खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज र सुलभ आपूर्तिका लागि बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने उद्देश्यले स्थापित सरकारी स्वामित्वको व्यावसायिक संस्था हो। कम्पनीले हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि देशभरका ४२ जिल्लाका ६३ विभिन्न स्थानमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिरहेको छ। ०६७ फागुन ४ बाट खाद्य व्यवस्था (साबिकको नेपाल खाद्य संस्थान)मा वरिष्ठ अधिकृतको रुपमा सेवा प्रवेश गरेकी शर्मिला न्यौपाने सुवेदी हाल कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन विभागको विभागीय प्रबन्धक र सूचना अधिकारीका रुपमा कार्यरत छन्। नेसनल ट्रेडिङ र नेपाल खाद्य संस्थान’ मर्ज भएपछिको कारोबारको अवस्था र व्यापार व्यवसायमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको अवस्थामा केन्द्रित रहेर सूचना अधिकारी न्यौपाने सुवेदीलाई क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले सोधेका ५ प्रश्नः
दुई वटा संस्था मर्ज भएपछिको कारोबार अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो। सोहीअनुसार २०१८ चैत १८ मा स्थापना भएको नेसनल ट्रेडिङ र २०३१ मंसिर १७ मा स्थापित नेपाल खाद्य संस्थान’लाई गाभेर नयाँ सरकारी कम्पनीका रुपमा २०७६ साउन २८ गतेबाट ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड’ सञ्चालनमा आएको हो।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई कल्याणकारी कार्यमा मात्रै सीमित नराखी व्यापारिक गतिविधिमार्फत आयआर्जन गरी राज्यलाई आर्थिक रुपमा समेत सहयोग पुर्याउन दुई संस्था गाभेर सेवा, व्यापार र व्यवसाय उन्मुख कम्पनीको रुपमा स्थापित गरेको छ। कम्पनीले खाद्यान्न उत्पादन कम हुने दुर्गम जिल्ला, जहाँ निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून हुन्छ। त्यहाँ खाद्यान्न आपूर्ति सहज, सुलभ र निरन्तर गर्न सहयोग पुर्याउने, रैथानेलगायत अन्य कृषि उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन सहयोग गर्ने, तोकिएको परिमाणमा खाद्यान्न मौज्दात सुनिश्चित गराई विपत् समय आपूर्ति शृंखलालाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राख्छ। साथै, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम राख्दै मूल्य स्थिरीकरणमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
कम्पनीलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउन, व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत साधन आफैं जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने क्षेत्राधिकारसमेत सरकारले तोकेको छ। त्यसैले कम्पनीका दुई फरक धारका उद्देश्य छन्। यसलाई सन्तुलित ढंगबाट सफल सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। यिनै चुनौती सामना गर्दै खाद्य कम्पनी अघि बढिरहेको छ।
खाद्य संस्थान मर्ज भएपछिको कारोबार गर्दा ग्राहकले के पाए?
