काठमाडौं। विद्युतीय सामग्रीमा बेलायतको आफ्नै मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) छ। बेलायतमा तीनमुखे ‘प्लइन सिस्टम’ मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। माथिल्लो भागमा प्लास्टिक राखिएको हुन्छ भने बाँकी चारपाटे प्लग लाग्छन्। बेलायतबाहेक युरोपले पनि आफ्नै स्ट्यान्डर्ड बनाएर लागू गरिरहेको छ। युरोपभर गोलो आकारको प्लग मात्रै लाग्ने गरी आफ्ना विद्युतीय उपकरण बनाइएको छ। अमेरिकाले आफ्नै देशको स्ट्यान्डर्ड तोकेको छ। अमेरिकामा फलामको पाताजस्तो आकार मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ। अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको समान प्लइन सिस्टम छन्। अर्थात्, अमेरिकामा प्रयोग हुने सिस्टम अस्ट्रेलियामा पनि सहजै मिल्छ।
त्यसबाहेक छिमेकी भारतले पनि विद्युतीय सामग्रीको आफ्नै मापदण्ड बनाएको छ। धेरैजसो मुलुकले विद्युतीय सामग्रीको आ–आफ्नै मापदण्ड बनाएर लागू गरेका छन्। भारत र युरोपको समान मापदण्ड छ। तर, नेपालसँग अहिलेसम्म विद्युतीय सामग्रीको कुनै मापदण्ड छैन। विश्वका जुनसुकै मुलुकमा प्रयोगमा रहेका सामग्री नेपाल आइपुग्छ। घरभित्र बनाएका ‘मल्टिप्लग’ पनि विभिन्न खाले हुन्छन्। अमेरिकामा प्रयोग हुने संरचना मात्रै होइन, बेलायत, अस्ट्रेलिया, युरोप तथा भारतमा प्रयोग हुने वस्तुका लागि पनि नेपालमा संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता अहिले छ। अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता मुलुकले आफ्नो देश हेरेर मापदण्ड बनाएकाले विद्युतीय सामग्री उत्पादकले जुन देशमा जस्तो मापदण्ड छ, त्यहीअनुसारको मल्टिप्लग लाग्ने सामग्री उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहेका हुन्छन्।
तर, नेपालमा अहिले पनि विभिन्न खाले मल्टिप्लग लाग्ने वस्तु आयात भइरहेको छ। कोरिया, जापान, भियतनाम, चीन र भारतमा उत्पादित सामग्री नेपालमा आउँछन्। आफ्नै देशको मापदण्ड नबन्दा विद्युतीय सामग्री ‘सर्ट’ भएर हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिम एकातिर छँदै छ भने अर्कोतिर संसारभर उत्पादन भइरहेका वस्तुको प्रयोगशाला पनि नेपाल बन्दै गएको छ। जुन देशमा सामान आयात हुन्छ र स्थानीय पसलमा पाइन्छ, सोहीअनुसार मल्टिप्लग किनेर गुजारा चलाउनुपर्ने परिस्थिति छ। अझ कतिपय अवस्थामा बढी नाफा पाइने सामग्री आफूसँग राखेर उपभोक्ताले खोजेको सामान नपाइने परिस्थिति पनि स्थानीय व्यापारीले निर्माण गरेका हुन्छन्। थोक र खुद्रा व्यापारीको प्रतिस्पर्धाका कारण छिटोछिटो पसलबाट पुराना सामग्री हटाएर नयाँ राख्ने होडबाट उब्जिएको उपभोक्ता हैरानी झनै हेर्नलायक हुन्छ।
घरमा चिनियाँ मोडलका उपकरण प्रयोग गरिएको भए भारतमा बनेको विद्युतीय सामग्री उपभोग गर्दा जडित मल्टिप्लगले काम गर्दैन। त्यसका लागि बाहिरबाट नयाँ मल्टिप्लग ल्याउनुपर्छ। युरोपबाट आयातीत सामान हो भने छुट्टै मल्टिप्लग आवश्यक हुन्छ। देशअनुसारको मल्टिप्लग किन्दा एकातिर नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतिर विद्युतीय सर्टको जोखिम र चार्जिङ जबर्जस्ती मिलाउन खोज्दा हुने टुटफुटले ल्याउने जोखिम झन् धेरै हुन्छ। सरकारले मापदण्ड बनाइदिएर लागू गरे महिनैपिच्छे नयाँ–नयाँ मल्टिप्लग किन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना बताउँछन्।
