काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन नीति लिए पनि जिम्मेवारीबाट भने पन्छिएको छ। निजी व्यापारिक संस्थाको विद्युतीय भुक्तानी निशुल्क हुँदा सरकारीको ५ देखि १० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ।
निजी व्यापारिक संस्थाले ग्राहकलाई शुल्कको भार नपार्दा सरकारी संस्थाले भने डिजिटल कारोबारबाटै निरुत्साहित हुने गरी शुल्क थोपरिरहेका हुन्।
नियामकीय व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय कारोबार (डिजिटल भुक्तानी) मा सेवा प्रदायकले तोकिएको शुल्क लिन पाउँछन् भने त्यसमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लिन थालेको छ। व्यक्तिगत तथा व्यापारिक डिजिटल भुक्तानीमा न्यूनतम ५ देखि १० रुपैयाँसम्म सेवा प्रदायकलाई ग्राहकले तिर्नुपर्छ। यसमा सरकारलाई १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारलाई ग्राहकले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यस्तो शुल्क व्यक्तिगत डिजिटल कारोबारमा भुक्तानी गर्नेले व्यहोर्नुपर्छ तर, निजी व्यापारिक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई हालसम्म यस्तो शुल्कको भार परेको छैन। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (वालेट) तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने बैंकहरूले व्यापारिक संस्थाको खाताबाटै यस्तो शुल्क लिइरहेका छन्।
यस्तो शुल्क निजी व्यापारिक संस्थालाई भुक्तानी गर्दा ग्राहकलाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। निजी व्यापारिक संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने शुल्क आफैंले बेर्होछन्। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरकारी व्यापारिक संस्थाले यस्तो शुल्कको भार ग्राहकलाई बोकाउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी प्रदायक संस्थाले लिने कारोबार शुल्कबारे मार्गनिर्देशन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले अधिकतम शुल्क १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
सोहीअनुसार बैंक र भुक्तानी प्रदायक संस्थाले शुल्क लिइरहेका छन्। तर, यिनै बैंक र भुक्तानी प्रदायक संस्थाले सरकारी विद्युतीय भुक्तानी कारोबार शुल्क कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेअनुसारले लिनु पाउँछन्।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकार, राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोबारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले अधिकतम ५ देखि १० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने प्रावधान गरेको छ।
यसमा ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा ५ रुपैयाँ, १० हजारसम्म ८ रुपैयाँ र सोभन्दा माथि १० रुपैयाँसम्म प्रति कारोबार शुल्क भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले लिन पाउँछन्। राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यक्तिगत, निजी व्यापारिक संस्था र सरकारी व्यापारिक संस्थाको डिजिटल भुक्तानी शुल्कमा छुट्टै प्रावधान नगरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत भुक्तानीमा लिने र व्यापारिक संस्थाको भुक्तानीमा निशुल्क गर्नु भन्नेबारे केही बोलेको छैन, तोकेको सीमामा रहेर भुक्तानी सेवा दिने संस्थाले शु्ल्क लिन पाउँछन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ भनेर केही संस्थागत बिक्रेताहरूले शुल्क आफै ब्यहोरेका हुन्छन् भने केही भुक्तानी प्रदायक संस्था वा बैंकले नै निशुल्क गरेका हुन्छन्। सरकारीको हकमा भने सरकारले उठाउँने राजश्व वा महशुलमा भने सरकारले शुल्क भार ग्राहकलाई नै ब्यहोर्न छोडेको छ।’
