समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले घरघरमा डोजर पुगेको अवस्था छ। त्यसमाथि बिपी राजमार्ग खण्डमा डोजर, एस्काभेटरको कुनै कमी छैन। बाढीले ठूलो असर पुर्याएको अहिलेको अवस्थामा बिपी राजमार्गमा नयाँ कालोपत्रे गर्न सकिँदैन। तर, रोशी खोलालाई तर्काएर, केही पहाड काटेर अस्थायी रुपमा सडक खुलाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकार, संघीय सडक विभाग, निर्माण व्यवसायी, क्रसर व्यवसायीबीच ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ र मेसिन भाडामा लिएर काम गर्दा एक सातामै बाटो खोल्न सकिन्छ।
त्यसो त, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका सबै जनप्रतिनिधि बाटो खोल्न सकिन्छ भनिरहेका छन्। तर, स्रोत–साधन र जनशक्तिले भरिपूर्ण संघीय भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका सडक विभाग नेतृत्व भने दसैंअघि बिपी राजमार्ग खोल्न सकिँदैन भनेर लाचारी देखाइरहेका छन्, किन? कठिन बेलामा तीव्र रुपमा काम गर्न सकिँदैन र आफ्नो जिम्मेवारी लिन हिम्मत राखिँदैन भने इन्जिनियरिङ केका लागि पढेको? लाचारीपन देखाउने उपाधि (डिग्री) र अप्ठ्यारोमा सहयोग नगर्ने प्रविधिको के काम?
अप्ठेरोमा परेका जनतालाई सेवा दिन तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ। सडक विभागसँग ७ सय बढी सब–इन्जिनियर र इन्जिनियर छन्। त्यसमध्ये केहीलाई काज खटाएर २÷२ किलोमिटरको जिम्मेवारी सुम्पेर काम लगाउने हो भने फूलपातीभित्रै बिपी राजमार्गको ट्र्याक खोल्न सकिन्छ। विभाग आफैंले गर्न सक्ने कामका लागि नेपाली सेना गुहारिएको छ। सेनाले पनि बेल्चा र गैची प्रयोग गर्दैनन्, मेसिन लगाउँछन्, जुन सडक विभागसँगै छ। उद्धारका क्रममा र बेलीब्रिज लगाउन सेनाको सहयोग लिनु ठिक भए पनि सडक बनाउन सेना गुहार्नु भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागको निरीहता हो। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक सचिव केशवकुमार शर्मा जसरी प्रस्तुत भए, त्यो कर्मचारी वृत्तकै लागि लज्जाको विषय हो।
म सडक विभागको महानिर्देशक हुँदा २०७९ असोजमा वर्षाले क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्ग खोल्दाको एउटा अनुभव छ। २०७९ को दसैं मनाएर सबैजना आ–आफ्नो घरबाट कर्मथलो फर्किने तयारीमा थिए। तर, दसैंको कोजाग्रत पूर्णिमालगत्तै वर्षा सुरु भयो र एक सातासम्म मूसलधारे पानी वर्षियो। त्यसबेला सबैभन्दा बढी क्षति कर्णाली क्षेत्रमा भयो। बाढीपहिरोका कारण दर्जनौं मानिसको ज्यान गयो, सयौं घर भत्के। ‘कर्णाली राजमार्ग’ र नेपालकै ठूलो राराताल जाने पर्यटकीय मार्ग ‘नाग्म–गमगडी’ सडक पूर्ण रुपमा बिग्रियो। दैलेख र कालिकोटको सिमानामा पर्ने दही खोलादेखि जुम्लासम्मको १०४ किलोमिटरमध्ये झण्डै ६० किलोमिटर सडकका सयौं ठाउँमा पहिरो गयो। तिला र सिंजा नदीले कटान गरी कर्णाली राजमार्गको नामोनिशानै मेट्यो। राहत, उद्धार र आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रुपमा खलबलियो। राजमार्गमा भएको क्षति देखेर ७÷८ महिना राजमार्ग खुल्न नसक्ने निक्र्यौल भयो। जुम्लाबाट सुर्खेत आएका प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ पनि त्यही थियो, जुन टीकाटिप्पणी टेलिभिजनका फुटेजमा अझै भेटिन्छ।
तर, सडक विभागले कसैको कुरा नसुनी आफूसँग भएका मेसिन सञ्चालनमा ल्यायो। नेपालगन्जबाट थप मेसिन पठाइयो भने स्थानीय निर्माण व्यवसायीका राजमार्ग आसपासका मेसिन भाडामा लिइयो। मेसिनले हल्लाउन नसक्ने ठूला ढुंगा विस्फोट नगराई नहुने भएकाले सडक विभागको यान्त्रिक महाशाखाले काठमाडौंबाट एक जनाले सजिलै बोक्न मिल्ने २ वटा ‘पोर्टेबल ड्रिलिङ मेसिन’ खरिद गरेर नेपालगञ्ज हुँदै साइटमा पठाइयो। नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थसहित सुरक्षा दियो। त्यसैबेला कालिकोट र जुम्लामा मौज्दात पेट्रोलियम पदार्थ सकिन लागेको चर्चा भयो। पेट्रोलियम पदार्थ नहुँदा सबै काम बन्द हुने भएकाले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले राजमार्ग खोल्ने कामबाहेक अन्य प्रयोजनमा तेल बेच्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो। दैलेखतिरका ५÷६ वटा मोटरसाइकललाई डिजेल ओसार्ने काममा लगाइयो।
