प्रतिनिधिसभाका सांसद गगन थापा प्रस्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका युवा नेता थापाले राजनीतिक विषयसँगै पछिल्लो समय विकास र निर्माणको बहसमा पनि उत्तिकै आवाज उठाउँदै आएका छन् । काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित उनी विद्यार्थी नेता हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएर ०७३ सालमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
विकासका एजेन्डामा होस् या राजनीतिक टीकाटिप्पणीमा, पार्टीको तर्फबाट संसद्लाई तताइरहेका हुन्छन्, थापा । विकास निर्माणमा युवाहरुको सहभागिताको अवस्था र राजनीतिमा विकास निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा सांसद थापासँग क्यापिटलका प्रकटकुमार शिशिर र सुवास योञ्जनले गरेको विकास वार्ताको सम्पादित अंश :
हाम्रो पुस्ताले देखेको सबैभन्दा बलियो सरकार अहिले बनेको छ । राजनीतिकदेखि विकासका मुद्दालाई यो सरकारले धेरै प्रचार पनि गर्यो । तपाईंको दृष्टिकोणमा विकासका मुद्दालाई मात्र हेर्दा अहिलेसम्मको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र कहाँ चुक्योजस्तो लाग्छ ?
मेरो बुझाइमा नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक बलियो र अनुकूलता प्राप्त गरेको सरकार हो, यो । ०१५ सालमा बीपी कोइरालाको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार थियो । तर यस्तो राजनीतिक अनुकूलता थिएन किनकि त्यतिबेला दरबारसँग घोषित वा अघोषित रुपमा ठूलो शक्ति थियो ।
०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकार त बन्यो तर त्यतिबेला पनि प्रारम्भबाटै आफ्नै दलभित्र समस्या खडा भयो र ३ वर्षमै बहुमत हुँदाहुँदै सरकार ढल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिका सरकार त सबै एक किसिमले कामचलाउजस्तै भइहाले । त्यसैले वर्तमान सरकार सबैभन्दा बलियो र अनुकूलतामा रहेकाले पनि एउटा नागरिकको हैसियतले धेरै आशा गर्ने ठाउँ थिए ।
वर्षौंदेखि अलमलिएर र जकडिएर बसेका समस्या यो सरकारले तोड्छ र विकासको गतिविधिमा नयाँ गति लिई चार–पाँच वर्षमा नयाँ बहार ‘सेट’ गर्छ भन्ने विश्वास जागृत भएको थियो । यसपछि आउने सरकारलाई अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने दबाब रहन्छ भन्ने लागेको थियो । तर करिब दुई वर्षको सरकारको काम, तथ्य र तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा देशले राजनीतिक अनुकूलतालाई सही किसिमले प्रयोग गर्न सकेन ।
विकास भनेको पनि राजनीतिक विषय हो । त्यसैले विकासलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरिने गरिन्छ । मुलुकमा भएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीसँग उपलब्ध स्रोत–साधन र त्यसको सबलता तथा सीमितता केलाएर नेपालको विकासको अबको गन्तव्य के हो ? त्यसका लागि मार्गचित्र के हो ? चाहिने योजना र रणनीति कस्ता छन् भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण हुन्छ ।
तर, नेपाली राजनीतिज्ञमा तत्तत् सवालमा ठूलो अलमल रहेको पाइन्छ । केही पूर्वाधारलाई ठूलो सोचका रुपमा अघि सारिएको छ । त्यो आफैँमा खराब नभए पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नु भनेको विकासको अन्तिम सत्य नभएर विकासभित्रको व्यापक अंग हो । तर हामी त्यतातिर गएनौ“ । यसबीच हामीले केही विषय टुंग्याउनुपथ्र्यो ।
सरकारको भूमिका (सरकार कहाँ बढी देखिने, कहाँ कम देखिने, कुन क्षेत्रमा हट्दै जानेलगायत विषयमा) स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्थ्यो, यो पटक्कै भएन । अर्को, हामीकहाँ विकासका कामलाई अगाडि बढाउन दीर्घकालीन सोच नभएर हैन, भएका एजेन्सीलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । विगतका सरकारले पनि राम्रो होस्, विकास होस् भन्ने चाहना त राखेकै थिए नि । आफूसँग भएका एजेन्सीहरुलाई ठीक ढंगले काम गर्ने बनायौँ भने परिणाम आफै“ आइहाल्छ । सोचेर मात्र हुँदैन ।
आफूसँग भएको खुत्रुकेमा राखेको पैसा केमा खर्च गर्ने भनेर खर्चिन सक्दैनौँ भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरा त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीसँग भएका एजेन्सीलाई ठीक ढंगले काम गर्न सक्ने बनायौ“ भने परिणाम आफै“ आउ“छ भन्ने आकलन गर्न सकेनौ“ । हामीले आफू र आफ्नो संरचनालाई भन्दा पनि विगतको सरकार वा नेतृत्वसँग संकल्प थिएन, अहिले मसँग र मेरो नेतृत्वको सरकारसँग संकल्प छ, त्यसैले परिणाम आइहाल्छ भन्ने सोच बनायौ“ ।
सार्वजनिक शिक्षा के कारणले कमजोर बन्दै छ भन्ने कुराको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण र कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदम अहिलेसम्म चालेको देखिँदैन । जसरी शिक्षामा सरकार अलमलिएको छ, त्यसैगरी विकास प्राथमिकतामा परेन ।
यसले गर्दा आशातीत प्रगतिमा धक्का लाग्न पुग्यो । पाँच वर्षका निम्ति आएको बलियो र अनुकूलता भएको सरकारले लक्षण होइन, कारणमा काम गर्नुपथ्र्यो । प्रत्येक कुराको कारण छ । लक्षण छ । लक्षण सबैले देख्छन् । काठमाडौ“मा बाटो बनेन, त्यो लक्षण हो । खोला नभएको ठाउँमा पुल बनायो, त्यो लक्षण हो । त्यो सबै देखिन्छ, बाहिरबाट । तर, सबैको कारण छ ।
विगतमा छोटो समयका लागि आएको सरकारले लक्षणमा काम गर्नुपथ्र्यो । किनकि, त्यो बेलाको सरकारलाई बाध्यता र सीमा थियो । अहिलेको सरकारले पाँच वर्षलाई सोच्न सक्ने अवधि प्रयोग गर्न सक्थ्यो र कारणमा काम गर्नुपथ्र्यो । तर, उसले पनि लक्षणमा काम गर्न थाल्दा विकासको बहसमा बरालिन पुग्यो । विकासको सन्दर्भमा जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।
विकास बृहत् राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । विगतदेखि नै हेर्ने हो भने विकासलाई राजनीतिले भुल्दै आएको पनि देख्यौ“ । किन यसरी राजनीतिमा विकास धेरै प्राथमिकतामा पर्दैन र परिराखेको थिएन । र, अझै पनि परिरहेको छैन ?
