काठमाडौं। बारम्बार सरकारको कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा ३ वटा बैंक अर्बाैं रुपैयाँ गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। निर्माण व्यवसायी भावेश बोहराको बैंक ग्यारेन्टी बस्ने तत्कालीन सेञ्चुरी (हाल प्रभु), तत्कालीन एनसीसी (हाल कुमारी) र प्राइम कमर्सियल बैंक ४ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
यी बैंकले बारम्बार सरकारी कालोसूचीमा परेको निर्माण व्यवसायीलाई विश्वास गरेर ग्यारेन्टी बस्दा अर्ब बढी रुपैयाँ गुमाउने अवस्थामा पुगे। पैसा लगानीबिनै कागजमा ग्यारेन्टी लेखेर दिएको भरमा ब्याज आम्दानी गर्ने लोभमा निरन्तर बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई विश्वास गर्दा यी बैंक प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
जनताको निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्ने बैंकले अर्ब रुपैयाँ बढी पैसा ग्यारेन्टी जफतबापत निर्माण ठेक्का दिने निकायलाई भुक्तानी गरी हालसम्म निर्माण कम्पनीसँग असुलउपर गर्न सकेका छैनन्।
उचित जाँचबुझबिनै बैंक ग्यारेन्टी दिँदा उल्लिखित बैंकले सेयरधनीलाई वितरण गर्नुपर्ने नाफाबाट प्रोभिजन गर्नुपरेको छ भने केही बैंकले भावेश कम्पनीलाई दिएको बैंक ग्यारेन्टी कर्जाको अपलेखन (राइटअप) समेत गराइसकेका छन्। फिर्ता नहुने पक्का भएपछि बैंकले सेयरधनीकै पैसाबाट अपलेखन गराएका हुन्।
भावेश बोहरा र निर्माण सेवा
मोरङ कटहरी–४ स्थायी घर भएका भावेश बोहरा २०७० अघि नै निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आबद्ध भएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखा काठमाडौंबाट भावेशले भूमि कन्स्ट्रक्सन प्रालिको नामबाट निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न ३२६५ नम्बरको ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र लिएका छन्।
मोरङको उर्लाबारी–२ मा रहेको उक्त कम्पनीले वर्षौदेखि नेपालका पूर्वी क्षेत्रका सरकारी तथा निजी ठेक्का निर्माण गर्दै आएको छ। यो कम्पनीलाई २०७६ मै मोरङ विराटनगर सडक डिभिजन कार्यलयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूची राख्न सिफारिस गरेको थियो।
भावेशले कम्पनी कालोसूची भएपछि आफ्ना भाइ सुभमको नाममा कोसी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवा प्रालि ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र लिएर काठमाडौंबाट निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले। उक्त कम्पनीले सरकारी ठेक्का दिँदै सम्झौताअनुसार काम नगरेका दर्जनौं उदाहरण छन्।
कोसी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवाले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा धेरै कयौं ठेक्का लिँदै पूरा नगरी बीचमै अलपत्र पारेको छ। पप्पु–कोसी एन्ड न्यौपाने निर्माण सेवालगायत २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई २०८० जेठदेखि २ वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ।
कोसी एन्ड न्यौपाने शुभमको नाममा दर्ता भए पनि कालोसूचीमा राख्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भावेश बोहरा उल्लेख गरी कालोसूचीमा राखेको हो।
पप्पु÷कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरा र शहीद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए।
गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माण ठेक्काको ग्यारेन्टी बस्दा फसे ३ बैंक
भावेश बोहराका निर्माण कम्पनी विभिन्न समयमा सरकारी कालोसूचीमा पर्दै आएका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीबाट फुकुवा भएपछि भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरले २०७८ फागुनमा पोखरा महानगरको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण ठेक्का लिएको थियो।