सरकारले विद्युतीय सामग्रीको मापदण्ड बनाउने हो भने उत्पादकले नेपाललाई हेरेर उत्पादन थाल्ने अवस्था बन्छ। मापदण्ड बनाएका देशमा सम्बन्धित मुलुकको मापदण्डअनुसार सामान उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहका निर्यातकर्ता पनि नेपालकै रणनीतिअनुसार वस्तु निर्यात गर्न सक्रिय हुने तिमिल्सेना बताउँछन्। घरघरमा जडान गरिएका मल्टिप्लगले सबै प्रकारका विद्युतीय सामग्री चल्दैनन्। विद्युतीय सामग्री चलाउन विदेशी सामानकै भर पर्नुपर्छ। ‘कति प्रकारका मल्टिप्लग किनेर ल्याउने? नयाँ किनेर ल्याउँदा दुई महिना पनि टिक्दैन,’ अनामनगरकी सावित्रा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘एउटा मल्टिप्लगको मूल्य ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यो पनि दुई महिना टिक्दैन। मल्टिप्लग किन्दैमा वर्षको ५ हजार बढी खर्च हुन्छ।’
केही समयअघि किनेको वासिङ मेसिनलाई घरमा भएको मल्टिप्लगले काम नगरेपछि नयाँ खरिद गर्नुपरेको अनुभव उनले सुनाइन्। घरमा एउटा मल्टिप्लग हुँदाहुँदै अर्को खरिदका लागि बजार निस्किएकी श्रेष्ठ न पहिलो व्यक्ति हुन्, न त अन्तिम नै। श्रेष्ठजस्ता धेरै मानिस आफूसँग भएको मल्टिप्लगले सबै काम नगर्ने र सामानसँग पनि नमिल्ने भएकाले नयाँ खरिदमा हिँड्नुपर्ने गुनासो गर्छन्। सिद्धार्थ हस्पिटालिटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण न्यौपानेको झोलामा सधैं अतिरिक्त मल्टिप्लग र चार्जर हुन्छ। वर्षभरी यात्रा गरिरहनुपर्ने न्यौपाने भन्छन्, ‘बास बस्ने ठाउँमा ल्यापटप र मोबाइलका लागि लाग्ने चार्जर अनि प्लग नपाइने हुँदा अतिरिक्त चार्जर तथा मल्टिप्लग बोकेर हिँड्ने गरेको छु।’ त्यति मात्र होइन, उनले होटलमा आउने ग्राहकलाई समस्या नहोस् भनेर आफ्नो समूहभित्र सञ्चालित सबै होटलमा तीन थरीका मल्टिप्लग राखिदिएका छन्।
एउटै मल्टिप्लगले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा सबैको एउटै चार्जर नहुँदा समस्या हुने भएकाले अतिरिक्त मल्टिप्लग राख्नुपरेको न्यौपानेको भनाइ छ। फ्रिज, टेलिभिजन, आइरन चलाउनेदेखि हेयरड्रायरमा समेत फरक–फरक किसिमको मल्टिप्लग राख्नुपर्दा होटल तथा रिसोर्टको अतिरिक्त खर्च हुने न्यौपानेको अनुभव छ। सबै होटल तथा रेस्टुरेन्टले फरक–फरक मल्टिप्लग राखेका हुँदैनन्। त्यसैले होटलमा बास बस्ने वा डुलिरहने न्यौपानेजस्ता यात्रीले फरक–फरक किसिमका अतिरिक्त चार्जर वा प्लग बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटै स्ट्यान्डर्डको प्लग वा एडप्टर, चार्जर, सकेट भएको भए उपभोक्ताले यस्ता सामान बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो।
त्यसो त, सबै किसिमका मल्टिप्लग, एडप्टर, चार्जर राख्ने होटलले लागतअनुसारको शुल्क बास बस्ने ग्राहकबाटै असुल्छन्। यसले पनि देखाउँछ, अन्ततः मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता नै हो। कतिपय होटलमा सबै सुविधा दिएको बहानामा बढी शुल्क असुल्ने र कतिपय होटलमा सुविधै नहुँदा आफूले सबै सामान बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण उपभोक्ता दोहारो मारमा पर्ने गरेका छन्। भारत मेड प्लग मेलफिमेल गोलो खाले हुन्छ भने चिनियाँ प्लग पातापाता खाले तर केही छड्के परेको हुन्छ। चिनियाँ प्लग भारतमा बनेकोमा लाग्दैन। त्यसका लागि मेलफिमेलै चिनियाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थिति अन्य स्थानबाट आउने सामानमा पनि छ। त्यसको मुख्य समस्या नेपालमा निश्चित मापदण्ड नहुनु हो। विश्वका अधिकांश मुलुकमा विद्युतीय सामग्रीको निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ।
