काठमाडौं। सरकारले काम गरेको पैसा नदिएपछि निर्माण व्यवसायी फेरि आन्दोलनको ‘मुड’ मा देखिएका छन्। ठूला चाडवाड अवसरको मौका छोपेर व्यवसायीले सरकारसँग बक्यौता माग्दै आन्दोलनमा जाने तरखर गरेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतको भुक्तानी नदिए ठेक्का नलिने र ठेक्का आह्वान नगर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो।
तर, साउनमा नयाँ सरकार बनेसँगै पुरानो रकम भुक्तानी आश्वासन दिएपछि व्यवसायी मौन बसे। फेरि दसैं, तिहारजस्ता चाडवाडका बेला ठेक्का लिएका तर, काम सम्पन्न नभएका सडक आफैं मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएपछि सरकारलाई अप्ठेरो पार्न आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिने तहमा ओर्लिएका हुन्। विगतमा भुक्तानी नपाएको भन्दै महासंघले सरकारी कार्यालय अगाडि धर्ना बस्ने र सिंहदरबार तथा संसद् भवन वरपर सिठ्ठी जुलुस निकालेका थिए।
निर्माण व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि भुक्तानी समस्या बेहोर्दै आएका छन्। यसबीचमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य सरोकारवालालाई पटक पटक भेटेर आफ्ना समस्या बुझाए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि सरकारले भने भुक्तानी आश्वासन दिँदै केही रकम बेला बेला भुक्तानी गरिदिने र थम्थम्याउने गरिरहेको छ। तर, व्यवसायीहरुले नयाँ कामको पैसा भुक्तानी दिएर पुरानो पैसा भुक्तानी भएको हल्ला हुने गरेको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या भएको पटक–पटक विषय उठाउँदै आएका छन्। तर, ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय (विकासे मन्त्रालय) अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएको र अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट आफूखुसी ठेक्का लगाएको एकअर्र्कालाई दोषारोपरण गरेर आनन्द लिइरहेका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल बजेट निर्माणकै क्रममा त्रुटि भएकाले भुक्तानी समस्या आएको बताउँछन्। ‘बजेट बनाउँदा ठेक्का लगाएको आयोजनालाई पैसा छुट्याएर बाँकी रकममा मात्रै नयाँ कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा ठेक्का लगाएका आयोजनालाई पर्याप्त रकम नछुट्याई नयाँ कार्यक्रम राख्दा समस्या भएको हो,’ सचिव गेलालले भने, ‘बजेट विनियोजनको समस्याले रकमान्तरको चक्रलाई बढावा दिइरहेको छ।’
महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग निर्माण व्यवसायी अझै ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी भएको बताइरहेको छ। तर, महासंघ कोसँग कति रकम बाँकी भन्ने यकिन तथ्यांक भने दिन सकेको छैन। महासंघले एकिन तथ्यांक नदिएपछि सरकारले धेरै भुक्तानी बाँकी नभए पनि व्यवसायीले भुक्तानी नपाएकामा अनावश्यक हल्ला मच्चाएको बताउने गरेको छ।
केही समयअघि अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले भुक्तानी दायित्वको विवरण विकासे मन्त्रालयसँग मागिरहेका छन्। तर, विकासे मन्त्रालयले यकिन विवरण दिन सकिरहेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनाल सम्बन्धित मन्त्रालयले भुक्तानीको यकिन विवरण नपठाउँदा बक्यौता भुक्तानीमा समस्या भएको ठान्छन्।
‘गत आवमा नियमसम्मत आएका फाइलको भुक्तानी अर्थले दिइसकेको छ। चालू वर्ष दोस्रो त्रैमासिक नभई थप रकम र रकमान्तर दिन मिल्दैन,’ सूचना अधिकारी खनालले भने।
‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८१/८२’ मा गत आवमा नियमसंगत काम भएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भई चालू वर्ष सोही शीर्षकमा विनियोजित जुनसुकै त्रैमासिकको बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै दिन मिल्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसअघिका वर्षमा भएको कामको भुक्तानीका विषयमा मार्गदर्शन मौन रहँदा समस्या देखिएको छ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालका अनुसार अर्थले बक्यौता भुक्तानीका लागि खोलेको ढोकामा पैसा भेटिँदैन। ‘अर्थले नै ऋण लिएर वा अन्य व्यवस्था गरी स्रोत जुटाउने हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएरै होला भौतिकमन्त्रीले कात्तिकसम्म सबै भुक्तानी दिने भन्नुभएको छ।’
केही समय लागे पनि निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी हुने र त्यसैका लागि राज्यले आश्वासन दिनुपरेको ढकालको भनाइ छ। उनका अनुसार भौतिकको बक्यौता भने ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ। भौतिकसँगै सहरी, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भुक्तानी समस्या छ।
