काठमाडौं। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा गत साताको निरन्तर वर्षापछिको बाढीपहिरोबाट भएको क्षति र सरकारबाट भइरहेका गतिविधिबारे सांसदले सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग सोधीखोजी गरेका छन्।
बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा (सुवोध) ले कुलेखानीको ड्याम खोल्दा सिस्नेरी बजारमा सूचना जारी गरिए पनि ६ जना बालकको दुःखद निधन प्राकृतिक विपत्ति मात्रै नभएकाले छानबिन समिति बनाउन माग गरे। उनले प्राकृतिक प्रकोपका कारण विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भएकाले अहिलेको बजेटले नधान्ने हुँदा विशेष बजेट ल्याउन माग गरे। ‘अहिले भएको विपत्ति प्राकृतिक मात्रै होइन, मानवीय क्रियाकलापले भएका हुन्। हामीले क्रसर खानी, शाखा सडक विस्तार गर्दाको परिणाम पनि हो।’
विपत्तिमा परेका नागरिकले सरकार भएको आभास नगरेको उनले आरोप लगाए। सिंहदरबारबाट किसानले भोगेको दुःख नदेखिने हुँदा फिल्डमा गएर काम गर्न उनले माग गरे। सडक खुलाउन फिल्डमा खटिने इन्जिनियरलाई स्रोत–साधन नदिइएका खबर आएकाले उनले भौतिक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
भौतिक मन्त्री र मन्त्रालयले सडक मर्मतका लागि बजेट निकासा गर्नुपर्ने, संघभन्दा स्थानीय सरकार बढी सक्रिय रहे पनि भएको पैसा सकिएकाले संघबाट निकासा गरिनुपर्ने धारणा उनको छ।
‘तातोपानी नाकाबाट ५० करोड बराबरको स्याउ, किबी, केरा नेपाल भित्रिएको छ। नेपालीको स्वामित्वमा आइसकेकाले १ सातामा ल्याउन नसकिए नेपालीको पैसा डुब्छ। सरकारले भत्किएका सडक मर्मतलाई ध्यान दिनुपर्छ’, सापकोटाले भने।
छलफलमा सहभागी भौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालयको पूर्वतयारी नपुगेको स्वीकारे। धेरै वर्षदेखि नआएको पानी परेकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले दाबी गरे। पूर्वतयारी स्वरुप राखिएको मर्मतका लागि सडकमा राखिएका औजारले नपुगेको र अब बाढीपहिरोको पूर्वतयारी बढी गर्नुपर्छ भन्ने सिकिएको उनको भनाइ छ।
‘शाखा सडक विस्तारले मुख्य राजमार्गमा असर परेको सबैले महसुस गरेका छौं। अब सबै निकाय र मन्त्रालय मिलेर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फिल्डमा खटिएका कर्मचारी, इन्जिनियरले दुःखमा काम गरेका छन्। फिल्डमा गएकाहरुलाई खाजा÷खाना खाएको पैसा राज्यले दिएको छैन। कम्तीमा अहिले लिइरहेको तलबको दोब्बर मात्रै दिन सक्नुपर्छ। सडक बोर्डबाट पैसा निकालेर अहिले अत्यावश्यक भएका सडक डिभिजन कार्यालयमा केही रकम पठाएका छौं।
सांसदहरूले अहिले जताबाट भए नि पैसा निकालेर काम गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। त्यहीअनुसार काम गरे पछि महालेखाले सीधैं किन खर्च गरेको भनेर प्रश्न उठाउँछ। कर्मचारीलाई पनि समस्या छ,’ उनले भने।
बैठकमा सहभागी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति तामाकोसीमा पुगेको जानकारी दिए। ४ जनाको मृत्यु भएको, कुलेखानीको ड्याममा असर परे पनि ड्याम नखोलेको भए झन् धेरै क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ। अन्य १९ आयोजनासहित ऊर्जामा कुल ४ अर्ब बढी क्षति अनुमान गरिएको खड्काले जानकारी दिए।
सिँचाइतर्फ १ अर्ब ३५ करोड मात्रै बजेट भएको, बाढीपहिरोले पुरेका खेतीको विषय र सिंचाइ सुविधा नपुगेका खेतबारीमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सिँचाइ गराउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने वा विशेष व्यवस्था गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद् लग्ने बताए। खरिद ऐनका कारण धेरै काम गर्न समस्या भएको उनकाे भनाइ छ। ‘बिपी राजमार्ग दसैंअघि खुलाउन सकिँदैन तर, खोला किनारबाटै वाल उठाएर सडक बनाउने विषय मन्त्रालयले सोचेको छ। प्राकृतिक विपत्ति मानवीय क्रियाकलापको कारण यो अवस्था आएको हो। सरकारले काम गरेन भन्न मिल्दैन। केही नम्बर सरकारलाई दिनुपर्छ’, उनले भने।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाढीपहिरोले भौतिक क्षतिभन्दा बढी क्षति जलविद्युत् उत्पादनमा भएको बताए।
जलविद्युत्मा भौतिक क्षति ४ अर्ब बढी भएको, ५ वटा टावरमा क्षति पुगेकाले काम गर्न बढी समय लाग्ने र खिम्तीमा २ वटा टावर ढलेकाले ढल्केबरतिर जाने बिजुलीमा असर गर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। धेरै क्षति धादिङ, रामेछाप, काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, सिन्धुलीमा बढी असर परेकाे उनले बताए। बाढीले सडक बगाउँदा बाेकाएर पाेल लग्नुपर्ने अवस्था रहेकाे घिसिङले जानकारी दिए। सडक नहुँदा विधुत्काे काम र मर्मत गर्न समस्या रहेकाे उनकाे धारणा छ।