तर, नेपालमा जस्तोसुकै ‘स्ट्रक्चर’का सामान रोकतोकबिनै प्रवेश गर्ने र त्यस्ता वस्तुमा पसलेलाई बढी कमिसन आउने हुँदा त्यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको छ। नेपालले निश्चित मापदण्ड नबनाउँदा चीनबाट आउनेले चाइनिज प्लग, भारत र युरोप, अमेरिकाबाट आउने त्यही किसिमको प्लग ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। यसले बजारमा अतिरिक्त सामान किन्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई छ। पछिल्लो समय बजारमा पाइने प्लगमा केही परिमार्जन (मोडिफाइ) गर्न थालिएको छ। भारतमा निर्मित प्लगमा युरोपिन र चाइनिज मोडलका चार्जर वा अन्य सामान जडान गर्न मिल्ने खाले बनाइन थालेको छ। जुन मोडलको सामान पनि एउटै प्लगमा लाग्ने खाले बनाउन थालिएको छ। यसमा नेपालले भने मापदण्ड नबनाउँदा समस्या बल्झिरहेको छ।
यद्यपि पछिल्लो समय मोबाइल फोन चार्जरमा एकरुपता ल्याइएको छ। टाइप सी खाले चार्जर सबै मोबाइलमा लाग्ने बनाइएको छ। सोही कारण कम्पनीको खर्चसमेत घटिरहेको छ। अहिले आईफोन १५देखि टाइप सी चार्जर प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, थरीथरी एडप्टर हुँदा जुन पायो, त्यही देशमा त्यस्ता एडप्टर प्रयोगमा आउँदैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय सामान चीनबाट आउँछ। चीनले कस्तो स्ट्यान्डर्डको सामान आवश्यक पर्छ भनेर सोधे पनि नेपालको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड नहुँदा मनलाग्दी सामान पठाइरहेको छ। त्यसो त, अन्य मुलुकभन्दा चीनले विश्वका धेरै देशमा सामान पठाउने भएकाले पनि एक खाले स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्थाअन्तर्गत उपभोक्ता हक सुनिश्चित छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि सुनिश्चित गरेको छ। त्यसअनुरुप उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ जारी भएका छन्। त्यस्तै, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) नियमावली, २०७६ ले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता नठगिने प्रावधानसहित कानुनी व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन।
अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सेना उपभोक्ताको अतिरिक्त खर्च जोगाउन र नेपाललाई गुणस्तरहीन सामानको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न राज्यले गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘विश्वलाई नेपालको स्ट्यान्डर्ड यो खालको छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। यसो हुँदा नेपालका लागि आउने सामान सोही गुणस्तरअनुसार बनाउने गर्छन्,’ अध्यक्ष तिमिल्सेनाले भने, ‘नत्र सबैभन्दा गुणस्तरहीन र सस्ता सामान मात्र नेपाल पठाउने गर्छन्। अहिले पनि नेपालकेन्द्रित उत्पादित सामा आयात हुने क्रम बढेको छ। ती सामान कत्तिको गुणस्तरीय भए÷नभएको जाँच्ने निकाय भने छैन।’
