काठमाडौं। प्रत्यासीत्रयले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढेको पाइएको छ। यसअघि दुई–दुई पटक अन्तर्वार्ता मिति तय हुँदा पनि सहभागी नभएका उनीहरुले यस पटक अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। बोर्ड अध्यक्ष छनोटमा संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका ५ मध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि असार १४ गते प्रक्रिया नै रद्द भएको बताइएको थियो।
२०८० चैत २५ मा सर्टलिस्ट गरिएका ५ जनालाई पहिलो पटक २०८१ असार २ गते अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइएको थियो। प्रत्यासीद्वय सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागि भई प्रस्तुतीकरण दिए। तर, अन्य तीन प्रत्यासी चिरञ्जीवी चापागाईं, डा. नवराज अधिकारी र कृष्णबहादुर कार्की भने असारमा २ गते मात्र होइन, असार ५ मा पुनः बोलाइएको अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन्।
पदीय हिसाबले ३ जना कार्की, अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ सरकारी सेवामै छन्। सरकारी सेवामै रहेका उनीहरु पुँजी बजारको नियामक निकायको अध्यक्षजस्तो पदमा आवेदन दिएर अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको आवाज उठेको थियो।
त्यतिबेला सरकारले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन लागेको भन्दै चापागाईं, कार्की र अधिकारीले ‘खेलाडी टुङ्गो’ लागिसकेको भन्दै प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन्। मुक्ति श्रेष्ठ र अधिकारी बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक हुन् भने कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।
त्यस्तै, चापागार्इं नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) का पूर्वअध्यक्ष हुन्। बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया सुरु हुँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महत थिए। पछि अध्यक्ष छनोट सिफारिस गर्ने समयमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर नेकपा एमाले भित्रिँदा अर्थमन्त्री माओवादीकै वर्षमान पु्न थिए।
तर, त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सन्तोषनारायण श्रेष्ठका लागि दबाब दिएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनले नै तीनै जना प्रतिस्पर्धीलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको भनेर चर्चा भएको थियो।
२०८१ असार ३१ मा एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार बनेपछि उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री पनि एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल छन््। तत्कालीन समयमा एमाले सरकारबाट हटेसँगै सरकारले यसअघिको बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अदालत गएर पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश ल्याए।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका ३ जनासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको र सबैले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएकाले फेरि सूचना निकालिएको हो। अन्तर्वार्तामा सहभागी नभए कारबाही गर्ने जानकारी गराएपछि बहालवाला कर्मचारी अधिकारी र कार्कीले उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ।
त्यसो त, चापागाईंलाई पनि अध्यक्ष बनाउने गरी सिफारिस गरिने आश्वासन दिइएको बताइएको छ। खासगरी बोर्डबाट अनुमति पर्खाइमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जका कारण ठूलो रकम चलखेल हुने चर्चाले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ।
अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाः कुन मितिमा के भयो?
२०८० पुस २० – रमेश हमालको कार्यकाल समाप्त
२०८० माघ ३ – राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन। तद्नुसार उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र उदय निरौला सदस्य
२०८० फागुन १६ – सिफारिस समितिद्वारा फागुन ३० सम्म अर्थात् १५ दिनभित्र अध्यक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान
२०८० फागुन २३ – सरकारमा एमाले भित्रियो, अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन
२०८० चैत २५ – १९ जना आवेदकबाट कृष्णबहादुर कार्की, डा.नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी चापागार्इं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्षका लागि सर्टलिस्ट गरि २९ गते अन्तर्वार्ताको मिति तय
२०८० चैत २९ – तोकिएको मितिमा अन्तर्वार्ता स्थगित
२०८१ असार २ – अन्तर्वार्तामा मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सहभागी
२०८१ असार ५ – फेरि बोलाइएको अन्तर्वार्तामा पनि चिरञ्जीवी चापागाईं, कृष्णबहादुर कार्की र डा.नवराज अधिकारी सहभागी भएनन्
२०८१ असार १४ – सिफारिस समितिद्वारा सम्पूर्ण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द (प्रक्रिया रद्द गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि राय लिइएको)
२०८१ असार १७ – मन्त्रिपरिषद्द्वारा पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तता तर, सार्वजनिक भएकामा निर्णय नदेखिएको
२०८१ असार १८ – बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
२०८१ असार २१ – अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, २०८१ माघ ३० गते पेशी
२०८१ असार ३१ – नेपाली कां्रग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीमा एमालेकै विष्णुप्रसाद पौडेल
२०८१ असोज ९ – असोज १८ गते तेस्रो पटक अन्तर्वार्ताका चिरञ्जीवी चापगार्इं, कृष्णबहादुर कार्की र डा.नवराज अधिकारीको नामै किटेर सूचना सार्वजनिक।
