वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आयात/निर्यात हुने फर्म दर्ता, नवीकरण, एजेन्सी दिने काम गर्छ। त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिदिने र चिनी, चामलको कोटा दिने काम पनि विभागको हो। त्यसबाहेक बजारमा उपलब्ध सामानको गुणस्तर कायम गराउने, उचित मूल्यका लागि अनुगमन गर्दै उपभोक्ता हितका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य विभागको हो। हाल विभागको महानिर्देशकमा २०६८ भदौमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा सुरु गरेका राजन पौडेल छन्। २०७२ मा उपसचिव हुँदै २०८० मा सहसचिव बनेर बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका पाैडेल २०८१ असार १० बाट वाणिज्य विभागको महानिर्देशक छन्। पौडेलसँग क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले चाडवाड लक्षित बजार अनुगमनमा केन्द्रित भएर सोधेका ५ प्रश्नः
चाडवाडका बेला मात्रै विभागले बजार अनुगमन गरेकाे तर अरू बेला उपभोक्ता हित नहेरेको भनेर आलोचित छ। बजार अनुगमन चाडवाडमै किन?
बजार अनुगमन हरेक दिन हुन्छ। फरक के भने चाडवाडको समय उपभोक्ता ठगिन्छन् कि भन्ने विभागलाई लाग्छ। हाम्राे बानी दसैं आएपछि बढी सामान किन्ने छ। राज्यले पनि चाडपर्व लक्षित गरेर कर्मचारीलाई ‘बोनस’ दिने गर्छ। धेरै मान्छेको बुझाइ बोनस भनेको चाडवाड मान्न दिएको पैसा हो भन्ने छ। सार्वजनिक पद धारण गरेर बसेका मान्छे नेपालमा करिब ५ लाख छन्। त्यसबाहेक अरु संस्थाले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई दसैं तिहार लक्षित बोनस दिने गर्छन्। रमाइलो गरौं, चाडवाड मानौं भन्ने उद्देश्यले धेरै सामान खरिद बिक्री हुन्छ। बेच्ने मान्छेले पनि मिति सकिएका कमसल सामान चाडवाडका बेला भिडाउने हो भन्ने व्यवहार देखिन्छ। यसले गर्दा चाडवाडमा बढी अनुगमन भएको हो। सामान्य अवस्थामा दैनिक ३ टोलीले अनुगमन गर्छ। हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै होइन, देशभरिको अनुमगन गर्छौं। विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा र धनगढीमा विभाग मातहतका ५ वटा कार्यालय छन्। ती कार्यालयले पनि दैनिक अनुगमन गर्छन्। त्यतिले मात्रै नपुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि अनुगमन गर्न मिल्लने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश स्तरका घरेलु कार्यालय र स्थानीय तहहरुले पनि अनुगमन गर्छन्।
सामान्य अवस्थामा ३ टोलीले गर्ने अनुमगन चाडवाडको समयमा १० टोली परिचालित हुन्छन्। त्यसबाहेक २ वटा टोली विभागमा अनुमगनका लागि तयारी अवस्थामा हुन्छन्। ति २ टोलीको काम भनेको अनुगमन गरेको टोलीलाई थप सहजीकरण गर्न हो। जस्तै, स्थलगत अनुगमनमा गएको टोलीलाई सुरक्षा वा अन्य ‘थ्रेट’ भयो भने विभागमा भएको टोलीले सहजिकरण गर्छ। १० टोली छठसम्म नियमित अनुगमनमा जान्छन्। तर, फूलपातिबाट हुने दसैंको बिदामा पनि एक टोली परिचालन भइरहेको हुन्छ। यद्यपि दसैंको बिदामा गुनासो आएको समयमा मात्रै अनुगमन हुन्छ। त्यो बेला स्वतः अनुगमन हुँदैन।
विभागले बजार अगुगमन गर्ने आधार के हुन् ? आफैं छड्के अनुगमनमा जाने वा उजुरीपछि?
बजार अनुगमनका २ वटा तरिका छन्। एउटा विभाग आफैंले अनुगमन गर्छ भने अर्को उजुरी तथा गुनासोका आधारमा हुन्छ। उपभोक्ताले सिधै गुनासो गर्न ११३७ हटलायन नम्बर र सिआरएनआइएस भन्ने अनलाइन ‘सिस्टम’ छ। त्यसबाहेक रष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेल्लो सरकार, मन्त्रालयहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं संसदीय समितिमा गरिएका उजुरी पनि ‘फर्वार्ड’ भएर विभागमा आउँछन्। उपभोक्ताले अनुमगनको माग गरेका ठाउँमा पनि विभाग पुग्छ। त्यसबाहेक उपभोक्ता हित संरक्षणका कर्मचारीरु आफैं स्थलगत अनुगमनमा जान्छन्। सञ्चानमा रहेका पसल दर्ता हुन् कि होइनन् ? सामानको म्याद, गुणस्तर, मूल्य निधाएर भए/नभएकोलगायत विषय हेर्ने गरिन्छ।
विभागका कर्मचारी र व्यवसायी वा बजारका मानिसबीच मिलेमताे हुने अनुमगन नामको मात्रै भयो, प्रभावकारी छैन भन्ने आरोप नि?
