जलविद्युत् विकासको सम्भावना
हिमालय क्षेत्रलाई एसियाको ‘टावर हाइट’ पनि भनिन्छ। हिउँले ढाकिएको हिमालयबाट उत्पत्ति भएर अविरल बहने, ठाडो नदी (स्ट्रिप रिभर ग्रेडियन्ट) प्रणाली भएको नेपालमा विभिन्न समय गरिएको अध्ययनबाट जलविद्युत् विकासका लागि प्रचुर सम्भावना देखिन्छ र सम्भव पनि छ। तथ्यांक केलाउँदा नेपालसँग ८२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमता छ। तर, प्राविधिक र आर्थिक रुपले करिब ४०/४२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्भव भएको देखाउँछ। देशभित्र प्रसारण/वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारसँगै विद्युत् माग बढिरहेको छ र छिमेकी भारत/बंगलादेशमा पनि स्वच्छ ऊर्जा माग बढिरहेको छ। हालसम्मको अध्ययन, अनुसन्धानबाट नेपालमा खनिजजन्य ऊर्जाका स्रोत सीमित एवं नगन्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना धेरै राम्रो देखिन्छ।
नेपालको समग्र ऊर्जा उपभोगको तथ्यांक केलाउँदा जैविक ऊर्जा, वनस्पतिजन्य स्रोत (काठ/दाउरा), कृषि उत्पादन (गुइँठा, गोबर ग्यास), पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला र विद्युत् एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा क्रमशः ६५, १८.२, ९.२ र ७.६ प्रतिशत देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरे पनि हालसम्म व्यापारिक तवरले उत्खनन् गर्न सकिएको छैन। त्यसैले नेपालका लागि दीर्घकालीन र उपयुक्त ऊर्जा जलविद्युत् नै हो। हुन त, नेपालमा ४६ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, दिउँसो करिब ५/६ घन्टा मात्रै सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने भएकाले सीमित समयका लागि उपयुक्त भए पनि दीर्घकालका लागि प्रभावकारी देखिँदैन।
निर्यात सम्भावना
पछिल्लो समय बंगलादेशले आर्थिक र सामाजिक विकास उल्लेख्य रुपमा गरेको छ र सोहीअनुरुप विद्युत् माग बढ्दो छ। जापानिज सहयोग नियोग (जाईका)को सहयोगमा बंगलादेशले तयार गरेको ‘पावर सिस्टम मास्टर प्लान’ प्रतिवेदनमा सन् २०४१ सम्म नेपाल र भुटानबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने योजना बनाएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरुप स्वच्छ हरित ऊर्जा प्रयोग बढाउनुपर्ने बाध्यता बंगलादेशलाई पनि छ।
नेपाल–बंगलादेशको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र ‘संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को चौथौ बैठकमा नेपालमा उत्पादन हुने ४० मेगावाट विद्युत् बंगालादेश लैजाने सहमति भएको छ र सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बर्खाको समय ४० मेगावाट बिजुली अहिलेकै प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरेर बंगालादेश लैजाने त्रिदेशीय सम्झौता (नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच) पनि टुंगिएको छ। कार्यान्वयनमा जाने तयारी भइरहेका बेला बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले केही समय ढिलाइ हुने देखिन्छ।
विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित गर्न ‘विद्युत नियमन आयोग’ गठन भएको छ। गुणस्तर र विद्युत सुरक्षामा आयोगले पनि हेर्छ। ऊर्जा मन्त्रालय पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन लागिरहेको छ। तर, विकसित मुलुकमा जस्तो नेपालमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा दिन सम्भव भइरहेको छैन।
त्यस्तै, सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि बंगलादेशसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी (जेभी) मा निर्माण गर्ने तयारी छ। नेपाल–भारतबीच प्रसारण प्रणाली बनाउने काम भइरहेको छ। भारत र बंगलादेशबीच पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन्। यसरी त्रिदेशीय विद्युत् निर्यातको बाटो तय हुँदै गएको छ।