०६२ सालको परिवर्तनपछिका निर्वाचित सरकारको प्राथमिकतामा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा छ । यसलाई उसले निश्चित समयभित्र टुंग्याउनुपर्ने थियो । चाहेर होस् या नचाहेर, उसको प्राथमिकता र प्रयत्न त्यतातिर रहने भयो । पहिलो संविधान जारी गराउनेदेखि चुनाव गराउनेसम्म । त्यसैले यो सरकारसँग अघिल्लो सरकारहरुको तुलना गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । यसका परिवेश फरक थिए ।
त्योभन्दा अघिको चरणमा हामी गृहयुद्धमा थियौँ । त्यो बेलाको सरकारको प्राथमिकता भनेको प्रहरीलाई कसरी बलियो बनाउने, सेनालाई हतियार कसरी किन्ने भन्ने चरणमा थियौ“ । यो सरकारसँग राजनीतिक मुद्दा सतहमा छैन । राजनीतिक संक्रमण करिब–करिब टुंगिएको स्थिति छ । अर्कोतिर सरकारलाई आफ्नो दलभित्रबाट पनि कुनै समस्या सिर्जना भएको छैन ।
अहिले न त प्रतिपक्ष प्रतिपक्षजस्तो छ । अहिले प्रतिपक्ष कस्तो देखिन्छ, निर्वाचनबाट हारेर थला परेजस्तो छ । तपाईं उसलाई कमजोर भन्नुस्, यसको जिम्मेवार म हुन्छु । यस अर्थमा प्रतिपक्षबाट कुनै अवरोध छैन । निर्वाध रुपले काम गर्न पाएको छ । यस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता भएको समय हामीले अरु बेलाको सरकारसँग तुलना गर्नु हुँदैन । यस्तो सहज परिस्थितिमा सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न गर्न चाहन्नँ ।
अहिले सरकारले विकासका सवालमा स्वविचालित बहस गर्न चाहेको छैन र त्यो योग्यता राख्न पनि सकेन । हामी सबैको चाहना सबै नेपालीले अनुभूति गर्न सक्ने खालको विकास होस् भन्ने नै हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग यो इच्छा छ तर भएको इच्छालाई परिणाममा निकाल्ने मेसो पाउन मुस्किल भएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । सरकार र शक्ति (पावर) मा भएको मान्छे लक्षणमा काम गरिरहेको छ भने प्रश्न गर्नेहरु पनि लक्षणमै छन् ।
कसैले पनि के कारणले भएन भन्ने खोजी गरेको छैन । उदाहरणका लागि, राज्यले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्र र प्रतिफलको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर भएको क्षेत्र सार्वजनिक शिक्षा हो । शिक्षाका विषयमा बहस सुरु भयो भने सुरुमै निजी र सार्वजनिक शिक्षा भनेर बहस हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा हुँदाहुँदै पनि किन सबैभन्दा थोरै प्रतिफल आएको होला ? राजनीतिक भाषणमा दुई खाले शिक्षाको कारण बर्बाद भयो भन्छौ“, हिँड्छौ“ । यसका कारण खोजेर छलफल भए सुधार होला, नत्र वर्षौंसम्म स्थिति उस्तै रहन्छ । अथवा सामाजिक क्षेत्रमा कुरा गर्दा अरु नै विषयमा बहस गर्छौं, हिँड्छौँ ।
तर, सार्वजनिक शिक्षा के कारणले कमजोर बन्दै छ भन्ने कुराको अध्ययन–अनुसन्धान गरी सरकारले त्यसलाई न्यूनीकरण र कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदम अहिलेसम्म चालेको देखिँदैन । जसरी शिक्षामा सरकार अलमलिएको छ, त्यसैगरी विकास प्राथमिकतामा परेन ।
विकासका लागि युवाहरुको सहभागिता निकै कम छ, नेपालमा । समृद्धि बहसमा युवापंक्ति अगाडि आइरहेको छैन । मेलम्ची खानेपानीजस्ता केही आयोजना जुन पुस्ताले सुरु गर्यो, त्यो पुस्ताले नै प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । किन यस्तो हुन्छ ?
