काठमाडौं। क्षेत्राधिकारबाहिर गएर काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति धर्मशाला गौशालामा आफ्नो बोर्ड लगाएपछि महानगरको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
८० वर्ष अघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सामाजिक काम गर्न दिएको पशुपति गुठीको जग्गामा महानगरले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि महानगर विवादमा तानिएको हो।
विशुद्ध सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित पशुपति धर्मशाला गौशालामा महानगरले आफ्नो बोर्ड लगाएको र त्यो सरासर गलत भएको मारवाडी सेवा समितिका संरक्षक शशिकान्त अग्रवालको भनाइ छ।
गौशला धर्मशालाबाट सेवाभावको काम भइरहेको छ। गाई पालेर पशुपतिनाथ मन्दिरलाई दूध चढाउने र त्यसका लागि २५० भन्दा बढी गाई पालिएको अग्रवालको भनाइ छ। अहिले पनि ६० भन्दा बढी दुहुना गाई छन्। त्यहाँबाट दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिनाथलाई चढाइँदै आएको उनको भनाइ छ।
हरेक शनिबार ५०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिन्छ। गरिब, असाहय तथा वैदेशिक रोजगारीमा हिडेकालाई निःशुल्क गाँस र बास दिइन्छ।
केही समय अघि मात्रै देशभरका सम्पूर्ण मारवाडी मिलेर अत्याधुनिक डाइलासिस सेन्टर स्थापना गरेका छन्। त्यसलाई नेपाल किड्नी सेन्टरले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। धर्मशालामा खोलिएको डाइलासिस सेन्टरमा निःशुल्क सेवा प्रवाह भइरहेको अग्रवालको भनाइ छ।
त्यसबाहेक त्यहाँबाट कृत्रिम हातखुट्टा लगाउने सेवा उपलब्ध पनि गराइँदै आएको छ। धर्मशालाले देशभरका नागरिकलाई त्यहाँसम्म ल्याउने र खुट्टाको नाप लिएर कृतिम खुट्टा बनाउने गरिरहेको उनको भनाइ छ।
धर्मशालामा एक रातको ५०० देखि ८०० रुपैयाँ पर्ने कोठा छ, जसमा छ जनासम्म सुत्न मिल्छ। ३० जना सुत्न मिल्ने ठूला हल पनि छन्। यस आधारमा मोटामोटी एउटा बेडको औसत १०० देखि १३० रुपैयाँ पर्ने अग्रवालले बताए।
अग्रवालका अनुसार, अहिले जे जसरी काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप र लाच्छना लगाएको छ, त्यसले सिंगो समूदाय मर्माहत भएको हो।
धर्मशालामा मारवाडीलाई व्यापार गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। व्यापार गर्न आफ्नै व्यवसाय पर्याप्त छ। बरु व्यवसायबाट गरिएको आम्दानीको केही हिस्सा धर्मशाला सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
सेवाभावले सञ्चालन गरिएको धर्मशालाका केही व्यक्ति तथा पदाधिकारीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य बनाएर यस्ताखाले सेवालाई देशैभर विस्तार गर्नुको साटो उल्टै सेवा गर्नेमाथि सरकार नियोजित रुपमा लागेको उनको भनाइ छ।
संरक्षक अग्रवालले बरु सरकारले त्यहाँबाट हुने आम्दानी र खर्चको हिसावकिताव पारदर्शी बनाउन भन्न सक्छ। त्यसका लागि माडवारी सेवा समिति तत्पर छ। पशुपति धर्मशाला गौशाला पनि तयार छ। यदि सरकारले धर्मशाला अपारदर्शी ढंगले चलेको लागेको छ भने, बसेर त्यसलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा सम्पूर्ण क्षेत्र लाग्ने उनको भनाइ छ।
धर्मशालाबाट सामाजिक काम बाहेक केही हुँदैन। त्यही मनसायका कारण २०१० सालमा मारवाडी सेवा समिति स्थापना भएपछि समितिले नै धर्मशालाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको थियो। अहिलेसम्म कतैबाट पनि विवाद भएको थिएन। महानगरले इतिहास नबुझि हात हाल्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
अग्रवालका अनुसार २०२१ सालमा यहाँको नापी हुँदा लालपुर्जामा जग्गाधनी खुलाइएको छैन, तर मोहियानी हकमा गौशाला भनेर लेखिएको छ। त्यसको २५ वर्षपछि २०४६ सालमा आएर गौशाला र धर्मशालाले हकभोग गरेको सबै जग्गा पशुपति गुठीको हो भनी गुठी संस्थानले नै किटान गरेर मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक कायम गरेको उनको भनाइ छ। त्यो प्रमाण समितिले अदालतसमक्ष पेश पनि गरेको थियो।
