अहिले नेपाल गुणस्तरहीन सामानको डम्पिङ साइटको रुपमा विकास हुँदै गएको छ। भन्सार हुँदै आउने एवं भन्सार छलेर आउने सामानको गुणस्तर मापन नहुने र गुणस्तरको एकरुपता नहुँदा समस्या उपभोक्ताले भोग्दै आएका छन्। भन्सार विभागले भन्सारमा राजस्व मात्र संकलन गर्ने नभई गुणस्तर मापनका लागि परीक्षण केन्द्रसमेत राख्नुपर्छ। नेपाल भित्रिने सामान कस्ता–कस्ता आइरहेका छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रत्यक्ष निगरानी गर्न आवश्यक छ।
अहिले नेपालमा गुणस्तर मापन गर्ने र निर्धारण गर्ने निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गरिरहेको छ। तर, उसले पनि नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) दिने र तिनको मात्रै गुणस्तर मापन गर्दै आएको छ। यो विभागमा पनि आवश्यक ल्याब छैन।
नेपालमा गुणस्तरीय वा ब्रान्डेडको नाममा आउने सामान कस्ता हुन् भन्ने मापन गर्ने कुनै निकाय छैन। सोही कारण बेलाबेला ब्रान्डेड सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै उपभोक्ताबाट गुनासो सुनिँदै आएको छ। नेपालमा आउने सामानको चेकजाँच गर्ने गतिलो ल्याब नभएकै कारण समस्या हुँदै आएको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालले गुणस्तरीय ल्याब राख्न आवश्यक छ। नत्र उपभोक्ता दैनिक रुपमा गुणस्तरको नाममा ठगिनेछन्।
नेपालमा विद्युतीय सामग्री राइसकुकर, फ्यान, फ्रिज, टिभी, मोटरसाइकल, स्कुटर, साइकलसहित गाडीसमेत अहिले जथाभावी आयात भइरहेका छन्। यी वस्तुको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुनै पनि निकायले चेकजाँच गर्दैनन्। उपभोक्ता पनि गुणस्तरीयभन्दा सस्तो मूल्यको पछि लाग्ने गरेको पाइन्छ। सोही कारण सामान पटक–पटक बिग्रिने र बनाउँदाको हैरानीमा पर्छन्। देख्दा सानो सामान र थोरै मूल्यमा बनाइने भए पनि समग्रमा ठूलो रकम उपभोक्ताको खर्च भइरहेको हुन्छ।
उपभोक्ताको अतिरिक्त खर्च जोगाउन र नेपाललाई गुणस्तरहीन सामानको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न राज्यले गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। विश्वलाई नेपालको स्ट्यान्डर्ड यो खाले रहेछ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। यसो हुँदा नेपालका लागि आउने सामान जहाँबाट ल्याउने हो, त्यही गुणस्तरको बनाउँछन्।
उपभोक्ताको अतिरिक्त खर्च जोगाउन र नेपाललाई गुणस्तरहीन सामानको डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्न राज्यले गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। विश्वलाई नेपालको स्ट्यान्डर्ड यो खाले रहेछ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। यसो हुँदा नेपालका लागि आउने सामान जहाँबाट ल्याउने हो, त्यही गुणस्तरको बनाउँछन्। नभए सबैभन्दा गुणस्तरहीन र सस्ता सामान मात्र नेपाल पठाउने गर्छन्। अहिले पनि नेपालका लागि मात्रै भनेर सामान बनेर आउने क्रम तीव्र रुपमा बढेको छ। ती सामान कत्तिको गुणस्तरीय छन् भन्ने जाँच्ने कुनै निकाय छैन।
उपभोक्ता सस्तो सामानको लोभमा फसिरहेका छन्। अर्कोतर्फ सामानमा एकरुपता नहुँदा चार्जर, मल्टिप्लगलगायतमा समेत दोहोरो खर्च गर्दै आएका छन्। एउटै चार्जर वा प्लगबाट काम नगर्दा सामानैपिच्छे टिभी, फ्रिज, पानी तताउनेदेखि मोबाइल चार्जरसमेत छुट्टाछुट्टै किन्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता छन्। तर, विदेशमा एउटै प्रकृतिको अर्थात् एकै स्ट्यान्डर्डको सामान जाने भएकाले नेपालका उपभोक्ताले जस्तो दुःख पाउने स्थिति छैन।
कतिपय बेला नेपालमा विदेशी कम्पनीले परीक्षणका लागिसमेत सामान पठाउने गरेका छन्। यस्ता सामान एक पटक बजारमा पाएपछि दोस्रो पटक पाइन्न। निश्चित समय तथा परीक्षणका लागि पठाउने र सकारात्मक/नकारात्मक प्रतिक्रियाका आधारमा सामानलाई निरन्तरता दिने गरेका छन्। यसबाट जसले पहिलो पटक सामान किन्यो, उसले दोस्रो पटक त्यो सामान नपाउने र फेर्नसमेत आवश्यक पर्ने सामान नपाउँदा अर्को किन्नुपर्ने बाध्यतासमेत उपभोक्तामा रहँदै आएको छ। त्यसैले सरकारले नेपालमा आउने सामानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा मात्रै ल्याउन दिने वाताावरण बनाउन आवश्यक छ।
आकलझुक्कल हुने बजार अनुगनका बेला म्याद नाघेको/ननाघेको भन्ने मात्र हेरिन्छ। अब कुन स्ट्यान्डर्डको हो र नेपालको बजारलाई सुहाउने खालको हो या हैन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। बजारमा जथाभावी रुपमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री–वितरण गर्दा स्वास्थ्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिमसमेत हुन सक्छ। अहिले नेपालमा उत्पादित केही सामानमा स्ट्यान्डर्ड कायम गरिए पनि विदेशबाट आयातीत सामानमा कुनै मापदण्ड तोकिएको छैन। ती सामग्री जथाभावी नेपाल भित्रिइरहेकाले नेपाली उत्पादनसँगै विदेशी सामानलाई पनि परीक्षण गराएर नेपाली मापदण्डअनुसार छ वा छैन भन्ने यकिन गरेर मात्रै बिक्री–वितरणका लागि खुला गरिनुपर्छ।