मेरै सांसदको कार्यालयमा एक विश्वविद्यालयका एक विद्यार्थीले इन्टर्नको रुपमा मेलम्चीकै विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना ८–१० वर्षको ‘ग्याप’ हेर्दा नेपालमा कुनै पनि योजना परिकल्पनाको तहमै राजनीतिक मुद्दा बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सबैको ध्यान यो आयोजना त्यो बेलादेखि सुरु भयो भन्ने छ । हाम्रो सरकारी स्तरबाट कुरा अगाडि बढाउँदा ३–४ वर्ष कसरी खेर गयो, यसबाट सिक्ने कुरा भयो । मेलम्ची आयोजनाको अध्ययनलाई मात्र हेर्दा सिक्ने कुरा धेरै छन् । त्यतिबेला सूचना प्रवाह निश्चित मात्रामा हुन्थ्यो र सार्वजनिक बहस हुनै पाएन ।
अहिले सूचना प्रविधिले फड्को मारेसँगै त्यहाँका अद्यावधिक घटनाक्रम थाहा हुँदा पनि बहस गर्न कसैले चासो दिएको छैन । अहिले सबै स–साना विषयमा बहस गर्दै बरालिरहेका छन् । मेलम्चीमाथिको सुव्यवस्थित बहस कहीँ भएको छैन । एउटा पक्षले १ वर्षमा मेलम्ची ल्याउँछु भन्ने र अर्को पक्षले ल्याएर देखा भन्नेको जमात धेरै भयो, जुन एकदमै गलत प्रवृत्ति हो ।
मेलम्ची प्रकरणमा अहिलेको सरकारलाई दोषी बनाएर कोही पनि उम्कन मिल्ने अवस्था छैन । सूचना प्रविधिको विकास हुँदा पनि विकासमाथि व्यवस्थित बहस भएको छैन । नेपालमा किन कुनै पनि पूर्वधार समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैनौ“ ? के हामी खराब भएरै हो त ? के नियत नै खराब हो त ? कहाँ–कहाँ हाम्रो क्षमता पुगेको छैन ? त्यो क्षमताको कोणबाट छलफल गर्न थाल्यौ“ भने थुप्रै कुरा कानुनसँग जोडिन आउँछ ।
काठमाडौँजस्तो सहरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘भ्यालु अफ मनी मात्र हैन, अब भ्यालु अफ टाइम’ को पनि कुरा आउँछ । जसले सबैभन्दा सस्तोमा कबोल गर्छ, उसैलाई बनाउन दिने हाम्रो अभ्यास छ । अब सस्तोमा मात्र हैन, कसले कम समयमा बनाउँछ, त्यो कम्पनीलाई दिने भन्ने व्यवस्था ठेक्का प्रणालीसँग जोडिने हो भने काम तीव्र गतिमा हुन्छ ।
कुन–कुन कानुन हामीसँग ठीक छ, कुन ठीक छैन भन्ने थुप्रै कुरा हाम्रो अभ्याससँग जोडिन आउँछ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँको सडक । काठमाडौँको सडक प्रत्येक सरकार आएसँगै १५ देखि २० दिनभित्रमा खाल्डाखुल्डी पुर्छौं भनेर घोषणा गरेकै हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा हाम्रै अध्ययनको निचोड बुझाएका छौँ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटा संशोधन गरिदिनुस्, काठमाडौँको सडकको समस्या हल हुन्छ भनेर । काठमाडौँजस्तो सहरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘भ्यालु अफ मनी मात्र हैन, अब भ्यालु अफ टाइम’ को पनि कुरा आउँछ । जसले सबैभन्दा सस्तोमा कबोल गर्छ, उसैलाई बनाउन दिने हाम्रो अभ्यास छ । अब सस्तोमा मात्र हैन, कसले कम समयमा बनाउँछ, त्यो कम्पनीलाई दिने भन्ने व्यवस्था ठेक्का प्रणालीसँग जोडिने हो भने काम तीव्र गतिमा हुन्छ ।
अहिले एउटा निर्माण व्यवसायीले जति धेरै ठेक्का लिएर ‘होल्ड’ गरे, त्यति धेरै नाफा हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, अब कम समयमा बनाउनेलाई प्राथमिकता दिने प्रणालीको विकास गरियो भने निर्माण व्यवसायीमा पनि काम गर्न होडबाजी चल्छ र समयमै आयोजना सकिन्छ ।
अहिले विकास निर्माणका बहस न सञ्चार माध्यममा चलाउन सकिएको छ, न त संसद्मै । मन्त्रीहरु आउनुहुन्छ, १० दिनभित्र सडक बनाइसक्नू भन्ने निर्देशन हुन्छ, त्यो पनि समाचार हुन्छ । सडक बनेन, समाचार हुन्छ तर सडक नबन्नुको मूल समस्या के हो भन्ने कहीँ पनि बहस हु“दैन र समाचार पनि बन्दैन ।
विकास हाम्रो प्राथमिकता हो भने बहस अब त्यस किसिमको हुनुप¥यो नि । यस्ता बहस चलाउने र समाधानको उपाय खोज्ने सबैभन्दा अनुकूल समय यही नै हो । यो ६ महिनाको सरकार भए पो कानुन बनाएर के गर्नु, कार्यान्वयन गर्न पाइ“दैन भन्ने हुन्थ्यो । यो त ५ वर्षको सरकार हो नि ।
विद्यार्थी नेताहरुको सहभागिता विकास निर्माणको बहसमा भन्दा बढी राजनीतिमा देखिन्छ । उनीहरुको प्राथमिकता विकास र आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्न ? युवा वर्गमा विकास के हो, समृद्धि के हो ? अर्थतन्त्त के हो भन्ने बुझाइ कायम गराएर तपाईंहरु अघि सर्दा हुँदैन ?
