काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘पर्यावरणीय संकट र जलवायु परिवर्तनका बीच विकास’ विषयक छलफलमा सहभागी अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालले छिमेकी देशलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने बताएका हुन्।
उनले नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोत रहेकाले नवीकरणीय ऊर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकूलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गर्न र हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गरिन लागेको उनको भनाइ छ।
‘जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलताजस्ता क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।, दिगो पर्यटनले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने मार्ग प्रदान गर्दछ । इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान दिन र भविष्यका पुस्ताका लागि वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन्’, अर्थमन्त्रीले भने।
त्यसैगरी, दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको र जैविक खेती, कृषि वन, एवं दिगो भूमिको प्रयोगजस्ता अभ्यासले जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत मिल्ने उनको धारणा छ।
‘सरकारले नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण के हो शैक्षिक क्षेत्रले नीति निर्माता र जनतालाई जोड्ने पुलको रूपमा पनि काम गर्न सक्छन्। यस्ता किसिमको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्याको जटिल चुनौती सामना गर्ने उपाय पहिचान र विकास गर्न सक्छन्’, उनले भने।
विकास र पर्यावरणीय संकटको समाधान एकअर्काका विरोधी नभएकाे र अर्थतन्त्रको क्षमता एवं दायरा बढाउँदै वातावरण सुरक्षित राख्न सम्भव हुने उनकाे भनाइ छ।
‘आज हामीले लिने निर्णयले भोलिको नेपाललाई परिभाषित गर्नेछ। तर, यसका लागि साहसी सोच र परम्परागत चिन्तन अनि अभ्यासलाई चुनौती दिने इच्छाशक्ति आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र शैक्षिक क्षेत्रको सामूहिक प्रयास तथा सहकार्य आवश्यक छ। नेपाल जहिले पनि सहनशीलताको भूमि रहँदै आएको छ। हामीले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक कठिनाइ र राजनीतिक संक्रमणको सामना गरेका छौं सही नीति, लगानी र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ हामीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छाैं’, उनले भने।