मर्ज हुनुपूर्व नेपाल खाद्य संस्थानको विशेषगरी देशको खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य थियो। किसानबाट धान, गहुँ खरिद गरी प्रशोधन गरेर आवश्यक एवं लक्षित क्षेत्रमा पुर्याउने लक्ष्य थियो। तोकिएको परिमाणमा खाद्यान्नको मौज्दात राखी आपद विपद् परेका बेला, आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भएको समयमा महत्वपूर्ण भूमिका पुर्याउने काममा मात्रै सिमित थियो। तर, मर्ज भएपछि ती कामका अलावा अन्य व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने ढोका खुलेका छन्। प्रतिस्पर्धी व्यापारिक संस्थाको रुपमा स्थापित भई आय आर्जन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता अवसर कम्पनीलाई प्राप्त छ। अहिलेको खाद्य कम्पनीले देशमा आवश्यक पर्ने जुनसुकै खाद्य वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गर्न सक्छ। विभिन्न भगिनी संस्थामार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा समेत खाद्य कम्पनीले उपस्थिति दर्शाउन सक्छ। यी काम गर्ने अवसर कम्पनीलाई दुई संस्था र्मज भएपछि प्राप्त भएको हो। यसबाट उपभोक्ताले खाद्यलगायत अन्य अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था छ।
तपाईंहरुको कारोबार सीमित ठाउँमा मात्रै छ। यसले समग्र उपभोक्ताले फाइदा लिए भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
हालसम्म कम्पनीले प्रवाह गर्ने सेवा सिमित स्थानमै छ। खाद्य कम्पनीले मुख्य गरी दुर्गमका जिल्लामा केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रको बाक्लो उपस्थिति हुने बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन नदिन पनि कम्पनीले काम गर्दछ। यस हिसाबले बुझ्न सकिन्छ, खाद्य कम्पनीको उपस्थिति राज्यभर बढीभन्दा बढी उपभोक्तासामु हुनुपर्छ। कम्पनीले अहिले ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, ५ वटा मुख्य शाखा कार्यालय, २६ शाखा कार्यालय र डिपो केन्द्र गरेर करिब १३४ स्थानबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। तर, १३४ स्थानबाट सबै उपभोक्तासम्म पुग्न नसकिने भएकाले अरु विकल्प पनि अघि सारेका छौं।
स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कम्पनीको उपस्थितिलाई अझ व्यापक गराउने तयारी छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यले कम्पनीलाई सेवा विस्तारमा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। कम्पनी एक्लै सबै ठाउँमा पुग्नुभन्दा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्नु बढी प्रभावकारी र दिगो पनि हुन्छ। स्थानीय सरकारसँगै सहकारी, आमा समूह, दिदीबहिनी समूह, अन्य समुदाय स्तरका संगठन कम्पनीको भूमिकामा सारथि बन्न सक्छन् र कम्पनीको सेवा अझै प्रभावकारी हुन्छ। सोहीअनुसार अघि बढिरहेका छौं। केही पालिकासँग जोडिएर काम सुरु गरिसकेका छौं। ती पालिकाहरुसँग स्थानीय÷रैथाने बाली खरिद, संककलन र बजारीकरण गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ। अब खरिदमा मात्रै नभई भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा पनि पालिकासँग सहकार्यका लागि छलफल गरिहेका छौं।
सरकारी संस्थानले उपभोग्य सामग्रीमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ?
सरकारको स्वामित्वका कम्पनीले निश्चित नीति, नियम, ऐन कानुनको परिधिभित्र रही कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र परिवर्नतशील वातावरणमा सञ्चालित छ। निजी क्षेत्रले वातावरणअनुसार आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छन्। व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरिसकेका हुन्छन्। खरिद प्रक्रिया, बिक्री वितरण व्यवस्थामा पनि उनीहरु स्वायत्त हुन्छन्। तर, सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई त्यस्तो स्वायत्तता हुँदैन।
उदाहरणका लागि, वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण तथा संशोधन गर्न पनि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि केही समय लाग्छ। सोही कारण निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धामा जान खाद्य कम्पनीलाई चुनौती छ। यद्यपि बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने वातावरण बनाउनु उद्देश्य भएकाले बजारमा हाम्रो उपस्थिति देखाइरहका छौं।
देशभरि खाद्यान्न माग कति छ? मागअनुसार खाद्यवस्तु मौज्दात छ/छैन? नभए मौज्दात राख्नु तपाईंहरुको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यस्तो गर्नुभएको छ?
हामीसँग खाद्यान्न मौज्दात सधैं भइरहन्छ। तर, खरिद समयमा मौज्दात बढी र बिक्री हँुदै गर्दा केही कम मौज्दात हुन्छ। यद्यपि खरिद गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। चाडपर्वका लागि पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ। त्यसबाहेक केही परिमाण खाद्यान्न खरिद सम्झौता भई प्राप्त भइरहेका छन् भने केहीका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। विशेषगरी दसैंको समय काठमाडौं उपत्यकामा मासुजन्य पदार्थ माग बढी हुने भएकाले मूल्य बढ्न सक्छ। यसबाट उपभोक्ता नठगिउन् भनेर विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि खाद्य कम्पनीले १५ सय खसी बोका र ३ सय च्यांग्रा गरी १८ वटा खसी/बोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी छ। बजार अवस्था नुसार यो संख्या घटबढ हुन सक्छ।
-1732173773.jpeg)
