सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाअनुरुप नै सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पूर्ण रुपले युरोपियन मोडलमा लैजान सक्ने अवस्था अहिले छैन । अवधारणालाई भने समेट्न कोसिस गरेको छ । अभ्यस्त भइरहेको भन्दा अलिक फरक हुँदा मानिसमा बुझाइमा समस्या आउँछ ।
अहिले कोषबारे भएका असहमति त्यसैका विम्ब हुन्जस्तो लाग्छ । औषधोपचारका सवालमा काट्ने रकम प्रतिशतका आधारमा र सेवा–सुविधा रकमका आधारमा समान छ । सामाजिक सुरक्षा अवधारणा भनेकै उच्च आम्दानी भएका समूहबाट लिएको शुल्कलाई कम आम्दानी भएका समूहलाई पनि फाइदा हुने गरी काम गर्नु हो ।
किनभने कम तथा मध्यम आम्दानी हुने समूह ठूलो हुन्छ भने उच्च आम्दानी हुने समूह थोरै मात्र हुन्छ । मानिसले यसलाई बिमासँग जोडेर पनि हेर्ने गर्छन् । तर, यो बिमाभन्दा फरक अवधारणा हो । सामान्य बिमामा बिमालेखमा उल्लेख भएको रकमअनुसार सुविधा पाउने हुन्छ । यसमा जत्तिको बिमालेख लिएको हो, त्यत्तिकै सेवा पाउने हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा धेरै आम्दानी हुनेले कम आम्दानी हुनेलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो ।
व्यावसायिक बिमाको व्यवस्था जसरी यसलाई बुझ्यौ“ भने ठीक भएन कि जस्तो लाग्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषको औषधोपचार, स्वास्थ्य सुरक्षालाई बिमासँग जोड्न पनि सक्छौ“ । सुरक्षा कोषको एउटा घटक (कम्पोनेन्ट) लाई हेर्दा फरक देखिन्छ । त्यसैले यसलाई सम्पूर्ण ‘प्याकेज’ मै हेर्नुपर्छ । वास्तवमै भन्ने हो भने कोषले असीमित सुरक्षा गरिदिएको छ, जुन अन्य बिमाले गर्न सक्दैन ।
व्यक्तिगत कामका बेला दुर्घटना हुँदा सीमित ‘कभरेज’ भए पनि कामको सिलिसिलामा भएको दुर्घटनामा असीमित कभरेज छ । काममा फर्कन नसके बाँचुन्जेल पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । दुर्घटनाबाट मृत्यु भए परिवारले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछ । पढ्दै गरेका छोराछोरी छन् भने भत्ताको व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिसँग आश्रित बाबुआमासम्मलाई कोषले समेटेको छ । २८.३३ प्रतिशतको कम्पोनेन्ट पूर्ण रुपमा वृद्धावस्थाका लागि बचत हो । बाँकी २.६७ प्रतिशतको योगदानबाट पूर्ण रुपमा असीमित दायित्व बहन गरेको छ । यसमा नपुगेको कोष (फन्ड) राज्यले हालिदिने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
समान प्रकृति र समान उद्देश्य भएका एकअर्का स्किमलाई एकीकृत गरेर लैजानु राम्रो हुन्छ । सरकारसँग अहिले स्वास्थ्य बिमाको छुट्टै स्किम छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमाको काम गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य बिमाले एक खालको अनुभव बटुलिरहेको छ भने कोषले पनि अर्को अनुभव स“गाल्दै छ । कोषले पेन्सनलाई मात्रै हेर्ने र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै स्किम स्वास्थ्य बिमा बोर्डजस्ता निकायले सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी र विशिष्टीकृत हुन्छ ।
६० वर्ष पुगेपछि झनै बढी उपचार वा स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्छ । यसलाई कोषले अहिले नै ‘भिजुअलाइज’ गर्न सकेको छैन । किनभने कोषको अवधारणाको कुरा गर्दा विज्ञका रुपमा म पनि संलग्न छु । कुनै पनि कार्यक्रम सुरुमै आक्रामक ढंगले धेरै सुविधा दिने गरी अघि बढ्न सक्दैनन् ।
किनभने राम्रोसँग अध्ययन नगरी अस्वाभाविक सुविधा दिन्छु भनेर जाँदा पछि ठूलो समस्या आउन सक्छ । यो विषयमा त हरेक वर्ष वा हरेक तीन वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकनमार्फत स्किम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । बिमांकीय मूल्यांकनले के देखाउँछ, त्यसैका आधारमा थप सुविधा दिने कुरा आउँछ । पक्कै पनि चाहना वृद्धावस्थामा पनि बिमा गर्ने नै हुन्छ । कसरी दिगो बनाउने भन्ने व्यक्तिगत रुपमा अनुमान गर्ने विषय होइन ।
