काठमाडौं। विगत दुई वर्षयता बैंकका ऋणी प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) फिर्ताको लडाइँ लडिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ असोजमा २५ वाणिज्य बैंकले नियम विपरीत ऋणीसँग कर्जाको प्रिमियम दर थप गरेर बढी ब्याज असुलेको भन्दै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २५ वटा वाणिज्य बैंकहरूले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ नियम विपरीत ऋणीसँग प्रिमियम थप गरी ब्याज असुलेको निक्र्योल गरी फिर्ता दिन भनेको हो।
बैंकहरूले तोकिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नियामकसामु गरेपछि मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको थियो। तर, उक्त समय बैंकहरूले बढी लिएका थिए। पछि फिर्ता गर्छौं भनेर गरेको प्रतिबद्धता अझै पूरा नगरेको ऋणी गुनासो गर्छन्। राष्ट्र बैंकसामु फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेका बैंकहरूले ऋणी स्वयं फिर्ता माग्न जाँदा आलटाल गरेर नदिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर भने पनि बैंकहरूले अझै धेरै ऋणीको फिर्ता गर्नुपर्ने प्रिमियम फिर्ता गरेका छैनन्,’ मुरारकाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘माग्न जाँदा नयाँ कर्जामा मिलाइदिन्छौं भन्दै आलटाल गर्छन्।’ राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर फिर्ता गरे÷नगरेको यकिन गरी कारवाही नगर्दा बैंकहरूले आफ्नो मनमौजी गरेर ऋणीलाई दुःख दिएको उनको गुनासो हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशनको प्रावधानअनुसार ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट दिई पुनः स्वतः वृद्धि हुनेजस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन।’
ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था हो। तर, सोही व्यवस्था पालना नगरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको व्यवसायी मुरारका बताउँछन्।
राष्ट्र बैंक बैंकहरूको हुलाकी मात्रै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई परिवर्तित ब्याजदरमा प्रवाह गरेको ऋणको ब्याजदर आधार दर परिवर्तन भएसँग थपघट गर्न पाउँछन्।
एक पटक तय गरिएको प्रिमियम भने कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अधिकांश वार्षिक बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको आधार दर परिवर्तन भएसँगै प्रिमियमसमेत बढाएर बढेको ब्याजदर ऋणीसँग असुल गरेका थिए। यसरी असुल भएको बढी ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि बैंकहरूले नगरेको महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ।
