काठमाडौं। सरकारले निरन्तरको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउन २५ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्तामा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समिति बैठकले बाढीपहिरोबाट बेपत्ता भएकालाई मृतकसरह मानेर राहत उपलब्ध गराउने र घरबारविहीनलाई अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको हो। अस्थायी आवास बनाउन अनुदान रकम जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दिइनेछ।
बैठकले क्षतिग्रस्त सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराइने र अन्तिम किस्ता थप २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको बैठकका अध्यक्षता गरेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए।
गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो जाँदा हालसम्म १९२ को मृत्यु र करिब साढे ४ हजारले ज्यान गुमाएको विवरण गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले बाढीपहिरोमा हराइरहेकाको खोजी उद्धार र राहतलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। अवरुद्ध सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने, राजमार्गमा अलपत्र परेर गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजन रहनेछ।
बैठकले खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने, बाढी प्रभावितको पुनस्र्थापनाका लागि मानवीय साहायत परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय रेडक्रसलगाय साझेदार संस्थाबाट उपलब्ध सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।
बाढीपहिरोबाट भएको क्षति नोक्सानी मूल्यांकन गर्न टास्क फोर्स गठन गर्ने सहमति बैठकले गरेको छ। प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सहरी, खानेपानी, ऊर्जा, सूचना मन्त्रालयका विज्ञ र अन्य विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिनेछ।
त्यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्कालका पाँच जनासम्मको परिवारलाई १५ हजार र पाँच बढी सदस्य भएका परिवारलाई २० हजार रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