मसहितका धेरै युवा नेताहरुको विगत विद्यार्थी राजनीतिसँग जाडिएको छ । सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरु होस् या बाहिर होस् । जतिबेलादेखि राजनीति सुरु गरियो, त्यही बेलादेखि हाम्रो काम राजनीतिक भेटघाटमा धेरै बित्यो । हामीलाई एकै ढंगको मात्र संसार छ भन्ने लाग्यो । आर्थिक विकास, समृद्धि भन्ने कुरा अर्कै विषय हुन् भन्नेजस्तो लाग्थ्यो ।
हामीले पढ्ने, भाषणमा सुन्ने र अभिरुचि राख्नेको प्राथमिकता भनेकै ‘हार्डकोर’ राजनीतिमा मात्र भयो । एउटाको भाषण सुन्ने र अर्को ठाउँ गएर उसलाई जवाफ दिनेमा मात्र सीमित भयौँ । हाम्रो छलफल र बहस पनि आर्थिक विकासभन्दा बाहेकका कुरामा हुने गरेको छ । पत्रपत्रिकामा पनि राजनीतिक पृष्ठबाहेक आर्थिक पृष्ठ कहिल्यै पनि पढ्ने बानी गएन ।
भोलि ठूलो नेता बन्दा पनि आर्थिक विषय भनेको प्राविधिक, अर्थमन्त्रीको मात्र हो, हाम्रो होइन भन्ने धारणा भयो । वर्षमा एकपटक आउने बजेट र त्यसका प्रतिक्रिया मात्र सुन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गयो । यी विषयमा बहस नगर्दा पनि राजनीति करियर चलिरहेकै छ भन्ने प्रवृत्ति धेरै छ । राजनीतिका अभिभावकले पनि तिमीहरु भविष्यमा देश चलाउने जिम्मेवारी लिँदै छौँ ।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्ञानसँगै आर्थिक क्षेत्रको ज्ञान पनि आवश्यक छ भनेर पार्टीभित्र हुने तालिम, सेमिनार र विचार–गोष्ठीमा कहिल्यै पनि भनेको सुनिएन । अब हामीले सुरुआत तल्लो तहबाटै गर्नुपर्छ । यही सोच राखेर अहिले सानो कोर्स डिजाइन गरेर केही साथीहरुलाई पढाइ राखेका छाैँ ।
तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, म केही महिनादेखि साताको ४ दिन अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएर कक्षा लिइरहेको छु । आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणमा मान्छेको नियत मात्र राम्रो भएर भएन, क्षमता पनि हुनुपर्छ भनेको यही हो । सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि विकास निर्माणको काम गर्न मन छ तर ऊसँग क्षमता नै छैन । यसको मूल जड भनेकै सिकाइमा कमी भएरै हो ।
कोही विद्यार्थी शिक्षामन्त्री भयो । शिक्षामन्त्रीको कुर्सीमा गएपछि उसले के हेर्नुपर्यो भने कुनै पनि मान्छेले सार्वजनिक शिक्षामा गएर हेर्यो भने सार्वजनिक शिक्षा पछिल्लो रोजाइमा पर्छ । तर, त्यही मान्छे फेरि चिकित्सा शिक्षामा गयो भने सार्वजनिक शिक्षा पहिलो रोजाइमा पर्छ ।
किन होला ? मेडिकल शिक्षा र इन्जिनियरिङ शिक्षा सरकारले चलाएको खोज्ने, त्यही विद्यार्थीले सरकारी विद्यालय किन खोज्दैन त ? किन सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलबदेखि तालिम बढी पाएका छन् तर निजी विद्यालयका शिक्षकले सबैभन्दा कम तलब पाएका हुन्छन् ।
नेपालमै हेर्ने हो भने सबैभन्दा तलब लिने निजी क्षेत्र भनेकै बोर्डिङ स्कुल हो । पारिश्रमिक कम र असुरक्षित रहेको जागिरबाट व्यवस्थित शिक्षा कसरी भएको होला ? यसतर्फ अध्ययन–अनुसन्धान गरेर निजी विद्यालयकै नीति–नियम सरकारी विद्यालयमा लागू गराउन सके प्रतिफल राम्रो देखिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रको बुझाइको सन्दर्भमा हामीलाई सुरुदेखि नै राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै गर्दा पनि यसबाट अलग राखियो । विद्यालय तहको शिक्षामा पनि आवश्यक ठानिएन । हामी स्वजातीय हौँ, अर्को पार्टीको मान्छे भेट्दा पनि उसले आर्थिक क्षेत्रको विषय कहिल्यै सुनाएन र बहस पनि भएन । जसले जे सिकायो, त्यही मात्र सिक्ने मौका मिल्यो । अन्तिममा गएर फरक–फरक जिम्मेवारी पाउँछाैँ । त्यो क्षेत्रको कुनै जानकारी नै हुँदैन र चाहेजस्तो काम नभएपछि आलोचनामा सीमित हुन्छौँ।
अर्को कुरा, हामीसँग अनुसन्धान र सुझाव दिने निकाय नै भएन । यो कुरा मैले केही समयदेखि संसद्मा उठाउँदै आएको छु । केही समयअघि अमेरिकी सांसदले नेपालमा आएर यहाँका सांसदसँगको अन्तरक्रियामा ट्याक्सी चढ्ने पैसासमेत हुँदैन भन्ने कुराको समाचार बन्यो र चर्चा धेरै भयो ।
वर्तमान सांसदले अनुसन्धानकर्ताको सहयोगमा बहस गर्दै जाँदा भावी सांसदहरुले पनि अब हामीले यस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ ताकि पछि अहिलेको भन्दा राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने प्रतिस्पर्धी भाव सिर्जना हुन सक्छ ।
तर, उनले एक सांसदसँग १८ जना अनुसन्धानकर्ता छन् भन्ने कुरा कसैले चासो नै राखेनन् । किनकि हामीसँग भनेको १ जना स्वकीय सचिव मात्र हुन्छ । मैले यही विषयमा संसद्मा प्रत्येकलाई अनुसन्धानकर्ता दिन नसके पनि त्यसको एउटा टिम बनाइदेऊ ताकि कुनै पनि सांसदले कुनै पनि विषय भन्नुभन्दा पहिला अनुसन्धानकर्तासँग मद्दत लिन सकोस् ।
यसो भए कम्तीमा सांसदले बोल्दा पनि अरुले विश्वास गरुन् भनेको छु । अहिले त हामीले बोलेका कुरा पत्रपत्रिकाले छाप्ने हो, अरुले त्यही पढ्ने हो । वर्तमान सांसदले अनुसन्धानकर्ताको सहयोगमा बहस गर्दै जाँदा भावी सांसदहरुले पनि अब हामीले यस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ ताकि पछि अहिलेको भन्दा राम्रो गर्न सकियोस् भन्ने प्रतिस्पर्धी भाव सिर्जना हुन सक्छ ।
केही वर्षअघि संसदीय समितिको सभापति हुँदा दुई जना चालकको सुविधा पाएको थिएँ । मैले दुई जना चालक चाहिँदै न, त्यसको ठाउँमा एक जना अनुसन्धानकर्ता राख्छु भन्दा, नियम छैन, राख्ने भए चालक बनाएर राख्नुपर्छ भनेको अहिले पनि सम्झन्छु ।
तर, बहस त तपाईंहरुजस्तैबाट सुरु गर्नुपर्ने होइन र ?