व्यक्तिगत विद्युतीय कारोबार शुल्कको हकमा भने बैंकहरूले खर्चको आधारमा ग्राहकसँग शुल्क लिएको पौडेलको भनाइ छ। संस्थागत बिक्रेताको चालु खातामार्फत् कारोबार हुने हुँदा बैंकहरूले त्यसमा ब्याज भुक्तान गर्नु पर्दैन तर, व्यक्तिगतको भने बचत खाताबाट कारोबार हुने र त्यसमा बैंकहरूले न्यूनतम भएपनि ब्याज खर्च गर्नु पर्ने हुँदा त्यसमा हुने कारोबारको शुल्क लिएका हुन।
राष्ट्र बैंकले होस् वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने अन्तिम दायित्व ग्राहकको नै हो। यस्तो शुल्कमा छुट दिएर होस् वा निशुल्क गरेर बिक्रेता संस्था र भुक्तानी प्रदायक संस्थाले डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहकलाई प्रोत्साहन गरिरहँदा सरकारले भने कारोबार शुल्क ग्राहकबाटै अशुल्न भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई भनेको नेपाल क्लियरिङस् हाउस् (एनसिएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निलेषमान सिंह प्रधान बताउँछन्।
‘निजी व्यापारिक संस्था ट्रान्जेक्सनमा तोकिएको शुल्क भुक्तानी लिने भेन्डरलाई जानेबाटै काटिएर जान्छ वा कसैले निशुल्क समेत गरेका छन् तर, विद्युत प्राधिकरण लगायत सरकारको राजश्व डिजिटल भुक्तानीको शुल्क ग्राहकले छुट्टै भुक्तान गर्नु पर्छ,’ एनसीएचएलका सीइओ प्रधानले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘त्यो शुल्क ग्राहकको खाताबाटै काटिन्छ, विद्युत प्राधिकरणले भने यस्तो शुल्क ग्राहकबाटै लिए हुन्छ भनेको हो।’
केही भुक्तानी प्रदायक वा बैंकहरूल सरकारी डिजिटल भुक्तानीमा पनि कारोबार ग्राहकसँग शुल्क नलिएर नै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
‘कुनै पनि व्यवसायिक संस्थाले आफ्नो ग्राहकसँग पैसा लिने समयमा व्यवसायमा ग्राहक महत्वपूर्ण हो भने शुल्क आफै ब्यर्होछ। र ग्राहकलाई व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्छ तर, व्यवसायीक संस्थालाई ग्राहकलाई तिराउँदा पनि आफ्नो व्यवसायमा केही फरक पर्दैन भन्ने व्यवसायिक संस्थाले निर्णय गर्छ भने कारोबार शुल्क ग्राहकमा ट्रान्फर हुन्छ र ग्राहकले तिर्नु पर्छ,’ एनसीएचएल सिइओ सिंह प्रधानले भने।
हालसम्म नेपालको कुनै पनि निजी व्यवसायीक संस्थाहरूको क्यूआर स्क्यान भुक्तानीमा ग्राहकलाई शुल्कको भार नपारिएको उनले जानकारी दिए।
डिजिटल कारोबार प्रोत्साहनमा सरकार चुक्दै
नेपालमा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकहरूले तोकिएको शुल्क लिन पाउँछन् भने त्यसमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत लिन थालेको छ।
व्यक्तिगत तथा व्यापारिक डिजिटल भुक्तानीमा न्यूनतम ५ देखि १० रुपैयाँसम्म सेवा प्रदायकलाई ग्राहकले तिर्नु पर्छ। जसमा सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई ग्राहकले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ।
यस्तो शुल्क व्यक्तिगत डिजिटल कारोबारमा भुक्तानी गर्नेले व्यहोर्नुपर्छ तर, निजी व्यापारीक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई हालसम्म यस्तो शुल्कको भार परेको छैन्। भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (वालेट) तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने बैंकहरूले व्यापारिक संस्थाको खाताबाटै यस्तो शुल्क लिइरहेका छन्।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएसँगै यसमा लाग्ने शुल्कबारेमा पनि चर्चा चुलिँदै गएको छ। डिजिटल कारोबारमा तिर्दै आएको शुल्कबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो देखाएर घटाउने वा हटाउने त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता गत साता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरे।
ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यस्त बनाउन होस् या सहुलियत दिन। निजीले ग्राहकलाई शुल्क नदिँदा सरकारी शुल्क लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री एवं सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण भएको पाइँदैन। प्रमले डिजिटल भुक्तानीको शुल्कबारे चासो देखाइरहँदा सरकारी व्यापारीक संस्थालाई ग्राहकलाई शुल्कको भार थपिरहेका छन्।
सरकारले ‘सन् २०२५ सम्म नेपाललाई पुर्ण डिजिटल’ बनाउने भनेर प्रोत्साहनका विषयमा भाषण भने समयसमयमा गरेपनि उपभोक्तालाई शुलक र करको भार भारी बोकाउन सरकार तप्तर देखिन्छ। डिजिटल कारोबारमा अन्य देशहरूमा सरकारले ठूलो सहुलियत दिए पनि नेपालमा भने त्यस्तो सहुलियत नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्।
‘भारतलगायत अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा लिने डिजिटल भुक्तानी शुल्क र सरकारले लिने करको परिमाण धेरै होइन तर, अन्य देशमा सरकारले यस्तो भुक्तानीमा धेरै ठूलो सहुलियत दिएका हुन्छन्, जुन नेपालमा छैन’, उनले भने।
बैंकहरूले सरकारको सामाजिक सुरक्षाभत्ताको भुक्तानी गाँउ÷गाँउमा गरिरहेका छन् भने, राजश्व संकलन र सरकारको खर्च वापतको पैसा राख्ने बैंकहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर, त्यस वापत सरकारले बैंकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क भुक्तान गर्दैन। बैंकहरूले सरकारको होस् या व्यक्ति तथा निजी संस्थाहरूको सेटलमेन्ट शुल्क तिर्नु पर्छ।
विद्युत र खानेपानीको महशुल र सरकारी राजश्व भुक्तानी क्यूआर स्क्यान गरेर होस् वा अनलाइनमार्फत। न्यूनतम ५ रुपैयाँ ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बैंक र वालेटसँग डिजिटलमार्फत् महशुल भुक्तानीका लागि सहकार्य गरेको छन्। ती मध्ये केही भुक्तानी प्रदायक संस्था स्यमले ग्राहकसँग शुल्क लिएका छैनन्। उनीहरूले निःशुल्क विद्युत सरकारी व्यापारिक संस्थाको महसुल संकलन गरिरहेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा डिजिटल कारोबारको शुल्क अधिकतम निर्धारण गरिएको हुन्छ तर, यस्ताे शुल्कको भार ग्राहकले नभएर व्यापारिक संस्थाले नै सम्बन्धीत भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई भुक्तान गरिहेका हुन्छन्। नेपालको हकमा भने सरकारी व्यापारिक संस्थाले ग्राहकबाटै असुल्न निर्देशन दिएको एफवान सफ्टका सिइओ सुवास शर्मा बताउँछन्।
‘ट्रान्जेक्सन शुल्क जुन देशमा पनि तोकिएको हुन्छ तर, यस्तो शुल्क अन्य देशहरूमा भेण्डरले नै भुक्तान गर्छन्। नेपालको हकमा केही बैंक र भुक्तानी प्रादायक संस्थाले भेण्डरकै खाताबाट काट्छन् भने केहीले निःशुल्क गरेका छन्,’ एफवान सफ्टका सिइओ शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्राइभेट बिजनेस भेण्डरको ट्रान्जेक्सनमा ग्राहकले शुल्क तिर्नु नपर्दा सरकारी विजनेश भेण्डरले भने ग्राहकलाई नै लिनू भनेका छन्। उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हामीले सरकारको राजश्व संकलन गरेका हौं, शुल्क लाग्ने भए ग्राहकबाट लिनुहोला भन्नुहुन्छ।’
ग्राहकलाई विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त बनाउँन आवश्यकता महशुस गरि शुलकमा सहुलियत बैंक तथा भुक्तानी प्रदायक संस्था र भेण्डरले दिने गरेको उनको भनाइ छ।
अहिले विद्युत प्राधिकरणको महसुल भुक्तानी करिब ९० प्रतिशत अनलाइनमार्फत नै हुन्छ। प्राधिकरणले कतिपय नगद संकलन काउन्टर बन्द गरिसकेको छ। प्राधिकरणलाई ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन नीति लिँदै ग्राहकलाई सहुलियत दिएर व्यवसाय बढाउन वा नदिँदा ग्राहक घट्ने सम्भावना नभएकै कारण शुल्कको भार ग्राहकलाई नै बोकाएको प्रष्ट हुन्छ।
