काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) को रिपोर्टिङ प्रणालीमा परिवर्तन गरेको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था (सूचक संस्था)ले आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापसम्बन्धी रिपोटिङ तोकिएको विधिअनुसार तोकिएकै समयमा गर्नु पर्नेछ। यस्तो रिपोटिङ गर्दा संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी निवारणमा अबलम्बन गरेको नीति र परिवर्तन भएका नीति र क्रियाकलापको अद्यावधिक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा एसआइएस प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० का केही बुँदामा संशोधन÷परिमार्जन र थप व्यवस्था गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार काम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले निलम्बन गर्नेदेखि १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिमाना गर्ने उल्लेख छ।
सूचक संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै एएमएल÷सिएफटी सम्बन्धी जोखिम विषेलेषण गरी प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरी जोखिममा आधारित वार्षिक कार्ययोजना समेत तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका काम कारवाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एसआइएसमार्फत् पेश गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१मंंसिर मसान्तसम्म पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एएमएल÷सिएफटी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही वा सजाय भए र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीका कारणले भएको देखिए त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ।
तर, सूचक संस्थाले उक्त कारबाही नगरे राष्ट्र बैंकले त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र कारबाही नगर्ने संस्थाका सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोड सम्मको जरिमाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने उल्लेख छ।
हालसम्म १० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको मात्रै व्यक्तिगत विवरण रिपोर्टिङको निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले अब १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने सेयरधनीको पनि व्यक्तिगत विवरण रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