हो । अहिले मेरो कार्यालयमा १४/१५ जना अनुसन्धानकर्ता यहाँ ‘प्राक्टिकल’ को रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरु विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर यहाँ आउनुभएको हो । यहाँ आउनुहुन्छ, अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, हामीले संसद्मा उठाउन खोजेका विषय उहाँहरुसँग छलफल गर्छौं । उहाँहरुले पनि २/३ महिना सिक्नुहुन्छ र हामीले पनि केही कुरा सिक्ने मौका पाउँछौँ ।
नेपालभन्दा बाहिरका थुप्रै विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि यहाँ आउनुहुन्छ । सानो प्रयत्नले केही सिकाइ हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यो काम कुनै व्यक्तिमा सीमित नराखी बृहत् बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि सभामुखले केही फरक ढंगले सोचिदिनुभयो भने सम्भव छ ।
यसमा मेरो अर्को अनुभव छ । केही वर्षअघि संसदीय समितिको सभापति हुँदा दुई जना चालकको सुविधा पाएको थिए“ । मैले दुई जना चालक चाहि“दैन, त्यसको ठाउँमा एक जना अनुसन्धानकर्ता राख्छु भन्दा, नियम छैन, राख्ने भए चालक बनाएर राख्नुपर्छ भनेको अहिले पनि सम्झन्छु । त्यसैले युवा नेताहरुलाई मेरो सुझाव छ, अब राजनीतिमा मात्र होइन, आर्थिक विकासको विषयमा रुचि बढाउनुस् ताकि भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी आउँदा सहज रुपमा पालना गर्न सक्नुहोस् ।
राजनीतिक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा होस् या सजाय सुनाउँदा, दल निकट युवा सडक आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । तर, धरहरा बनेन, सडक निर्माणमा ढिलाइ भयो, विकासले गति लिएन भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि आन्दोलन गरेको देखि“दैन । के युवाले विकासमा जोड नदिएकै कारण हो त ?
यो प्रश्नमा दम छ र सहमत हुने ठाउँ छ । हाम्रो संगत राजनीतिक व्यक्तिसँगै हुन्छ । संगतको दायरालाई फराकिलो बनाउन नसकेकै कारण सिकाइ पनि त्यही किसिमको भयो । सोही कारण विकास निर्माण, आर्थिक विषय टाढा भयो र धेरै छोएन ।
तर, पछिल्लो पुस्ताका विद्यार्थी नेताहरुमा केही परिवर्तन भएको पाएको छु । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुभएको छैन । अहिलेका नेताहरुमा पनि विकासको हुटहुटी छ तर राम्रो ज्ञान नभएकै कारण पछाडि परिरहेका छन् ।
ज्ञान भएकाहरुलाई सिकाउन अनुरोध पनि त भएको छैन नि ?
यो समस्या एउटा पार्टीभित्र मात्र सीमित छैन, सबै पार्टीमा छ । म त्रिचन्द्र कलेजको सभापति हुँदा काठमाडौ“मा सफा ट्याम्पो (ग्यास ट्याम्पो हो कि) हटाउने अभियानको आन्दोलनकारी थिए“ । अर्को, काठमाडौ“मा प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाएको थिए“ । त्यतिबेलै विवाद थियो– काठमाडौ“मा साना गाडी ल्याउने कि ठूला ।
त्यही बेला ठूला गाडी ल्याएको भए अहिले काठमाडौँ अर्कै भइसक्थ्यो । त्यो बहसमा हामी अलिकति छिर्नेबित्तिकै त्यतिबेलाका सरकारका मन्त्रालयहरुले तपाईंहरु राजनीति गर्ने मान्छे, यस्ता विषयमा लाग्नुहुन्न भनेर विरोध गरेको अहिले पनि सम्झना आउ“छ । त्यो बेला वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हामी सहआयोजक हुन्छौ“ भन्दा तपार्इंहरु मिल्दैन भन्नुभएको थियो ।
केही समयअघि अकुपाई टुँडिखेलको अभियानलाई लिएर एक जनाले प्रश्न गर्नुभएको थियो, तपाइहरुले त राजनीतिक मुद्दा बनाउन लाग्नुभयो भनेर । मैले भनेँ हो र ? त्यसो भए त तपाईंहरु खुसी हुनुस् न । राजनीतिक दलले टुँडिखेल खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बनाउन लाग्यो भने सही ट्र्याकमा आएछ ।
राजनीतिक दलले स्कुलमा शिक्षक नियमित हुनुपर्छ, पढाएको बुझिनुपर्छ, लगानीअनुसारको प्रतिफल आउनुपर्छ, स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर हुनुपर्छ, बाटोघाटो समयमै बन्नुपर्छ, सार्वजनिक यातायात ठीक हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा बन्न थाल्नु भनेको राम्रो कुरा हो । मेरो बुझाइमा विद्यार्थी राजनीतिदेखि अहिलेसम्म पनि राजनीतिक पार्टीको मुख्य काम के हो भन्नेमा असाध्यै कमै बहस हुने गरेको छ ।
कतिले मसँगको कुराकानीमा आज राजनीतिभन्दा बाहिरको विषयमा कुरा गर्छौं, तपाईंलाई अलिकति नराम्रो पनि लाग्न सक्ला भन्नुहुन्छ । अनि, हाम्रो विषयचाहि“ के हो त ? केही समयअघि मैले नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध सबै विद्यार्थीलाई बोलाएर शिक्षा मन्त्रालयको नासा संस्थाले गरेको अनुसन्धानको विषयमा छलफल अगाडि बढाएँ । र, अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने र यसका फाइदा के–के हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि जानकारी पाएँ । उहाँहरु सबै खुसी हुनुभयो ।
मैले यसो किन गराए“ भने पहिला हामीलाई कसैले यस्ता विषयमा सिकाएनन् । अहिले हेर्नुस् त, त्यही विद्यार्थी राजनीति गरेका व्यक्ति नै मेयर छन् । त्यही मेयर विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै नेपालमा सार्वजनिक खर्च किन कम हुन्छ, खर्च के हो, बचत के हो, कुन कुरा खर्च हो, कुन लगानी हो, प्रशासनिक खर्च कसरी गर्ने र विकास खर्च कसरी गरिन्छ भन्ने विषयको जानकारी लिएको भए अहिले कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै सोचाइमै फरक हुन्थ्यो ।
अहिले भोट जितेर आएको छ तर गर्ने कहाँ र कसरी भन्नेमै सीमित छ । उसले राम्रो काम गर्न नसक्दा असफल हुन्छ, असफलताको असर तपाईं–हामी सबैलाई पर्न जान्छ । यो कसैलाई आरोप लगाएर मात्र हुँदैन । यसमा पार्टीका नेतादेखि सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ । म नेविसंघ हुँदा कसैले सिकाएन, त्यसैले अहिले मैले सिकेको ज्ञान, सीप सिकाउ“दै आएको छु ।
अहिले मैले कांग्रेस पाठशाला खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छु । केही समयअघि नेविसंघका विद्यार्थीलाई डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विश्व पौडेललगायतको सहभागिता गराएर बजेट बनाउने तरिका, देशको अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने विषयमा पढाएका छौ“ । किनकि, हामीलाई २१÷२२ वर्षको हुँदा यस्ता विषय कसैले सिकाएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वाधार निर्माणमा ठूल्ठूला सपना देखाउनुभएको छ । केहीले त्यसलाई हावादारी भनेर विरोध जनाएका छन् भने केहीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विकासको सपना पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको गतिशीलता कस्तो देख्नुहुन्छ ?
