमाण पेस गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयको स्पष्ट पत्रको पर्खाइमा प्राधिकरण छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम पत्र पाइनसकेको बताए ।
मन्त्रालयको तर्फबाट प्राधिकरणमा आउँनुपर्ने भएकाले समय लागेको हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयको कुनै रेस्पोन्स नगरेको अवस्थामा लेखा समितिले अनुसन्धान थालेको हुँदा यस बिषयमा के हुन्छ भन्न सकिर्दैन्’ ती अधिकारीले भने ‘समितिको निर्देशन अनुसार नै अघि बढ्छौ’
-1736571061.jpg)
-1736326759.jpeg)