विशेषज्ञद्वारा अध्ययन गरेपछि बल्ल भन्न सकिने हुन्छ, यति योगदान आएको छ, यति सुविधा दिन सकिन्छ भनेर । यसमा नाफा हुँदा लाभांश खाने समूह छैन । सबै सदस्यमै जाने हो । भएको कोष व्यवस्थापनबाट दिन सकिने सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने अवस्था सधै“भरि रहन्छ । सञ्चय कोषले कुनै पनि सुविधा सित्तैमा दिएको होइन ।
नाफाबाट सञ्चयकर्ताको खातामा सीधै जान्थ्यो भने त्यसको सट्टा कोष सुविधा थप्दै गएको हो । अप्रत्यक्ष रुपमा यो पनि योगदान नै हो । बिमांकीय मूल्यांकनपछि वृद्धावस्थामा स्वास्थ्य बिमा दिन सक्ने स्थितिमा सुरक्षा कोष पनि रहन्छ भन्ने देखिन्छ ।
पेन्सनका लागि वास्तविक योगदान कति हो भन्ने कुराको पहिचान गर्नु एकदमै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । दिने नाफाको स्तर के हो र त्यसका लागि वास्तविक योगदान दर के हो भन्ने कुराको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुआती डिजाइन पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बिमांकीले गरेको हो ।
अहिलेको मूल्यांकन कोठामा बसेर सामान्य हिसाबले तय गरिएको हो । बीचमा यसलाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि छलफल भएकै हो । २८.३३ प्रतिशत जम्मा भएको रकम र त्यसमा प्राप्त प्रतिफल कम्तीमा १५ वर्ष कही“ जाँदैन । दुई वर्षमा कति मानिस संलग्न हुन्छन्, त्यसले एक प्रकारको आधिकारिक तथ्यांक दिन्छ ।
बिमांकीय मूल्यांकनकर्ताका लागि वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन्छ । कति मानिस संलग्न भए (महिला, पुरुष, उमेर समूह, तहगत अवस्था, क्षेत्रगत अवस्था) र कति रकम योेगदानका रुपमा प्राप्त भयो । त्यसैका आधारमा भविष्यमा योगदान कसरी हुन्छ भन्ने पनि अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ ।
वास्तविक तथ्यांक भएपछि पेन्सनका लागि कति ‘फन्ड’ छुट्याउने तय गर्न सकिन्छ र रकम बढी (सरप्लस) देखियो भने उपदानका रुपमा एकमुष्ट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुरुआती समझदारी भएको हो । अहिले पनि पुरानै अनुमानका आधारमा गरियो भने परिणाम केही देखिँदैन । ऐनले हरेक तीन वर्षमा बिमांकीय मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ । बिमांकीय मूल्यांकनले पेन्सन फन्डलाई रकम पुग्दैन भन्ने स्थितिमा उपदानको हिस्सा पनि घट्न सक्छ ।
विवादको चुरो
सरकारी कर्मचारीले यसअघि पेन्सन सुविधा शून्य योगदानमा पाएका थिए । तर, अहिले ६ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सामान्य रुपमा भन्दा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनका लागि आफ्नो दायित्वमा फन्ड सिर्जना गर्न खाजेको हो । पछि त्यो फन्डले नपुगेको स्थितिमा सरकारले बजेटबाट थप्न पनि सक्छ ।
विश्वव्यापी रुपमै सरकारी कर्मचारी, आर्मी, पुलिसका लागि पेन्सनको छुट्टै व्यवस्था हुन्छ । योगदानमा आधारित सरकारी पेन्सन सुविधासँग निजी क्षेत्रको पेन्सन सुविधालाई तुलना गर्नु हुँदैन । दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच छुट्टै योगदान र छुट्टै सुविधा दिने व्यवस्था छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी पनि यसपटकदेखि शून्य योगदानबाट ६ प्रतिशत योगदान गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकार रोजगारदाता पनि हो । अर्कोतिर नेपालमा सेनाको खासै भूमिका छैन । तर, विदेशतिर सेनालाई छुट्टै सुविधा नदिने हो भने कसरी प्रोत्साहित भएर काम गर्छन् भन्ने स्थिति छ । त्यसैले सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सुविधा र निजी क्षेत्रले दिने सुविधालाई तुलना गर्नु हुँदैन । तर, अन्यत्रको अभ्यासलाई सरसर्ती हेर्दा २८.३३ प्रतिशत सबै योगदान पेन्सनका लागि चाहिँदैन भन्ने पनि देखिएको छ । ‘एक्सल सिट’ मा राखेर सामान्य तरिकाले घाटा लाग्यो वा नाफा भयो भन्ने अवस्था रहँदैन ।