केही ठूला पूर्वधार बनाउनु भनेकै नेपालको विकासको एजेन्डा हो भन्ने कुरासँग प्रधानमन्त्री उत्साहित हुनुभयो । त्यसले सकारात्मक रुपमा लिनेहरुलाई पनि त्यही मात्र लाग्यो, प्रतिक्रिया दिनेहरु पनि त्यसैमा सीमित भए ।
त्यहाँ प्रतिक्रिया दिनेहरु त तपाईं– हामीहरु नै थियौँ नि । प्रधानमन्त्रीलाई वा पार्टीलाई मन नपराउनेहरुले नै सबैभन्दा बढी उडाउने काम गरेका थिए । विकास निर्माण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको सपना पूरा होस भन्ने त कहिले पनि भनिएकोे सुनिएन ।
रेल, पानीजहाजको बहस गर्दा हामीले दुवै चीज ल्याएर देखाउनुस्, हामी त्यही दिन बसेर कुरा गरौ“ला भनेर छाडेर अरु कुराको बहसमा जानुपथ्र्यो । त्यो हामीले पनि नगरेकै हो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको पहिलो वर्षमा त ‘फिक्सिङ द बेसिस’ भन्छौ“ नि । सुरुमा के–के समस्या छन्, त्यसलाई औ“ल्याउन सक्नुपर्ने थियो ।
पाँच वर्षको स्थायी सरकार भएपछि मान्छेमा ठूलो उत्साह आउनुपथ्र्यो । केही उपलब्धि हासिल गर्न पाउनुपर्ने थियो । घरमा जम्मा गरेर राखेको पैसा बजारमा ल्याएर २ रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छेले ४ रुपैयाँ खर्च गरोस्, एउटा उद्योग लगाउँ कि नलगाउँ भनेर अलमलमा पर्नेले २ वटा उद्योग खोलून्, नेपालभित्रको उद्योगको अवस्था देखेर बाहिरका लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सल्हाकारहरुले त्यस प्रकारको सुझाव दिनुपर्ने थियो ।
प्रत्येक कुराको प्रतिफल हुनुपर्छ । स्थायी सरकार भएपछि जनताले के फाइदा पाउँछन् भन्ने यकिन हुन जरुरी छ । सरकारले सरकारको भूमिका निर्वाह नै गर्न सकेन । पहिलो, आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न सक्दैन, उठाउनुपर्ने पैसा उठाउन सक्दैन, लिनुपर्ने ठाउँबाट ऋण लिन सक्दैन । सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम नै गर्न सकेको छैन । आफै“ले बनाएको कानुन पालना हुन सकेको छैन । कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरेको छैन । सबैलाई न्यायोचित न्याय दिन सकेको छैन ।
दोस्रो, पाँच वर्षको स्थायी सरकार भएपछि मान्छेमा ठूलो उत्साह आउनुपथ्र्यो । केही उपलब्धि हासिल गर्न पाउनुपर्ने थियो । घरमा जम्मा गरेर राखेको पैसा बजारमा ल्याएर २ रुपैयाँ खर्च गर्ने मान्छेले ४ रुपैयाँ खर्च गरोस्, एउटा उद्योग लगाउँ कि नलगाउँ भनेर अलमलमा पर्नेले २ वटा उद्योग खोलून्, नेपालभित्रको उद्योगको अवस्था देखेर बाहिरका लगानीकर्ता आउने वातावरण निर्माणमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि सल्हाकारहरुले त्यस प्रकारको सुझाव दिनुपर्ने थियो ।
सरकार बनेदेखि तपाइहरुले राष्ट्रिय बहस याद गर्नुभयो भने पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसलाई सफल बनाउन के–कस्ता चुनौती आइपर्छन् भन्नेमा कहिले पनि बहस भएन । कार्यकर्ताको दिमागमा यस्तो बस्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू विकासवादी हुनुहुन्छ ।
आजसम्म उहाँले कसैले नगर्नु भएको काम गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र भयो । र, प्रश्न गर्नेहरुले उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ, हेराैँला भन्ने मात्र आयो । मैले भनेका यी सबै कुरा ओझेल परे । आखिर अहिले आएर एक–डेढ वर्षको सरकारको खर्च गर्ने क्षमता त सुध्रिएन नि । नसुध्रिएको कुरा अब कहिले कुर्छौं भने बजेट घोषणा हुने बेलामा अर्थमन्त्रीको टिप्पणी र प्रतिक्रियामा सीमित भयौ“ । त्यसैले मौका थियो तर सही ढंगले जान सकेन ।
केही समयअघि सार्वजनिक भएको डुइङ बिजनेस रिपोर्टको सुधारमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि देखियो । यही हिसाबले केही सुधार भएको देखिन्छ । तर, तपाईंहरुले यसलाई सजिलै स्वीकार्नुभएन, किन ? राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले डाटा म्यानुलेट गर्न सक्छन्जस्तो लाग्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले नेपालबारे चित्र बनाइदिन्छन् । केहीमा हामी चाहिनेभन्दा बढी हौसिन्छौ“ भने केहीमा धेरै निरास हुन्छौ“ । अघिल्लो पटक डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट आउनेबित्तिकै अर्थमन्त्रीले नै विरोध गरेर हामी मान्दैनौ“ भन्दै छान्ने प्रक्रियामाथि नै च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो ।
यसपटक त्यही रिपोर्टमा १–२ वटा विषयमा सुधार भएको कुरा उल्लेख भए पनि यसरी व्याख्या गरियो कि मानौ“ ठूलो उथलपुथल नै भइसकेको छ । यसलाई राजनीतिक विषय बनाउने हो भने ठीक छ । केही महिनाअघि म साताव्यापी जापान भ्रमणमा गएको थिए“ । त्यो यात्राभर नेपालमा कसरी लगानी ल्याउन सकिन्छ र लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर प्रचार गरेँ ।