आरोप जसरी लगाए पनि हुन्छ। गत वर्ष अवस्था हेर्ने हो भने विभागले करिब ४ हजार ५० वटा जतिमा बजार अनुगमन गरेको थियो। त्यसबाट ४ करोड राजस्व उठेको थियो। यदि अनुगमनमा जाने मानिस व्यापारीसँग मिलेका थिए वा पूर्वसूचना दिइएको थियो भने पक्कै जरिवाना हुँदैन थियो होला। जरिवाना हुनु भनेको नै मिलेमताे छैन भन्ने हो। ३ लाखसम्म जरिवानादेखि पसल सिलसम्म गरिएको छ। अर्को कुरा, विभागका कर्मचारी सबै शतप्रतिशत राम्रा छन् भन्ने होइन। अहिले मिडियाको पहुँच बढेको छ। हातमा मोबाइल हुने मान्छेले भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यसको अर्थ हरेक मानिस पत्रकारका रुपमा उभिन सक्छन्। यदि प्रमाण भएको अवस्थामा हामी त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही दायरामा ल्याउँछौं। हामीले टोली परिचालन गर्नुभन्दा पहिला कर्मचारीलाई पनि कहाँ अनुगमनमा जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन। दिउँसो अनुगमनमा जानु छ भने बिहान मात्रै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले सूचना चुहावट हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
बजारमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री भइरहेका हुन्छन्। पानीकै उदाहरण लिन सकिन्छ। यस्तो किन हुन्छ? विभागको अनुगमनले किन देख्दैन ?
पानी कसले बेचिरहेको छ भन्नेमा भर पर्छ। जस्तै, पशुपतिमा जाँदा हातमा बोकेर २५ रुपैयाँमा पानी बेचेको भेटिन्छ। त्यहाँ एउटा पानीको बिल माग्ने कुरा हुँदैन। यदि मन्दिरभित्रको मन्छे पानी किन्न बाहिरसम्म निस्किने हो भने समय धेरै लाग्छ। त्यस्तो अवस्थामा यही मूल्य नै लागु हुनुपर्छ भन्ने विषय उपयुक्त नहुने रहेछ। साथै हामीले पनि कारबाही गर्न नसकिने रहेछ। यद्यपि विधिवत् रुपमा दर्ता भएको पसलमा मूल्य सूचीअनुसार कारोबार नभएमा कारबाही हुन्छ। तर, समस्या व्यपारीमा मात्रै होइन ग्राहकमा पनि छ। यदि व्यपारीले १६ रुपैयाँको सामान २० रुपैयाँमा बेच्यो भने बिल लिएको हुँदैन। बिल नभएसम्म प्रमाण हुँदैन। गाडीमा यात्रा गर्दा पनि बढी भाडा लिएको भनिन्छ तर यात्रुसँग टिकेट हुँदैन। खुसीको कुरा भनेको अहिले बजरका लगभग सबै पसलले मूल्यसूची सार्वजनिक रुपमा राखेका हुन्छन्। त्यो मूल्यसूचीभन्दा बढी पैसा लिएको पाइए कारबाही गरेका छौं।
उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सामान उपलब्ध गराउन सरकारको थप योजना के छ? ग्राहकले कत्तिकाे सचेत हुनुपर्छ?
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने योजना सरकारको छ। सकेसम्म दसैंअघि नै गठन हुन्छ र सिंहदरबार परिसरमै कार्यालय रहन्छ। तर, अदालतले पनि प्रमाण माग्छ। अर्थात्, बढी मूल्य लिएर पसलले ठग्यो भनेको भरमा कारबारी गर्दैन। त्यसका लागि बिल नै चाहिन्छ। व्यापारीलाई फटाहा र ठग भन्नुभन्दा पहिला उपभोक्ताले बिल लिएर मात्रै सामान खरिद गर्नुपर्छ। यसो भन्दै व्यपारीले गलत गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। हामी आम नागरिक उपभोक्ता हौं। उपभोक्ताको दायित्व सचेत भएर, सामानको बिल लिएर मात्रै कारोबार गर्नु हो। बजारीकरण बढेसँगै सामान किन्न ग्राहकलाई पसलका विकल्प छन्। विभाग एक्लैले सबै निगरानी गर्न सक्दैन। सबै निकाय र व्यक्तिले आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेत भएर काम गर्न आवश्यक छ।
-1732173773.jpeg)
