काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले गत जेठदेखि डिजिटल कारोबार अनिवार्य गरेपछि बिमा कम्पनीहरू वालेटबाटै भुक्तानी गराउन अग्रसर भएका छन्। प्राधिकरणको व्यवस्थाका कारण बिमा कम्पनीले ग्राहक स्वतन्त्रता हनन् गर्दै आफ्नोबाट मात्रै डिजिटल भुक्तानी गर्न बाध्य बनाउन लागेका हुन्।
प्राधिकरणले डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन्स, २०२४ जारी गरी नयाँ बिमा लेख जारी गर्दा र नवीकरण गर्दा डिजिटल माध्यमको कारोबार अनिवार्य गरेको हो।
डिजिटल भुक्तानीका लागि बीमकले अनिवार्य इजाजतपत्र प्राप्त पेमेन्ट गेटवे वा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रयोग गर्नुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्था छ। यस्तो डिजिटल भुक्तानी कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट २६ वटा पेमेन्ट गेटवे र ५४ बैंक तथा वित्त कम्पनीले अनुमति लिएका छन्।
यी वालेट कम्पनी र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगमा ल्याएका बैंक तथा वित्त कम्पनीमध्ये जुनसुकैबाट पनि ग्राहकले डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्छन्। तर, अहिले केही बिमा कम्पनीले पुराना ग्राहकलाई नामै उल्लेख गरेर प्रिमियम बुझाउन म्यासेज तथा फोन गरिरहेका छन्। कुनै कम्पनीले भने नवीकरण फलानो वालेटबाट गरे निश्चित प्रतिशत ‘क्यास ब्याक’सहितको म्यासेज गरिरहेका छन्। वालेट कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्झौता गरेर बिमा कम्पनीले ग्राहकलाई अहिले तोकिएकै वालेटबाट भुक्तानी गर्न बाध्य बनाउन थालेका हुन्।
प्राधिकरणले बिमा कारोबारलाई डिजिटलाइज्ड गर्न पहिलो चरणमा नयाँ पोलिसी जारी गर्दा र पुरानो नवीकरण तथा वार्षिक प्रिमियम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य डिजिटल गरेको हो। तर, यस्तो भुक्तानीमा कम्पनीले ग्राहकलाई कुनै एक वालेट कम्पनीबाट कारोबार गर्न बाध्य बनाउन नमिल्ने बिमा प्राधिकरणका उप–निर्देशक पुनम ज्ञवाली बताउँछिन्।
‘प्राधिकरणले डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्छ भनेको हो। तर, कुनै एक कम्पनीबाट गर्नू भनेर कम्पनीले ग्राहकलाई बाध्य बनाउन मिल्दैन,’ उप–निर्देशक ज्ञवालीले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्, ‘गर्न मिल्छ भनिए पनि मिल्दैन कतै भनिएको छैन। सोही कारण बिमा कम्पनीहरूले वालेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेर डिजिटल भुक्तानी गरेको पाइन्छ। इसमा ग्राहक स्वतन्त्रताको हनन गर्न पाइँदैन।’
तोकिएकै वालेटबाट भुक्तानी गर्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ग्राहकलाई बाध्य बनाएर म्यासेज पठाइरहेको छ भने रिलायबल लाइफले तोकिएको वालेटबाट प्रिमियम भुक्तानी गरे निश्चित प्रतिशत क्यास ब्याक दिने भन्दै म्यासेस पठाइरहेको छ।
यी कम्पनीले खल्ती डिजिटल वालेटसँग व्यावसायिक सम्झौता गरी ग्राहकलाई आफ्नै कम्पनीमा कारोबार गर्न बाध्य बनाएका हुन्। एसियन लाइफ सन् नेपाल, हिमालयन लाइफ, सूर्यज्योति, नेसनल लाइफलगायतले पनि खल्ती वालेटबाटै भुक्तानी गर्न ग्राहकलाई सम्झाउने गरेका छन्।
प्राधिकरणले छिट्टै बीमकले दाबी भुक्तानी, बिमालेख धितो कर्जा, समर्पण, जीवन लाभबापतको रकम डिजिटल माध्यम प्रयोग अनिवार्य गर्न लागेको छ। प्राधिकरणको अनिवार्य नीतिलाई आधार बनाएर बिमा कम्पनीले ग्राहक स्वतन्त्रता हनन् गर्न नहुने तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्सका पूर्वकार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराई बताउँछन्।
‘कुनै एक कम्पनीले एक बैंकको मात्रै चेक लिन्छु, अरुको लिन्नँ भनेजस्तै हो– तोकिएको वालेटबाटै भुक्तानी लिन, शुल्कमा छुट दिने, क्यासब्याक दिने भनेको,’ पूर्वसीइओ भट्टराईले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केही समय पहिला नबिल बैंकको मात्रै चेक लिने अरुको नलिने कम्पनी पनि थिए। पछि अरुले उजुरी गरेपछि कारबाही भयो, यस्तो विषयमा वालेट कम्पनीले नै प्राधिकरणमा उजुरी दिए समस्या समाधान हुन्छ।’
बिमा कम्पनीले वालेट कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी ग्राहकलाई भुक्तानी सहज बनाए पनि स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी बाध्य बनाउन नहुने सानिमा रिलाइन्स इस्योरेन्सका सीईओ शिवनाथ पाण्डे बताउँछन्।
‘ग्राहकलाई भुक्तानीका लागि नाम तोकेरै यही गर कसैले भन्न मिल्दैन। सम्झौता गरेको वालेट वा बैंकबाट ट्रान्सफर गर्दा चार्ज नलाग्ला तर आफूले चाहेकोबाट भुक्तानी गर्न पाउने ग्राहक स्वतन्त्र जहिल्यै हुन्छ,’ सीईओ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यावसायिक सम्झौता जोसँग भए पनि बिमा कम्पनीले सबै पेमेन्ट गेटवेबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने बाटो ग्राहकलाई खुला छाड्नुपर्छ।’