संयोगले बेलायत गएका बेला त्यहाँ क्रिकेट हेर्ने मौका मिल्यो । बेलायतका धनाढ्य व्यक्तिसँग भेट्ने मौका पाए“ । उहाँसँग गफ गर्दै जाँदा अन्तिममा उहा“ले मलाई भारतको पनि राजनीति थाहा छ, नेपालको पनि सुनेको छु । तपाईं त प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारको वकालत गर्दै हिँड्नु हुँदो रै’छ, कतै सरकारकै मान्छे हो कि समेत भन्नुभयो । किनकि मैले उहाँलाई ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न भनिरहेको थिए“ ।
त्यसैले एजेन्सीहरुले दिएको रिपोर्ट पनि सबै सही हुँदैनन् । यो केवल विदेशमा प्रचार गर्न मात्र काम लाग्छ । नेपालभित्रै डुइङ बिजनेसको आधारमा उद्योग कलकारखानाको अवस्था औधी राम्रो छ, व्यापार–व्यवसाय सुध्रिएको छ भन्न लागियो भने हाँसोको पात्रबाहेक अरु केही बन्न सकिन्न ।
हाम्रो कुन–कुन सव–सेक्टरका कारण डुइङ बिजनेस रिपोर्टले वृद्धिको प्रक्षेपण ग¥यो । त्यो वृद्धिले हामीलाई कति समयसम्म टिकाउँछ । संसद्मा पेस गरेको श्वेतपत्रलाई आधार मान्ने र प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । तर, डुइङ बिजनेसको रिपोर्टको आधारमा नेपालमा राम्रो वातावरण छ भन्ने देखाएको छ ।
मध्यम र साना व्यवसाय त डाँमाडोल अवस्थामा छन् । कर्पोरेट क्षेत्रमा हेर्दा निजी कम्पनीका मान्छे सबै डराएका छन् तर बाहिर भन्न सक्दैनन् । यस्ता विषयलाई ढाकछोप गर्ने कि सुधार गर्दै जाने ? सरकार अहिले गलत बाटोमा गइरहेको छ ।
सरकार सञ्चालन गर्नेहरुबाट केही गलत भएका छन्, यसलाई सुधार गर्दै लैजान्छु भन्दा पनि असाध्यै राम्रो भएको छ र सुधार गर्नुपर्ने विषय औधी राम्रा छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुलाई पनि तद्नुकूल प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसले राम्रो गर्दैन, ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
यहाँभित्रको अवस्था त अर्कै छ । मध्यम र साना व्यवसाय त डाँमाडोल अवस्थामा छन् । कर्पोरेट क्षेत्रमा हेर्दा निजी कम्पनीका मान्छे सबै डराएका छन् तर बाहिर भन्न सक्दैनन् । यस्ता विषयलाई ढाकछोप गर्ने कि सुधार गर्दै जाने ? सरकार अहिले गलत बाटोमा गइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्नु भनेको सरकारको खर्च गर्ने क्षमताकै आधारमा बढ्ने हो । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा तपाईं सांसद भएको हैसियतले के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै राजनीति हो । मैले छोटो समय मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति भएर काम गर्ने मौका पाए“ । विकास खर्च बढ्ने गरी काम गर्न केही कानुनको अभाव छ, केही कानुन संशोधनको आवश्यकता छ, नीति परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने कतै काम गर्ने प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो कुरा कार्यक्रम बनाउनबाटै सुरु हुन्छ । आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने पुस, माघबाटै तयारी गर्नुपर्छ । म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि यो गर्न नसकेको हो । किनकि, त्यहाँ काम गर्ने तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । मन्त्रालयबीच विवेद छ । अर्थ मन्त्रालय आफूलाई सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालयको रुपमा सम्झिन्छ र अरु मन्त्रालय माग्नेजस्ता छन् ।
प्रधानमन्त्रीले समेत विभिन्न निकाय आफ्नो मातहतमा राखिरहँदा सबै निकाय मेरै हुन् भन्ने भाव देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भइरह“दा मैले भनेको थिए“, कार्यक्रम बनाउनेदेखि लिएर बनिसकेपछि बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ, त्यो बजेट विनियोजन गर्ने कुरालाई सचिवको प्रस्तुतिसँग दाँजिदिनुस् । यो एउटा कानुनी परिवर्तन हुन्छ ।
कुनै मन्त्रालयमा सचिवको स्थापना गर्ने कुरा आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई जोडेर हेर्न आवश्यक छ । त्यही आधारमा सरुवा–बढुवाका लागि मूल्यांकन गर्ने आधार बनाउन सके अहिले नै ५० प्रतिशत सुधार हुने देख्छु । यस्तो अवसर अहिलेको सरकारसँग छ । तर, यो सरकारले एकातिर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै जाने र अर्कोतिर सम्झौताको ४ दिनमै सचिवको सरुवा गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यहाँ सचिवलाई लागेको र भएको रङको आधारमा सुरक्षित वा असुरक्षित अनुभव गर्ने धेरै छन् । खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा सरकारले दण्ड वा पुरस्कार दिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने एक जना सचिव पनि छैन । सार्वजनिक खर्च भएन भनेर कराएर हिँड्नुको सट्टा कार्यक्रम बनाउँदा नै ध्यान दिन लगाइयो भने कुनै समस्या हुँदैन । पुँजीगत खर्च गर्नेमा सबैभन्दा निर्णायक मन्त्रीभन्दा सचिव नै हुन्छ । तर सचिवलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रारुप कसरी बनाइएको छ ? खर्च गर्ने वा नगर्नेमा कहीँ पनि ऊ जोडिएको हुँदैन ।