बंगलादेशमा भन्दा भारतसँग विद्युत् निर्यात बढी हुन्छ किनकि सन् २०३० सम्म भारतमा अहिलेको तुलनामा दोब्बर विद्युत् माग हुने भनिएको छ। पछिल्ला दिनमा भारतले जलविद्युत्, नविकरणीय ऊर्जा विकासमा निकै जोड दिएको छ। भारतमा भइरहेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० सम्म ८ लाख मेगावाट बढी क्षमताका विद्युत् आयोजना आवश्यक पर्नेछ। आफ्ना दस्तावेज (सीओपी) मा वातावरणीय/मौसमी परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज)को विषयमा सबै देशले शून्य उत्सर्जन लक्ष्य (नेट जिरो इमिसन टार्गेट) प्रतिबद्धता गरेका छन्। त्यसकारण भारतले पनि स्वच्छ हरित ऊर्जा प्रयोग बढाउन खोजिरहेको छ। त्यसैले नेपालमा ठूला विद्युत् आयोजना बनाएर आफ्नो देशमा बिजुली लैजान भारत लागिपरेको छ।
हुन त, भारतले सौर्य आयोजना विकासमा पनि उल्लेख्य लगानी गरी विद्युत् उत्पादन गरेको छ। तर, सौर्य ऊर्जाले दैनिक केवल ६/७ घन्टा मात्रै उत्पादन दिन्छ। फेरि ग्राहकलाई जुनसुकै समय गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। त्यसैले भारत संग्रहृत पानी (पम्पेड स्टोरेज) लगायतका जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छ। बर्खाको समय नेपालमा भन्दा भारतमा बढी गर्मी हुने भएकाले विद्युत् बढी माग हुने गर्दछ। अर्थात्, नेपालमा बर्खाको समय जलप्रवाह बढ्न गई बढी विद्युत् उत्पादन हुने र त्यतिबेलै भारतमा एसी, पंखा (फ्यान) धेरै समय चल्ने हुँदा बिजुली निर्यातलाई टेवा पुग्छ।
प्रसारण लाइनको अवस्था
विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार प्रसारण लाइन हो। सरकारले विद्युत् निर्यात लक्ष्य राख्दै सम्झौता मात्रै गरेको छैन, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि यथेष्ट ध्यान दिँदै आएको छ। अहिले नेपाल–भारतबीचमा ६१, ६६, १३२ केभी क्षमताका करिब ११ प्रसारण लाइन छन्। त्यसबाट ४÷५ सय मेगावाट बिजुली आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ। अहिले ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट करिब १ हजार मेगावाट बिजुली नेपाल–भारतमा आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ।
विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडको संयुक्त लगानीमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ। त्यस्तै, दुधुधाराबाट भारतको बरेली र इनरुवाबाट भारतको पूर्णिया जाने प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सन् २०२८ मा इनरुवा–पूर्णिया र सन् २०२९ मा दुधुधारा–बरेली प्रसारण लाइन सञ्चालन हुने गरी काम अघि बढाउने सहमति भइसकेको छ। यद्यपि कार्यान्वयन प्रारुप (मोडालिटी) टुंग्याउन बाँकी छ। यसरी विद्युत् उत्पादनसँगै नेपाल सरकारका निकाय आन्तरिक प्रसारण प्रणाली र अन्तर्देशीय प्रसारण प्रणाली निर्माणमा जुटिरहेका छन्।
आन्तरिक खपत र विद्युतीय उपकरणको गुणस्तर
जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहभागितामा ऊर्जा माग प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यो प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा जसरी ऊर्जा माग बढ्छ भन्ने सोचेका थियौं, त्यो भएको छैन। प्रक्षेपणअनुसार अहिले दैनिक ४२/४३ सय मेगावाट माग हुनुपथ्र्यो। तर, अधिकतम विद्युत् माग औसत १८००–२००० मेगावाट मात्रै छ। अझ रातीको समय माग घटेर १३/१४ सय मेगावाटमा मात्रै सीमित हुन्छ। अहिले करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यसरी हेर्दा ११/१२ सय मेगावाट विद्युत्लाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती विद्युत् प्राधिकरणलाई छ। अहिले निजी क्षेत्रसँग बिजुली ‘टेक अर पे’ अर्थात् प्रयोग गर/नगर तर, उत्पादन भएको बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ।