त्यसो त, कुनै मापदण्ड नभएका विद्युतीय सामानमा मात्रै होइन, अन्य सामान र सेवामा समेत मापदण्ड बनेको छैन। उदाहरणका लागि होटलकै सन्दर्भमा पाँचतारेले कुन–कुन मापदण्डको सामान प्रयोग गर्ने, कस्ता खाले कोठा बनाउने र चार÷तीनसहित तारे होटलका कोठा कस्ता हुने भन्ने अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन। केही मापदण्ड कागजी रुपमा भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन छैन। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक ज्योति जोशी (भट्ट)ले हालसम्म ११ सय वटा वस्तुको स्ट्यान्डर्ड बनाइसकेको बताइन्। जोशीका अनुसार गत वर्ष ४१ वटा वस्तुको मापदण्ड बनाइएकामा चालू वर्ष पनि ४१ वटा वस्तुकै स्ट्यान्डर्ड बनाउने तयारीमा विभाग छ। नेपालमा आउने सबै सामानको स्ट्यान्डर्ड बनाउन स्रोत–साधनको सीमितताले सम्भव नभएको जोशीको बुझाइ छ।
नेपाल गुणस्तर (एनएस) चिन्ह लिएकाको मात्र गुणस्तर मापन गर्ने अधिकार विभागसँग रहेको, नेपाल भित्रिने सामानमा एकरुपता बनाउने र स्ट्यान्डर्ड कायम गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुने नसकेको उनको भनाइ छ। ‘अधिकार सीमित घेरामा हुँदा विभागले चाहेर पनि केही गर्न सकेको छैन। एनएस लिइएका वस्तु भारत र चीनबाट केही आउछन्। बाँकी नेपालमै उत्पादित छन्,’ महानिर्देशक जोशीले भनिन्, ‘गुणस्तर विभागको कार्यक्षेत्र हाम्रो पर्दैन। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले सबै निरीक्षण वा परीक्षण गर्न सकिँदैन। कुनै उत्पादक कम्पनीले नेपालको स्ट्यान्डर्डका लागि हामी लाग्छौं भने त्यहीअनुसार काम गर्छौं। त्यसो गर्न नचाहने उत्पादनलाई केही गर्न सकिँदैन।’ बाहिर हेर्दा र सुन्दा मापदण्ड बनाउने र निरीक्षण गर्ने जिम्मा विभागको देखिए पनि निश्चित सीमा मात्रै रहेको बताउँदै जोशीले भनिन्, ‘यो वर्ष ह्वीमपाइप, विद्युतीय तार र विद्युतीय सामानको गुणस्तर बनाउन लागिएको छ।’
स्वदेशी उत्पादनले स्ट्यान्डर्ड लिनुपर्ने भए पनि विदेशबाट आउने सामानमा अनिवार्य नहुँदा नेपालमा खुलेआम गुणस्तरहीन सामान भित्रिइरहेका छन्। बेलाबेला गुणस्तरहीन सामान आएको र निरीक्षण÷परीक्षण गराई स्ट्यान्डर्ड मापन गर्न सुझाइए पनि कार्यान्वयन सहज नभएको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। सीमित स्रोत–साधनमा काम गर्नुपर्ने हुँदा अहिले जथाभावी सामान भित्रिएका कारण उपभोक्ताले अनावश्यक समस्या भोगिरहेको विभागको स्वीकारोक्ति छ। अहिलेसम्म नेपालमा ७० वटा वस्तुले मात्र स्ट्यान्डर्ड लिएका छन्।
के हुन्छ इलेक्ट्रिकल प्लगको मापदण्ड?
भारत, जर्मनी, नेपालको पावर सप्लाइ भोल्टेज समान छन्। भारतमा २३० भोल्ट र ५० हर्ज छ। जर्मनी र नेपालको पनि समान सप्लाइ भोल्टेज छ। त्यसबाहेक अमेरिकाको १२० भोल्ट र ६० हर्ज छ। चीनको २२० भोल्ट ५० हर्ज छ। सोही आधारमा ती मुलुकले विद्युतीय प्लग निर्धारण गर्छन्। भारतले टाइप सी, डी र एम मापदण्ड बनाएको छ। त्यसैगरी, अमेरिकाले ए र बी, चीनले ए, सी र आई, जर्मनीले सी र एफ मापदण्ड बनाएका छन्। नेपालमा सबै मापदण्डमा बनेका विद्युतीय सामग्री भित्रिइरहेका छन्। संसारभर ए, बी, सी गर्दै क्रमशः ओ मापदण्डमा विद्युतीय सामग्री बन्छन्। ती सबै नेपालमा प्रचलनमा छन्।त्यसो त, नेपालकै जलविद्युत् गुणस्तरमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् सरकारले विद्युत् वितरण प्रणाली र गुणस्तर कमजोर भएको स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन्। ‘क्रमशः सुधार भइरहेको पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपालमा प्रयोग भएका विद्युतीय उपकरण धेरै बिग्रिएको देखिन्छ। त्यो विद्युत्का कारण मात्र नभई सामानको गुणस्तरमा पनि भर पर्छ। नेपालमा भित्रिने विदेशी सामान न्यून गुणस्तरका हुन्छन्,’ हाल बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका भेटवाल भन्छन्, ‘विद्युत्को गुणस्तर सुधार्दै आयातीत सामानको गुणस्तरमा कडाइ गर्नुपर्छ किनकि युरोपतिर नजाने सामान नेपाल आउँछ। सधैं विदेशीको भर परेर हुँदैन। अब नेपालमा विद्युतीय सामग्री र उपकरण उत्पादनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।’ करिब ३ करोड जनसंख्याको नेपाल आफैंमा एउटा बजार भएको र मापदण्ड बनाई विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराएरै भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भेटवालको सुझाव छ।
पाँचतारे होटलमै छैन एकरुपता
काठमाडौं उपत्यकामा पाँचतारे होटलका लागि १०० कोठा हुनुपर्छ। उपत्यकाबाहिरका लागि ८० वटा कोठा भए पुग्छ। मापदण्ड पालनाको विषय अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश होटलका कोठाको संख्या नै पुग्दैन। मापदण्ड नपुगेकाले पनि पाँचतारे होटलको मान्यता पाएका छन्। त्यहीअनुसारले आफ्ना कोठा बिक्री गरिरहेका छन्। यसमा पनि उपभोक्ता अर्थात् ग्राहक ठगिइरहेका छन्। ग्राहकलाई पैसा पाँचतारेको भनेर लिने तर सुविधा काठमाडौंको भन्दा फरक अर्थात् फरक होटलको फरक सुविधा पाइने हुँदा समस्या भोगिरहेका छन्।
होटल तथा रिसोर्टको स्टार निर्धारण गर्ने जिम्मा पर्यटन विभागको हुन्छ। तर, विभागबाट स्टार लेभल पाउन त्यहाँका कर्मचारीले मापदण्डअनुसार चलेको छ÷छैन भन्दा पनि आर्थिक मोहका विषयमा मोलमोलाइ गरिँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ। खासगरी उपत्यकाबाहिर बनेका पाँच र चारतारे होटलले यस्तो सास्ती भोगिरहेका छन्। तर, जसले साँच्चिकै मापदण्डअनुसार बनाएका छन्, तिनले समेत विभागका कर्मचारीबाट अनावश्यक दुःख भोग्नुपरेको गुनासो गर्छन्।
‘अहिले उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा रहेका पाँचतारे होटलभन्दा चार र तीनतारेको स्ट्यान्डर्ड धेरै माथि रहेको छ। कोठाको साइजदेखि सेवा–सुविधा नै पाँचतारेभन्दा अन्य तारे होटलमा राम्रो छ’, एक व्यवसायीले भने, ‘पैसा खाएर मनलाग्दी गर्नुभन्दा चारतारे चारतारेजस्तै र पाँचतारे पाँचतारेकै मापदण्डअनुसार बनेकालाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर, कर्मचारीले यो विषयमा कुनै चासो राखेको पाँइदैन, जसका कारण राम्रो गर्नेले पनि दुःख पाइरहेका छन्।’
सोफा र खेलौनामै ठगिन्छन् उपभोक्ता
बजारमा गुणस्तर मापन र स्ट्यान्डर्ड निर्धारण नहुँदा ठगिनेमा सबैभन्दा बढी उपभोक्ता नै पर्छन्। खासगरी घरायसी सामान खरिदमा सस्तो र ब्रान्डेड दुवैको नाममा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। घरायसी सामानदेखि सजावट सामग्री गुणस्तरहीन हुँदा ठगिँदै आएका हुन्। घरमा प्रयोग हुने सोफा, मार्बल, कार्पेटदेखि फल्ससिलिङ हुँदै बालबालिकाका खेलौना साइकलमा समेत उपभोक्ता ठगिँदै आएको देखिन्छ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने त्यस्ता सामानको गुणस्तर मापन र परीक्षणसमेत हुने गरेको पाइँदैन। सोही कारण सोफा किनेको १/२ वर्ष पनि नटिक्नेदेखि छिटो बिग्रिने हुन्छ। अर्को कुरा, एक पटक लगेको सामान अर्को पटक कुनै पार्टपुर्जा फेर्नुपरे बजारमा नपाइने र नयाँ किन्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामा छ।