कुल ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीले थियो। उक्त निर्माण सम्झौतामा निर्माण कम्पनीको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी तल्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल (हाल प्रभु) बैंक, तल्कालिन एनसीसी (हाल कुमारी) बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक बसेका थिए।
सेञ्चुरी कमर्सियलले १ अर्ब ३० करोड, एनसीसीले १ अर्ब ७० करोड र प्राइम कमर्सियल बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिएका हुन्।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २०८० फागुनसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, भूमिले पिलर मात्रै उठाएर ठेक्काको पैसा लिएर फरार भएको थियो। पटक–पटक पत्रचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नभएपछि शिक्षालयले पोखरा महानगरलाई ठेक्का रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो।
२०८० असारमा महानगरले ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही समयमै भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चरको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत गरिएको थियो।
निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्नुअघि बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बैंक ग्यारेन्टी ठेकेदार कम्पनीले बीचमा पैसा लिएर काम नसकी भागे वा कमसल निर्माण गरेको अवस्थामा बैंकले भर्पाइ गर्छु भनेर दिनुपर्छ। बैंक ग्यारेन्टीबापत बैंकले पैसा लगानी गर्नुपर्दैन तर, ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार बैंकलाई मासिक ब्याजदर बुझाउनुपर्छ।
बैंकले ग्यारेन्टी बसेबापत बिनापैसा लगानी ब्याज आम्दानी गर्न पाउँछ। तर, ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरे निर्माण कार्य दिनेसम्बन्धी पक्षलाई बैंकले ग्यारेन्टी बराबरको पैसा दिनुपर्छ। अर्थात्, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ।
भावेशको खोजीमा प्रहरी र बैंक
बैंक ग्यारेन्टी विश्वासको आधारमा ठेक्काको ८० प्रतिशतसम्म दिइएको हुन्छ। यसमा धितो भनेकै त्यही ठेक्का प्रोजेक्ट हो। राम्रो भएन वा ठेकेदार बदमास भए बैंकलाई धेरै जोखिम हुन्छ। ग्यारेन्टी जफत भएपछि त्यसको असुलउपर बैंकले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ।
भावेशले गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन बनाउने भन्दै पोखरा महानगरबाट साढे ११ करोड रुपैयाँ बुझेर २०७९ फागुनमै सम्पर्कविहीन भएका थिए।
पोखरा महानगरले बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रकृया पूरा गरी ४ करोड सम्बन्धित बैंकबाट लिइसकेपछि बैंकहरुले भावेशबाट अहिलेसम्म पैसा असुल्न सकेका छैनन्।
सरकारले पछिल्लो पटक कालोसूचीमा राख्नुअगावै फरार भावेशलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। सम्बन्धित बैंकसँग कर्जा अपचलनबारे समेत सोधखोज गरिरहेको छ। भावेशबारे सम्बन्धित बैंकले पनि खोजी गरिरहेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले बताए।
‘बैंक ग्यारेन्टी बसेबापत जफत भएको पैसा सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नु बैंकको जिम्मेवारी हो। हामी आफ्नो तबरले खोजी गर्दै छौं। उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन’, खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने।
प्राइम बैंकले भावेशको कर्जा अपलेख गराइसकेको छ। ऋणीबाट फिर्ता नआउने पक्का भएपछि अपलेखन गराएको बैंकका एक सञ्चालकले बताए। ‘भावेश सम्पर्कविहीन भएको धेरै भइसक्यो। प्राइमले उसलाई दिएको कर्जा अपलेखन गरेर सेटलमेन्ट गरिसक्यो,’ बैंकका ती सञ्चालकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मोरङ, विराटनगरतिरको मान्छे हो। अहिले भारततिर ठेक्कापट्टाकै काम गरेर बसेको छ भन्ने सुनिन्छ।’
प्रहरीमा उजुरी गर्न कर्जा प्रकृयामा भएको त्रुिट बाहिर आउँदा आफैंलाई समस्या पर्ने भएकाले कुनै पनि बैंक हालसम्म प्रहरीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