यो बिमांकीय मूल्यांकनकर्ताले गर्ने काम हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कही“–कतै योगदानकर्ता घाटामा जाँदैन । कतिपय व्यावहारिक समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्ति र रोजगारदाताको कोषले पुग्छ भने सरकारले त्यसमा थप लगानी गरिरहनु पर्दैन भनेर बाहिरी परामर्शदाताले राखेको व्यवस्था हो, यो ।
पेन्सन प्रणाली र वृद्ध भत्ता
वृद्धावस्थामा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा छुट्टै भत्ता तथा स्वास्थ्य सुविधा दिँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको अर्को मान्यता पनि वृद्धावस्थाकालीन सामाजिक सुरक्षासँग कोषलाई कसरी जोड्ने भन्ने हो । एउटा मिलनबिन्दुमा पुगेर कुनै बेला वृद्धावस्थाकालीन सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोष र सरकारी पेन्सन प्रणालीमा जोडिन्छन् ।
राज्यको भार कम गर्न बाटो खुलाउनैपर्ने हुन्छ । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि एउटा बिन्दुमा सामाजिक सुरक्षाका सबै सुविधा एकीकृत वा नदोहोरिने बनाउनुपर्छ नै । तर, सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने पेन्सन सुविधाले उसको जीवन गुजारा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण हुन्छ ।
वृद्धावस्थामा प्राप्त गर्ने पेन्सनले सम्बन्धित व्यक्तिको जीवनयापन सहज हुने अवस्था सिर्जना भए सरकाले थप योगदान नगर्ने र कम छ भने योगदान गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । तर, यससम्बन्धी विषयलाई अहिले नै यस्तो हुन्छ भन्ने स्थिति आकलन गरेर त्यसैका पछि कुद्नु हुँदैन । त्यसका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्छ र सरकारी रणनीतिमा पनि कतिपय कुरा निर्भर हुन्छ ।
जनस्तरमा यत्तिको विरोध र विवाद आएपछि यसको पुनरावलोकन अपरिहार्य छ । थप अध्ययन र बिमांकीय मूल्यांकनपछि वास्तविक अवस्थाको चित्र आउँछ र त्यसले दिन सकिने थप सुविधालाई व्याख्या गर्दै जान्छ । जनस्तरमा पनि व्यापक जनचेतना जगाउनुपर्छ ।
करको कर कर
अहिले करबारेमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । दोहोरो कर लागेको हो भने त्यसलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ । जोकोही पनि खाइपाई आएको सेवा–सुविधा कटाएर वा थप सुविधा प्राप्त नहुने भए नयाँ परियोजनाप्रति आकर्षित हुँदैन । बैंकरहरुले पनि दोहोरो करको विषयलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरुमा अहिले नै बढी सुविधा भएकाले कोषप्रति अरु खालका प्रश्न उठाउने गरेका छन् । तर, कालान्तरमा कोषले पनि राम्रो सुविधा दिन्छ नै । विरोध गर्नुभन्दा यसलाई कसरी सुधार्ने भनेर सबैको चासो र प्रयास हुनु राम्रो हुन्छ । राम्रो अवधारणालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै थप सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नका लागि पहल हुुनु आवश्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले गति लिएपछि स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि कोषमा सामेल गराउन बाटो खुल्छ । यसले श्रमिकको गतिशीलतालाई सरल–सहज बनाउँछ । निजी क्षेत्रमै काम गर्दा उपदान र वृद्धावस्थामा पेन्सनको व्यवस्थाले सरकारीमै जागिर खानुपर्छ भन्ने अवधारणा विस्तारै हराउँदै जान्छ । यद्यपि सरकारी सेवाको छुट्टै महङ्खव छ ।
-1732541848.jpg)
