काठमाडौं । नागढुंगा–नौविसे–मलेखु–मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा उक्त सहमति भएको हो। आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्ष सहमत भएका छन्।
मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अगुवाइमा भएको छलफलमा उक्त सडक क्षेत्रका सरोकारवाला समेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्य मन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठलगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि, कन्सल्ट्यान्टलगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको हो।
के-के छ सहमतिमा?
सहमति पत्रमा निर्माण सामाग्री उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण/विस्तारको लागि निर्माण व्यवसायीबाट श्रोत पहिचान गरी प्रस्ताव गरेमा पालिकाबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानी योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक कच्चा निर्माण सामाग्री उत्खनन गर्न सहयोग गर्ने र सो बारेमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।
निर्माण व्यवसायीले श्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजश्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट/अस्फल्ट प्लान्ट राख्नको लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशूली पारि पट्टी)भइरहेका सडकको अवस्था अनुसार डाइभर्सन सडकको रूपमा प्रयोग गर्नेसमेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ। आयोजनाको टिम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षले डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा स्थानीय पालिकासँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ।
सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिँचाइ र शाखा सडकमा अवरोध नहुने गरी निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ। छलफलको सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रूपमा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी असोज १७ गते भित्रमा सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नु पर्ने भएको छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्य अनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका सर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेववेशी लगायतका स्थानमा छुट भएका थप घर, टहरा, संरचनाको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री दाहालले उक्त सडक खण्ड संघीय राजधानीलाई देशका विभिन्न भाग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ भएकाले हेल्चेक्याई नगरी लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। तत्कालको समस्या समाधानको रूपमा चाडपर्वमा विना अवरोध सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन रूपमा लक्ष्य अनुसार काम गरी नतिजा निकाल्नसमेत उनले भने।
छलफलमा सडक आयोजना पर्ने विभिन्न पालिकाका प्रमुख, प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तीनै तहका सरकार, स्थानीयवासी तथा सरोकारवाल सबैको सहमतिले राष्ट्रिय महत्त्वको सडकलाई छिटो सम्पन्न गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