हामीले सचिवलाई गाली मात्र गरेर हुने केही छैन । सचिवलाई चलायमान बनाउनेबित्तिकै ५० प्रतिशत खर्च हुने क्रम बढ्छ । मैले गत वर्ष संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भनेको कुरा सम्झन्छु, तपार्इं नेकपाभित्र रहेको सबैभन्दा विद्वान् अर्थमन्त्री हो, यसमा कुनै शंका–उपशंका छैन ।
तर, तपार्इंले ल्याउनुभएको कार्यक्रममा कुनै नयाँ काम र केही कुरा बदल्नु हुन्न भने नयाँ कुराको अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । त्यो बेला आग्रह राखेर भनेजस्तो सुनियो होला तर अहिले आएर वास्तविकतामा परिणत भएको छ । अहिलेको सरकार र पहिलाको सरकारबीच केही फरक छैन । मात्र अनुहार फेरिएको छ, काम गर्ने शैली उही छ ।
तपाईं अहिले सांसद हुनुहुन्छ । तपाईंको पार्टी सरकार बाहिर छ । विकासे आयोजना माग्न सांसदलाई कत्तिको समस्या छ ? चावहिल सडक खण्डलाई लिएर तपाईंले पनि आन्दोलन गर्नुभयो नि ?
म सरकार बाहिर रहँदा पनि विभिन्न आयोजनाको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै रिपोर्ट बोक्दै हि“डेको मान्छे हँु । मलाई कुन आयोजनामा कस्ता समस्या छन् र समाधानका उपायबारे पनि जानकारी छ । यति हुँदाहुँदै पनि अति भएपछि मात्र सडक विभाग घेराउ गर्न गएको हुँ ।
ओलीजीको सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए हामीजस्ता युवा पुस्तालाई फाइदा हुन्थ्यो । राम्रो गरिदियोस् भन्ने चाहना थियो । त्यसैले रिसले होइन, निराशाले भनेको हुँ । फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेजस्तो अनुकूल वातावरण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको थिएन । यस्तो अवसर उहाँले चुकाउँदै हुनुहुन्छ ।
मेरो पछिल्लो समयको अनुभवले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र यति अनुदार छ कि कसैको कही जाने र सुन्ने माध्यम नै छैन । संसद्मा बहसै हुन सक्दैन वा त्यहाँ उठाइएका प्रश्नको कसैले जवाफ दिन चाहँदैन । संसद्को नियमै छ कि सांसदले उठाएका प्रश्नको तोकिएको समयभित्र उत्तर दिइसक्नुपर्छ भनेर । तर, जवाफ आउँदैन ।
संसद् मात्र जवाफदेही बनाइदिएको भए म सडकमा जानु पर्दैन थियो । मेरो प्रश्नको जवाफ त्यहाँ पाउँथे“ । संसदीय समितिहरु यति सुस्त भएको इतिहासमा कहिल्यै थिएन । मैले पनि समितिमा बसेर काम गरेकै हो । म र स्व. रवीन्द्र अधिकारी समितिमा हुँदा संयुक्त रुपमा छलफल चलाएका थियौ“ । प्रधानमन्त्रीलाई समेत समितिमा बोलाएर विभिन्न मुद्दामा छलफल गथ्र्यौं ।
त्यहाँ पनि हाम्रो बाटो बन्द भएको छ । अहिलेका समिति हाइसन्चो भएर बसेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ, सरकारका मन्त्रीहरु त प्रतिपक्ष छाडिदिनुस्, सरकारवाला पार्टीका पनि फरक गुटको मान्छेको समेत पहुँच छैन भने मेरो त हुने कुरै भएन । त्यसले गर्दा कर्मचारीमा पनि यही प्रवृत्ति हावी भएको छ । अहिले सबैतिर यस्तो सन्देश फैलाउन खोजिएको छ कि गजब भएको छ ।
जसले गजब भएको देखेको छैन, ती विरोधी हुन् । विरोधीलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखेपछि मुलुक कहाँ पुग्छ ? आफूँ कल्पना गर्नुस् । अहिलेको हाम्रो अवस्था यही हो । म के कुरामा निराश भएको छु भने, नेपालमै राजनीति गरेर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने प्रतिनिधि हुँ ।
केपी ओलीजीको सरकार आएपछि मेरो ठूलो अपेक्षा के थियो भने देशमा राम्रो काम हुन्छ, विकासको बहार बढ्छ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै अर्कै लेबलमा हुन्छ, भोलि आएर म सरकार चलाउँछु भनेर मेरो पार्टी आउँदै गर्दा अहिलेको सरकारले गरेभन्दा राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती थपिने आशा गरेको थिएँ । सरकारमा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि बूढा पुस्ताका नेताहरुले विश्राम लिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिए“ । तर, एक–डेढ वर्षको अवधिमा पार्टीलाई पुरानै ढंगमा लैजाने भन्दै सक्रिय भएर आए ।
अब हामी त्यहाँ पनि लड्नुपर्ने भयो । ओलीजीको सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए हामीजस्ता युवा पुस्तालाई फाइदा हुन्थ्यो । राम्रो गरिदियोस् भन्ने चाहना थियो । त्यसैले रिसले होइन, निराशाले भनेको हुँ । फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेजस्तो अनुकूल वातावरण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको थिएन । यस्तो अवसर उहाँले चुकाउँदै हुनुहुन्छ ।
