काठमाडौं । नेपालका ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब नाघेको छ । प्राधिकरणको पुष मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार स्मार्ट टेलिकम, स्याटेलाइट टेलिकम, युनाईटेड टेलिकम र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वेवसर्फरको बक्यौता रकम बाँकी छ ।
चार कम्पनीले ग्रामिण दूरसञ्चार कोष, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, जरिवानाबापतको ६ अर्ब १० करोड भन्दा बढी बुझाउनु पर्ने बाँकी छ । उक्त रकम विगत तीन बर्ष अघिदेखि सेवाप्रदायकले भुक्तानी गरेका छैनन् । बक्यौता रकम मध्य स्मार्ट टेलिकमको सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख , स्याटेलाइट टेलिकमको एक अर्ब ३८ करोड ७४ लाख , युटिएलको एक अर्ब ९ करोड, वेवसर्फरको ५ करोड ३० लाख छ ।
सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम नतिरेपछि गत भदौमा प्राधिकरणले तीन कम्पनीलाई खारेज गरेको थियो । खारेजीमा परेपछि ती कम्पनीहरुले पुनरवलोकनको लागी सरकार गुहारेका थिए । सोहि बिषयमा गत हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बक्यौता तिर्न किस्ता बन्दी सुविधा सहित प्राधिकरणको निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्यक आर्थिक बर्षमा किस्ता अनुसारको बक्यौता तिर्न निर्देशन दिदै सेवाप्रदायकलाई पत्र पठाइसकेको छ । प्राधिकरणले तीनवटै कम्पनीहरुको रकमको हिसाबकिताब गरेर बाँकी बक्यौता रकमको वार्षिक किस्ता निर्धारण गरेको छ ।
अब तीनवटै कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमसान्तसम्म सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यूटिएल भने प्राधिकरणको खारेजी विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको छ । सो बिषय अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । हाल यूटिएल प्राधिकरणको सम्पर्कमा नभएको जनाएको छ ।
सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले तोकेको किस्ता रकम सेवाप्रदायकले प्रत्यक आर्थिक बर्षको असार मसान्तमा किस्ता बुझाउनुपर्ने भएको छ । सो अनुसार स्मार्ट टेलिकमले पाँच किस्ता बापत पहिलो वर्ष ५९ करोड ८८ लाख ६८ हजार, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख ८८ हजार। तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख ८ हजार, चौथो किस्तामा ७१ हजार ५६ लाख २८ हजार र पाँचौं तथा अन्तिम किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
नेपाल स्याटेलाईट टेलिकमले पहिलो वर्षको किस्तामा २१ करोड ५१ लाख ३३ हजार, दोस्रो किस्ता बापत ३३ करोड ९८ लाख ४७ हजार, तेस्रो किस्ताबापत ३० करोड ८६ लाख ६८ हजार, चौथो किस्ता २७ करोड ७४ लाख ९० हजार, तथा अन्तिम किस्तामा २४ करोड ६३ लाख १२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टमले पहिलो किस्तामा ८३ लाख ६५ हजार, दोस्रो किस्तामा १ करोड २८ लाख ४८ हजार, तेस्रो किस्तामा १ करोड १७ लाख २७ हजार, चौथो किस्तामा १ करोड ६ लाख ६ हजार र अन्तिम किस्तामा ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