ढुंगा ड्रिल गर्दै पड्काउँदै, मेसिनले फाल्दै, जनशक्तिले टेवा पर्खाल लगाउँदै, सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको सहयोगमा २० दिन लगाएर २०७९ को तिहारअघि लक्ष्मीपूजाका दिन यातायात सुचारु गर्न सम्भव भयो। डिभिजन सडकका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई त्यतिबेला जनता र प्रशासनले सम्मानस्वरुप खादामाला लगाई लक्ष्मीपूजाका दिन बिदा गरेका थिए।। सडकका कर्मचारीलाई जुम्लाबाट आफ्नो घर फर्कन प्रजिअले हवाईजहाजको टिकट ‘रिजर्भ’ राखिदिए। यसरी सम्पूर्ण टिमले मिलेर काम गर्दा ६÷७ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको सडक निर्माण २० दिनमै फत्ते भएको थियो। जुन, सडक विभागका लागि पनि गौरवको क्षण थियो। अहिले बिपी राजमार्गमा पनि यस्तै टिम स्पिरिटमा काम गर्ने संयन्त्र चाहिएको छ। तर, मन्त्रालय र विभाग नेतृत्व हाम्रो क्षमता छैन भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएका छन्। यसले सम्बन्धित निकाय आफैंले अक्षमता प्रमाणित गर्न खोजेको हो भने छुट्टै कुरा भो, नभए विभाग अक्षम होइन।
कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ
तीव्र गति (स्पिड) मा काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण (अडिट) का क्रममा प्रश्न उठ्ने (अब्जेक्सन हुने) भएकाले कर्मचारी डराउँछन्। त्यसका लागि मन्त्रालयले संरक्षण गर्नुपर्छ। काम गरेका कर्मचारीको विषयमा बोल्न नसक्ने भए मन्त्रालयको के काम? महालेखालाई पहिला नै बोलाएर आफूले गर्न लागेको काम र आउन सक्ने बेरुजुका विषयमा सूचित गर्नुपर्छ। यति काम समन्वय गर्न नसक्ने भए भौतिक मन्त्री, सचिव, सहसचिव किन राखेको त?
भौतिक मन्त्रालयले मात्रै अख्तियार र महालेखाको दबाब थेग्न सक्दैन भने प्रधानमन्त्रीलाई भनेर पनि काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री स्तरबाटै महालेखालाई बोलाएर आवश्यक पारदर्शिता अपनाए पनि अफ्ठ्यारोमा काम गर्दाको अवस्थालाई ध्यान दिन आग्रह गर्ने हो भने नहुने केही छैन। अख्तियार र महालेखालाई भनियोे भन्दैमा सरकारले जथाभावी गर्न भने भएन। मुलुकको एक तिहाइ बजेट लिएर बसेको भौतिक मन्त्रालयले देखाएको तल्लो स्तरको लाचारीपन सुहाउँदो विषय होइन।
अघिपछि भत्ताको व्यवस्था नभएको कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने कर्मचारी र मेसिन चलाउनेलाई भत्ता र खाजा÷खानाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ। यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित गराएर लागू गर्न सकिन्छ। अनावश्यक रुपमा कयौं ठाउँमा खर्च भइरहेको हुन्छ तर, काम गर्नेलाई भत्ता र खाना दिन राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। यसले काम गर्नेमा उत्साह तथा जनतामा सुखी ल्याउँछ र राज्य भएको अनुभूति गराउँछ।
बिपी राजमार्गलाई २ लेन बनाउने अवसर
पूर्वी र मध्यपहाडलाई राजधानीसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडकका रुपमा रहेको बिपी राजमार्ग साँघुरो भएर दुर्घटना बढिरहेको थियो। यसले गर्दा बिपी राजमार्गलाई २ लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको धेरै समय भइसकेको छ। यस्तो बेला बाढीले १२ किलोमिटरभन्दा बढी क्षति गरेको भनिएको छ। विपत्तिले समस्या मात्रै ल्याउँदैन, अवसर पनि ल्याउँछ भनेजस्तै अहिलेको क्षतिलाई अवसरका रुपमा लिएर बिपी राजमार्गलाई २ लेनमा विस्तार गर्न अग्रसर हुन सकिन्छ। यस्तो बेला देशभरिका खुद्रे सडकमा छरिएको पैसा प्रयोग गरेर बिपी राजमार्गलाई २ लेनमा विस्तार गर्नुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र वा अन्य ठाउँमा स्वार्थप्रेरित भएर छरेका पैसा निकाल्ने हो भने ऋण वा अनुदानको पनि जरुरत पर्दैन। चालू बजेटमा राजनीतिक नेतृत्वले भोट आउने ठाउँ देखेपछि छरिएका पैसा भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै २० अर्ब बढी भएको अनुमान छ। यसरी खुद्रे आयोजनामा छरिएको पैसा झिकेर राष्ट्रिय राजमार्गमा लगानी गर्दा सरकारको काम पनि देखिन्छ। त्यसैगरि शाखा सडक विस्तारमा ध्यान दिने हो भने राष्ट्रिय राजमार्ग बिग्रिने र दुर्घटना हुने जोखिम कम हुन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय महत्त्वका सडक निर्माणमा ख्याल गरेको पाइँदैन।
-1732445197.jpg)
