काठमाडौं । सन् २०२० को जनवरी १ (पुस १६) मा दशरथ रंगशालाबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वभरका पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइन् । नेपाल विश्वकै सुन्दर मुलुकमध्ये एक भएकाले अन्य देशमा भन्दा फरक अनुभूति लिन चाहनेका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो ।
विदेशी पाहुनालाई साक्षी राखेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तामझामसाथ भ्रमण वर्ष–२०२० को उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको औल्याइन ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमार्फत २० लाख पर्यटक ल्याउने सरकारको निर्णयअनुसार २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाइरहेको हो । विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्प र त्यसलगत्तैको नाकाबन्दीले थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रचार गरी विश्वसामु पुर्याउने मुख्य उद्देश्य भ्रमण वर्षको रहेको छ ।
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भ्रमण वर्षलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले निजी क्षेत्रले जस्तै सरकारको तर्फबाट पनि छूटका प्याकेज दिइने बताए । तर, अहिलेसम्म सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो छूट दिने भन्ने विषयमा निर्णय दिन सकेको छैन ।
सरकारको १५ औं योजनामा २०३० भित्र नेपालमा ३५ लाख पर्यटक ल्याउने र देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १० प्रतिशत योगदान पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । हाल पर्यटनको योगदान ३ प्रतिशत मात्र छ ।
पर्यटनलाई आर्थिक क्षेत्रको मुख्य आधार बनाउने सरकारको योजनाका साथ भ्रमण वर्ष मनाइरहेका बेला सरकारी स्तरबाटै भने पर्यटक आकर्षणका लागि कुनै पनि नयाँ योजना आउन सकेका छैनन् ।
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रले छूट दिइरहेका बेला सरकारी स्तरबाट भने कुनै सेवा–सुविधामा छूट दिने घोषणा गरिएको छैन् । सरकारले भ्रमण वर्षलाई प्राथमिकतामा राखे पनि निजी क्षेत्रलाई दिने छूट विषयमा कुनै निर्णय नगर्दा पर्यटन व्यवसायी अन्योलमा परेका छन् । भ्रमण वर्षको शुभारम्भअघि नै सरकारले दिने छूटको अपेक्षामा रहेका पर्यटन व्यवसायी अहिले निराश छन् ।
‘गत वर्ष र अहिले केही फरक अनुभूति लिन पाएका छैनौं,’ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले भने, ‘हामीले मात्र हैन, पर्यटकले पनि कुनै नयाँ महसुस गर्न पाएका छैनन् ।’
भ्रमण वर्षको शुभारम्भअघि नै सरकारले दिने छूट दिने निर्णय गरेको भए सोहीअनुसार प्याकेज बनाउन सकिने बताउँदै अब विस्तारै ढिलो हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले छूट दिने घोषणा गरेकै भोलिपल्ट झोला बोकेर नेपाल आउने त हैन’, अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘कम्तीमा विदेशीलाई तयारीका लागि ५÷६ महिना लाग्छ ।’
टानले सरकारसँग माथिल्लो डोेल्पा र माथिल्लो मुस्ताङमा जाने पर्यटकबाट लिंदै आएको रोयल्टीमा ५० प्रतिशत छूट, मुस्ताङ र डोल्पासहित निषेधित क्षेत्रमा एक जना विदेशी भए पनि जान पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । हाल सो ठाउँमा जाँदा दुईजना विदेशी अनिवार्य गरिएको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा जान प्रतिविदेशीले १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ र १० दिनभन्दा बढीको परमिट लिनुपरे दैनिक ५० डलर लाग्छ । टानले भ्रमण वर्षमा नेपाल आउने पर्यटकलाई २० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले भ्रमण वर्षको अवसरमा विभिन्न हिमाल आरोहणका क्रममा छूट दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको जानकारी दिए । तर, भ्रमण वर्ष सुरु भइसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट दिने छूटको विषयमा टुंगो नलाग्दा पर्यटकलाई कुनै अफर दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
संघले ओम्बीगाईचीन, बोक्ता, कुसुम काङगुरु, क्वाङदे र हिउँचुली हिमाल आरोहण अनुमति जारी गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।
धौलागिरी हिमालमा ५० प्रतिशत, चोयुमा लाग्ने सलामी दस्तुर पूर्णरुपमा मिनाहा गर्न अनुरोध गरेको छ । योसंगै साना १२ वटा हिमालको पनि आरोहण अनुमति शुल्क मिनाहा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
