काठमाडौं। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलता र समग्र अर्थतन्त्र सुधार्न चालिनुपर्ने कदमबारे सुझाव दिन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। पौडेल २०८१ असार ३१ ग्ते अर्थमन्त्री बनेका थिए।
सूचना, सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका विषयमा चालिनुपर्ने कदमसहितको सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्न खनाल नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको जानकारी दिए।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रवक्ता गुरुङले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र सुधारका लागि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।’
आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल सदस्य छन्।
कोरोना महामारीपछि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान र समाधानका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै आएको थियो। आयोगले कार्यविधि आफैं बनाउनेछ।
