काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भूकम्प पिडीतहरुलाई सम्झौता भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको फाइल लामो समयसम्म अड्काएर राखेको पाइएको छ । ऋणीले सहुलियत दरको कर्जा पाउन आवश्यक कागजात बुझाए पनि बैंकले विभिन्न बहाना बनाउँदै ऋण रोकेको पिडीतहरुले बताएका छन् ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधी, २०७५’ अनुसार सहुलियत दरको कर्जा २१ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले ४ महिना पुग्दा पनि नदिएको पिडीत तहरुले गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले युके एड सक्षमको सहयोगमा गोरखाका दुई नगरपालिका र १ गाउँपालिका तथा धादिङमा दुई नगरपालिका र १ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गरिरहेको छ । भूकम्पपिडितलाई सहज ऋण उपलब्ध गराउन ‘युके एड सक्षम’ले अक्टोबर ३० मा सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसपछि गोरखाका २१ र धादिङमा २९ गरी कुल ५० ऋणका फाइलहरुमा सम्झौता भइसकेको छ । तर, बाणिज्य बैंकले स्वीकृति दिएको छैन । स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंक धुनीवेशी शाखाले करिब चार महिनादेखि, गोरखाको शाखाले दुई महिनादेखि र निलकण्ठ शाखाले पनि दुई महिनादेखि भुकम्प पिडडीतकोे ऋण नै रोकेर राखेको छ ।
बैंकले ऋण प्रवाहमा किन ढिलाई भन्ने क्यापिटल नेपालको जिज्ञासामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ भन्छन् ‘बैंकका कुनै पनि शाखामा आएका सहुलियत ऋण फाइल नरोक्न सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइएको छ । मैले कुनै पनि शाखाका ऋण फाइल नरोक्नु भनेको छु, म फेरी फलो गछु ।’
बैंकका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न ७ शिर्षकमा कुल ७८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह भइसकेको छ । तर, ८०० को हाराहारीमा कर्जाका फाइल पेन्डिङमा छन् । गोरखा र धादिङमा गरी सहुलियत कर्जाका ४ वटा फाइलले स्वीकृति पाएका छन् । १८ ओटा प्रक्रियामा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले सहुलियत दरका कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सुझाव दिएका छन् । उनि भन्छन् ‘ ऋणीहरुले पेश गरेको विजनेश प्रपोजलमाथि सुनुवाई भएन भने राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुस् ।’
सरकारले यसअघि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधी, २०७५’ अनुसार विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत दरका कर्जा प्रदान गर्दै आएका थियो । गत कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सहुलियत कर्जा सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधी संशोधन गरी ९ शिर्षकमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सो अनुसार अब कपडा उद्योग संचालनका लागि ५ करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदद्धारा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि ५ करोड रुपैयाँ सम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाख रुपैयाँसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा र १५ लाख रुपैयाँसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाख रुपैँयासम्म भूम्पपिडीत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ४७ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ सहुलियत कर्जा स्वीकृत भएको छ । ४ करोड ९ लाख ८७ हजार भुकम्प पिडीतलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । हालसम्म १३९ जनाले यस्तो कर्जा सुविधा लिएका छन् ।
बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन आनाकानी गरेपछि राष्ट्र बैंकले कोटा नै तोकिदिएको छ । सो अनुसारर वाणिज्य बैंकहरुले ५०० जना, विकास बैंकले २०० र वित्त कम्पनीहरुले १०० जनालाई अनिवार्य रुपमा सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ ।
-1717671934-1727242094.jpg)