नेपाल ट्राभल एन्ड टुर्स एसोसिएसन (नाट्टा) ले भिसा शुल्क, हवाई इन्धन, जहाजको ल्यान्डिङ÷पार्किङमा र टुरिष्ट बसमा छूट दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
होटल एसोसिएसन (हान) ले सरकारसँग एक वर्षका लागि भिसा शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेको छ । ‘सरकारले चाहे १ वर्षलाई भिसा निःशुल्क गर्न सक्छ’, हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने, ‘तर निर्णय गर्न ढिलाइ भइसक्यो ।’
नेपाल आइरहेका भन्दा २० हजार मात्र बढी पर्यटक ल्याउन सकियो भने भिसा शुल्कको रकम कभर गर्न सकिने भएकाले त्यसबाट सरकारको राजस्वमा कुनै गिरावट नआउने उनको भनाइ छ । हानले सन २०२० को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म होटलका कोठामा ३० प्रतिशत र खानामा १५ प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । होमस्टे एसोसिएसन नेपाल (होसान) ले खाना र आवासका लागि २० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
वायुसेवा सञ्चालक संघले भ्रमण वर्षभरि निषेधित क्षेत्रमा निर्वाध हेलिकप्टर उडान गर्न दिनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । अहिले नेपालको उत्तरी सीमा जोडिएको ताप्लेजुङलगायत १३ जिल्लाका विभिन्न ७३ क्षेत्रलाई निषेधित तोकिएको छ ।
त्यस क्षेत्रमा उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को सिफारिसका लागि ७ दिनअगावै निवेदन दिनुपर्ने, पर्यटन मन्त्रालयको सिफारिस, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको अनुमति, गृह मन्त्रालयको अनुमतिपछि क्यानको शुल्कसहितको अनुमति पाइने व्यवस्था झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
संघले लुक्ला उडान रामेछाप विमानस्थलबाट गर्दा पर्यटकले सास्ती बेहोर्नु परेकाले त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास नभएसम्म काठमाडौंबाटै सीधा उडान व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । संघका प्रवक्ता योगराज कंडेलले सरकारको निर्णय नआउ“दा समस्यामा परेको बताए ।
भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्यले निजी क्षेत्रका तर्फबाट छूटको घोषणा भए पनि सरकारको तर्फबाट दिने सेवा–सुविधाको विषयमा निर्णय हुन ढिलाइ भएको स्वीकारे । ‘मैले सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हो’, संयोजक वैद्यले भने, ‘तर निर्णय गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र छ ।’
समस्या जस्ताको तस्तै
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वधार सम्पन्न नहुँदा लामो समयदेखिको समस्या उस्तै छ । २०१९ को अन्तिममा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई ट्राफिक जाम केही मात्रामा अन्त्य हुने सरकारको विश्वास थियो ।
तर, अहिले हरेक उडानमा ४० मिनेटभन्दा बढी होल्ड हुने समस्या नियमितजस्तै भएको छ । यस्तै, अध्यागमन विभागको कामलाई पनि चुस्त र छिटो बनाउने भनिए पनि समस्या उस्तै छ । अध्यागमनमा लामो समय लाग्ने भएकाले पनि पर्यटक दिक्क हुने गरेको पर्यटन व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं भित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, पर्यटकले नियमित यात्रा गर्ने चावहिल, पशुपति, बौद्ध, स्वयम्भू, दरबार स्क्वायरलगायत क्षेत्रका सडकमा अहिले पनि खाल्डाखुल्डी धेरै छ ।
यस्तै धुँवा र धुलो पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विमानस्थलबाट होटलतर्फ जाने गौशाला क्षेत्रका सडकमा धुँवा र धुलो विकराल हुँदै जाँदा पर्यटक मुख थुनेर हिंड्न बाध्य छन् ।
नयाँ गन्तव्य खोइ ?
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत देशभरका १ सय वटा नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेको थियो । तर, अहिले भ्रमण वर्षको उद्घाटन भइसक्दासमेत पर्यटकका लागि नयाँ गन्तव्यको पहिचान गरेर प्रचार गर्नसमेत सकिएको छैन ।
पर्यटन बोर्डले मात्र हैन, भ्रमण वर्ष सचिवालयले पनि १ सय गन्तव्यभित्रबाट २५ वटा गन्तव्य छनोट गरेको थियो । तर, ती गन्तव्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए–नभएको विषयमा हालसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।
भ्रमण वर्ष–२०२० का सदस्यसचिव बच्चु श्रेष्ठले नयाँ गन्तव्यको काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘केही गन्तव्य पहिचान गरी प्रचार सुरु गरिएको छ’, सदस्यसचिव श्रेष्ठले भने, ‘हामी केही समयभित्रै सार्वजनिक गर्नेछौ ।’