विदेशमा एक पटक खरिद गरिएको सामान तेस्रो/चौथो पटकसम्म बिक्री वितरण, प्रयोग र मर्मतसम्म हुने गर्छन्। तर, नेपालमा एक पटक प्रयोग गरेको सामान दोस्रो पटक प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी बिग्रिने गरेको छ। यसले उपभोक्ताको खर्च बढ्दै जाने र क्रयशक्तिसमेत घट्दै जाने देखिन्छ। विदेशमा पुराना सामान वर्षौंसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने भएकोले उपभोक्ताले आफ्नो मूल्यअनुसार सामान किन्न पाउँछन् तर नेपालमा पुराना सामान बिक्रीयोग्य नै हुँदैनन्। यसबाट उपभोक्ता ठगिने मात्र हैन, उपभोक्ताको खर्चिने शक्तिसमेत घट्दै गएको देखिन्छ। बेपरवाह भित्रिने साइकल वा अन्य सवारीसाधनले समेत नेपाल परीक्षण केन्द्रको रुपमा मात्रै विकास भएको देखिन्छ। यसबाट उपभोक्ताबाट असुलिने रकम दुरुपयोग मात्र भएको छैन, वातावरणसमेत प्रदूषित बनाएको छ।
गाडीमा छैन मापदण्ड
नेपालमा आउने गाडीको पनि हालसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन। खासगरी पछिल्लो समय भित्रिएका विद्युतीय गाडी जथाभावी आइरहेकाले त्यसले हुने जोखिमको आकलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यतिसम्म कि ती गाडी नेपालका लागि ठिक हो/हैन र यहाँको भौगोलिक बनावटअनुसार चल्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने परीक्षण गर्ने कुनै मापदण्ड बनेको छैन। कम्तीमा इन्धन गाडीको प्रदूषण परिक्षण नाप्ने गरिन्छ। तर, विद्युतीय गाडीमा कुन निकायले कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म नहुँदा उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्। अझ पाँच/सात वटा गाडी ल्याउने र परीक्षणको रुपमा बेच्ने क्रम पनि बढ्न थालेको छ। काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित मात्र चार्जिङ स्टेसन र सर्भिस सेन्टर रहेका कारण उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन्।
हालसम्म नेपालमा विद्युतीय गाडी मर्मतसम्भार गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छैन। अहिले इन्धनकै गाडी मर्मत गर्ने ठाउँमा विद्युतीय गाडी बनाइँदै आएको छ। अहिले उपत्यकामा बिवाइडी, टाटा, एमजीलगायत केही गाडी बिक्रेता कम्पनीले सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याए पनि काठमाडौंबाहिर पर्याप्त देखिँदैन। अझ राजमार्ग यात्रामा गाडी बिग्रिए क्रेनमा हालेर काठमाडौं ल्याउनुको विकल्प नभएको उपभोक्ता गुनासो छ। थोरै/धेरै जति संख्यामा भए पनि गाडी मात्र आयात गरेर बिक्री गर्ने तर सर्भिस दिने बेला पूर्वाधार नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्न थालेपछि गुनासोका स्वर पनि बाक्लिँदै गएका छन्। यसको प्रारम्भिक नतिजा राजमार्गमा बिग्रेएर थन्किएका ईभी माइक्रोबस हुन् वा सर्भिस सेन्टरमा पार्टस् नपाउँदा महिनौंदेखि नबनेका कारमा देखिन थालेको छ।
नेपालमा सुरुमा केही सय गाडी आयात गरेर बिक्री गर्ने, बिक्री बढे पूर्वाधारमा लगानी र नचले पूर्वाधार नबनाउने कम्पनीका कारण बन्दै गरेको ईभी बजारको वातावरण बिग्रने खतरा देखिँदो छ। नेपालले विद्युतीय गाडीमा निश्चित मापदण्ड तोके पूरा गर्न तयार रहेको बिवाइडी गाडी आयातकर्ता साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साहिल श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार कम्पनीले उपत्यकाबाहिर पनि चार्जिङ स्टेसन र सर्भिस सेन्टर विस्तार गरिरहेको छ। अब नेपालले गाडी आयातमा मापदण्ड तोक्ने बेला भइसकेको साहिलको अनुभव छ।
ब्रान्ड बेचिँदा उपभोक्ताले पाउँदैनन् सामान
