काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् क्षमता विस्तार र खपत बढाउन ऊर्जा विकास कार्ययोजनाबारे आज विभिन्न मन्त्री र उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न देखिएका व्यवधानलाई समाधान गरेर काम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो।
छलफलले तोकिएको बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका साथै उत्पादन, पूर्वाधार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई तीव्रता रुपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
छलफलमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायमाथि विमर्श गरिएको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियागत ढिलाइ र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने र लागत बढ्ने स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए।
उत्पादन बढ्दो रहेको स्थितिमा विद्युत् व्यापारमा विविधीकरण गर्दै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भारतको ‘डेडिकेटेड ट्रान्समिटर लाइन’ बनाउने र बंगलादेश हुँदै अरु मुलुकमा पनि निर्यात गराउने गरी काम थाल्न प्रधानमन्त्री आग्रह गरेको मन्त्री मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाका मुआब्जा र प्रसारण लाइनका विवाद मिलाउन तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई औचित्य र कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए।
आगामी सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गराई खपत र निर्यात गरी मुलुकलाई वार्षिक २.६५ खर्ब आय हुने कार्ययोजनाको लक्ष्य छ। यसले आठ लाख ६५ हजार एक सय १८ लाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरणका लागि करिब ४६ दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। हाल मुलुकको विद्युत् क्षमता तीन हजार दुई सय ४३ मेगावाट छ।
