संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी सरकार/राष्ट्रप्रमुख र अन्य उच्च अधिकारीको भेटलाई तीव्रता दिएका छन्। अमेरिका भ्रमणका बेला ओलीले अहिलेसम्म भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी, कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री शेख सवाह अल खलेद अल हमाद अल मुबारक अल सवाह, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस, भुटानका समकक्षी दासो छिरिङ तोग्बे, राष्ट्रसंघका मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कलगायतलाई भेट गरिसकेका छन्। नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्ष पनि हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र/सरकार प्रमुखसँगको भेटमा जनस्तर र व्यापारिक स्तरमा घनिभूत छलफलसँगै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्यको आवश्कतामा जोड दिएको विषय आइरहेको छ। त्यस्तै, अन्य भेटघाट र फोरममा विश्वमा मानव जातिको रक्षाका लागि जलवायु न्यायका मामिलालाई सामरिक हिसाबले महत्त्व दिनुपर्ने, विश्व तापक्रम वृद्धिले नेपाललाई पार्ने असर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगसम्बन्धी कानुन पारित भएको विषयमा कुराकानी भएको छ। ओलीका प्रायः भेटघाटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साललगायत सहभागी रहेको बताइन्छ।राष्ट्रसंघको मुख्यालयस्थित ट्रस्टी काउन्सिलमा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’को अन्तरक्रियात्मक सत्रको सह–अध्यक्षता गरेका ओलीले फोसिल फ्युलमुक्त संसदीय सञ्जाल कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गरे।
अन्य व्यक्तिसँग भेटघाट भएको विषयभन्दा नेपालमा भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। २०८१ असार ३१ मा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले दुई महिनासम्म भारतीय समकक्षीले समय नदिएपछि अमेरिका भेट हुने÷नहुने यकिन थिएन। कतिपयले भेटघाटलाई तय भएको समय अन्तिममा परिवर्तन हुने आशंकासमेत गरेका थिए। तर, आफ्नो छिमेकी समकक्षीसँग ढिलै भए पनि भेट हुनु कूटनीतिक हिसाबमा राम्रै हो। यसले विगतका मनोमालिन्य चिरेर अघि बढ्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
खासगरी भौगोलिक अखण्डताको विषय अर्थात् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुसरासहितको चुच्चे नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य बनाउन पनि भारतले नेपालकै भूभाग हो भनेर स्वीकार्नुपर्छ। २०७७ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित चुच्चे नक्सा संघीय संसद्ले एक मतले पारित गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँग रिसाएका मोदी अझै पनि खुसी छैनन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ।
भारतसँग आफ्नो सम्बन्धमा सुधारको संकेत नदेखेपछि ओलीले खुला कूटनीतिको सहारा लिएको भनेर आलोचनासमेत हुने गरेको छ। राष्ट्रसंघ महासभा जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोष्ट्रममै उभिएर भारतको नाम नलिई भनेका थिए, ‘नेपाल असल छिमेकीको रुपमा छिमेक सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, छुद्र र जाली छिमेकी होइन।’ मोदीको ओलीसँगको सम्बन्धमा दरार भने २०७२ मा भारतीय सीमा नाकामा भएको अवरोध (अघोषित नाकाबन्दी)को खुलेर विरोध गरेको र २०७७ मा नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेका कारण आएको हो।
लद्दाखसहितको जम्मु कास्मिरलाई छुट्याएको भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा कालापानी–लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध चर्किंदै गएको थियो। त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ५ मा नयाँ नक्सा पास गरी ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो भने नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न सोही महिनाको ९ गते संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो।
सम्बन्धमा दरार आएपछि २०७७ जेठ ६ गते पनि संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अशोकाले स्थापना गरेको चारतिर फर्केको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ। म र हामी सबै नेपाली सत्यमेव जयतेमा विश्वास गर्छौं। म भारतलाई सोध्न चाहन्छु कि सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते?’ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय ओझेल पर्न लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपालको भूमि अकुपाईए गरेर, अर्घेल्याइँ गरेर विवादित बनाएको आरोप लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत असारमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भनेका थिए, ‘ईपीजी भारतले बुझ्नु राम्रो हुन्छ। के कारण पर्यो, भारतले बुझेको छैन। कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, गर्दै नगर्ने भन्ने निर्णय पछि प्रधानमन्त्रीहरुले गर्ने हो। रिपोर्ट नै नबुझ्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं। यो बुझ्नु राम्रो हुन्छ।’ यसले पनि देखाउँछ, भारत प्रधानमन्त्रीसँग खुस छैन।
यावत् समस्याका बाबजुद न्युयोर्क भेटपछि मोदीले ओलीसँगका दुई तस्बिर साझा गरेर भारत–नेपाल सम्बन्ध घनीभूत छ र अझै घनिष्टतालाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मोदीले ऊर्जा, प्रविधि र व्यापारमा कुराकानी केन्द्रित भएको उल्लेख गरेका छन्। मोदीले चाँडै नेपाल आउने वचनसमेत दिएको बताइएको छ। नेपालले अगाडि सारेको विषयलाई सम्बोधन गरेर मात्रै विकासलाई प्राथमिकता दिन सके भारत साँच्चिकै असली छिमेकी बन्न सक्छ।
असल छिमेकीले अर्को छिमेकीको अहित चिताउँदैन। छिमेकीको हित चिताएर काम गर्न छिमेकीबाट पनि त्यस्तै व्यवहार अपेक्षा हुन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि छिमेक सम्बन्ध पहिलो भन्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्ध सहज बनाउन भारतकै भूमिका बढी हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली कालखण्डमै मोदी नेपाल आएर मात्र हुँदैन, नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिने, इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने, भारतसँगका असमान सन्धि खारेज गरेर व्यापारमा कहिल्यै अवरोध नगर्ने, भूपरिवेष्ठित छिमेकी मुलुकले चाहेको खण्डमा जुनसुकै मित्रराष्ट्रसँग विद्युतलगायत विनाअवरोध सबै व्यापारको ढोका खुला गरेको स्थितिमा मोदी–ओलीको भेटको सार्थकता रहन्छ। अन्यथा भेटका लागि भेट र भेटेका थिए भन्ने रुपमा मात्रै रहनेछ।
