काठमाडौं। उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थित आवासमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्। सोमबार विश्व बसोबास दिवस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानबाट प्रत्याभूत नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानमा आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएअनुसार सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रुपले पछि परेका नागरिकको आवासको सुनिश्चितताको प्रत्याभूत गरिएको छ। यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम तथा वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत व्यवस्थित आवासमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको छ,’ सिंहले भने।
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, सम्मानजनक रोजगारी अवसर सृजना गर्ने, सहर र मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य दिगो विकास एजेन्डा ०३० ले राखेको भन्दै उनले ती लक्ष्य हासिल गर्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको पनि बताए।
‘१६औं आवधिक योजना, संघीय तथा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र संवद्ध निकाय तथा कार्यालयले रोजगार तथा उत्पादनमूलक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन्,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘यसले देशको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा योगदान गरेको छ। साथै, युवाहरुको गतिशील र सृजनात्मक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ।’
युवा जनसंख्याको ठूलो, गतिशील र शक्तिशाली हिस्सालाई उचित शिक्षा, रोजगारमूलक सीप, उचित रोजगारका अवसर उपलब्ध गराई उनीहरुको सृजनात्मक शक्तिलाई बृहत्तर राष्ट्रिय हितसँगै समग्र सहरी विकासमा समाहित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
यस वर्ष विश्व बसोबास दिवसको नाराले बढ्दो सहरीकरणका विभिन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो सहरी विकासमा युवाको संलग्नता विषयलाई उजागर गर्न अवसर दिएको उनको भनाइ छ।