पछिल्लो केही वर्षयता नेपालमा सवारी साधनको ब्रान्ड खोस्ने प्रतिस्पर्धै चलेको छ। ज्योति ग्रुपले बेच्दै आएको हिरो मोटरसाइकल चौधरी ग्रुपले खोसेको छ भने दुगड ग्रुपले बेच्दै आएको रोयल इन्फिल्ड त्रिवेणी ग्रुपले बेचिरहेको छ। नयाँ कम्पनीले ब्रान्ड लिएपछि पुराना ग्राहकलाई भने सामान पाउनै मुस्किल परिरहेको छ। नेपालमा उपभोक्ता अधिकार बलियो नभएकै कारण उपभोक्ताले समस्या भोगिरहेको र यसको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित उत्पादक वा डिलर कम्पनीले नै लिनुपर्ने अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। ब्रान्ड एकअर्कालाई दिने अन्तर्राष्ट्रिय चलन रहे पनि उपभोक्तालाई निश्चित अवधिसम्मको सामान उपलब्ध गराउने र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी लिने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
टायल, सोलार, कुर्सी, धाराको टुटीमा समेत ठगिन्छन् उपभोक्ता
घरमा प्रयोग हुने टायल, सोलार, धाराको टुटीमा पनि उपभोक्ता प्रत्यक्ष ठगिने गरेका छन्। एक पटक प्रयोग भएका सामान दोस्रो पटक बजारमा नपाउँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्दै आएका हुन्। अझ एउटा टायल फुटे सेटै फेर्नुपर्ने नभए त्यस्तै देखिने खाले राख्नुको विकल्प उपभोक्तासमक्ष हुँदैन। त्यस्तै सोलार, कुर्सी र धाराको टुटीमा पनि त्यही खाले समस्या भोग्न बाध्य छन्, उपभोक्ता। बजारमा पाउने यस्ता खाले सामानको ग्यारेन्टी नहुने र मापदण्डसमेत नहुँदा बिक्रेताले तत्कालीन फाइदा लिएर बेचे पनि उपभोक्ताले भने सधैं झमेला बेहोर्नुपरेको छ।
व्यवसायीले विभिन्न अफर दिएर उपभोक्तालाई बेचे पनि दोस्रो पटक अर्थात् त्यही खाले सामान चाहिए नपाउने समस्या ठूलो छ। निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष मनिरत्न तुलाधार निर्माणजन्य सामग्री एक पटकमा एक डिजाइन आउने र अर्को पटक अर्कै डिजाइन आउने भएकाले उपभोक्तालाई समस्या भइरहेको स्वीकार्छन्। उत्पादक कम्पनीले नै भिन्न–भिन्न डिजाइनमा सामान उत्पादन गर्ने भएकाले बिक्रेताले समेत उपभोक्ताको गाली खानुपरेको उनको दाबी छ। यदि कुनै डिजाइनका सामान निश्चित वर्षसम्म पाउनुपर्ने प्रावधान सरकारले ल्याए उत्पादक कम्पनीले सोहीअनुसारको बनाउने हुँदा बिक्रेतालाई सहज हुने उनले बताए।
कम्प्युटर, ल्यापटप र टेलिभिजनमा पनि हैरानी
निश्चित मापदण्ड नभएकै कारण कम्प्युटर, ल्यापटप र टेलिभिजनलगायतका सामग्री बिग्रिएपछि सामान पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको छ। नयाँ मोडल आएपछि पुराना मोडलको सामान नराख्ने र बिग्रिएसँगै नयाँ किन्नुको विकल्प नरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ। नयाँ प्रविधि र मोडलका सामान आउँदा पुरानो पाउन समस्या हुने गरेको व्यवसायी नै बताउँछन्। ‘हामीले आयातकर्ताले जस्तो खाले सामान पठाउँछन्, त्यही बिक्री गर्ने हो, ‘सीएचएस कम्प्युटर सपोर्ट हाउसका सञ्चालक प्रल्हाद आचार्यले भने, पुराना कम्प्युटर, ल्यापटप र टेलिभिजनको सामान पाउन मुस्किल पर्छ।’
साइकलको हुँदैन दर्ता
साइकलको सरकारी तथ्यांकमा समेत दर्ता हुँदैन। यसको मापदण्ड कस्तो रहने र कसले अनुगमन गर्ने भन्नेमै अन्योल छ। साइकलको गुणस्तर मापन नहुँने हुँदा जोखिममा उपभोक्ता पर्दै आएका छन्। खासगरी बालबालिकाहरुले धेरै साइकल प्रयोग गर्ने गर्दा ज्यानको समेत जोखिम पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यति मात्र होइन, मर्मतसम्भार र सामान नपाउने समस्यासमेत उत्तिकै छ।