सोचेअनुसार बिजुली खरिद हुन नसक्नुका विविध कारण छन्। औद्योगिक विकास नहुनु, इन्डक्सन चुलो प्रयोग बढाउन नसक्नु, वितरण प्रणाली भरपर्दो नहुनु, पूर्वसूचनाबिनै बिजुली काट्नु वा भोल्टेज नपुग्नु, रुखले तार छुनुजस्ता समस्या छन्। प्राधिकरण (सरकार) ले स्वीकार्नुपर्छ, विद्युत् वितरण प्रणाली र गुणस्तर कमजोर छ। तर, क्रमशः सुधार भइरहेको पनि बिर्सनु हुँदैन। म आफैं संयोजक भएर ऊर्जा मन्त्रालयमा बनाएको ‘विद्युत् खपत वृद्धि र खनिज इन्धन न्यूनीकरण आयोजना’ नामको कार्ययोजना छ। त्यसमा आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्ने विषय बढी केन्द्रित गरिएको छ। विद्युतीय यातायात र इन्डक्सन चुलो प्रयोग, औद्योगिकीकरण, प्रसारण प्रणाली तथा आयोजना बनाउँदा आउने झमेला समेटिएको छ। समयमै आयोजना बनाउने तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने र विद्युत् प्रयोगमा उत्साह थप्ने विषय समावेश छन्। ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र नभई विभिन्न निकायको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।
नेपालमा प्रयोग भएका विद्युतीय उपकरण धेरै बिग्रिएको देखिन्छ। त्यो विद्युत्का कारण मात्र नभई सामानको गुणस्तरमा पनि भर पर्छ। नेपालमा भित्रिने विदेशी सामान न्यून गुणस्तरका हुन्छन्। विद्युत्को गुणस्तर सुधार गर्दै आयातीत सामानको गुणस्तरमा कडाइ गर्नुपर्छ। किनकि, मैले वैदेशिक भ्रमण जाँदा देखेको छु– युरोपतिर नजाने सामान नेपाल आउँछ। सधैं विदेशीको भर परेर हुँदैन। अब नेपालमा विद्युतीय सामग्री र उपकरण उत्पादन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपाल आफैंमा एउटा बजार हो। केही विद्युतीय उपकरण उत्पादन नभएका भने होइनन् तर, अझै बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरि र स्वदेशी बस्तु उत्पादन बढाउन पनि सहयोग गर्छ।
सुधारिएको पक्ष र ग्राहक भूमिका
विद्युत् वितरणमा निराशा मात्रै छैन, समयक्रमसँगै धेरै सुधारिएको पनि छ। पहिला थोरै विद्युत् वितरण केन्द्र हुन्थे भने अहिले केन्द्र थपिँदै छन्। यसले ‘भोल्टेज ड्रप’मा सुधार भएको छ। पहिला ग्राहकका घरमा पठाएको विद्युतबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट हुन्थ्यो। अहिले चुहावट घटेर १३÷१४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले क्रमशः सुधार भएको देखाए पनि अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्।
पछिल्लो एक दशक अर्थात् २०७० पछिलाई विद्युत् क्षेत्रको स्वर्ण युग नै भन्दा हुन्छ। विद्युत् उत्पादन बढेको मात्र छैन, प्रसारण, वितरण प्रणालीको विकास भएको छ। भारत, बंगलादेश, चीनसँग विद्युत् विकास गर्न सम्झौता भएका छन्।
विद्युत् वितरण राम्रो नहुँदा धेरै दुःखद् घटना पनि घटेका छन्। विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुरक्षित गर्न ‘विद्युत नियमन आयोग’ गठन भएको छ। गुणस्तर र विद्युत सुरक्षामा आयोगले पनि हेर्छ। ऊर्जा मन्त्रालय पनि ऊर्जा क्षेत्रलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन लागिरहेको छ। तर, विकसित मुलुकमा जस्तो नेपालमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा दिन सम्भव भइरहेको छैन।
एउटा उदाहरण हेर्न सकिन्छ–म स्नातकोत्तर पढ्न बेल्जियम बसेको थिएँ। त्यहाँ बिजुली नआउने भए १०/१२ दिन पहिला नै सूचना जारी हुन्थ्यो। त्यस्तो वातावरण तयार हुन नेपाललाई अझै समय लाग्छ। तर, विस्तारै विगतभन्दा गुणस्तरमा भने सुधार भइरहेको छ।
वितरकले सकेसम्म विद्युत् कटौती हुने समय र अन्य सम्भावित जोखिम बढेको अवस्थामा समयमै सूचना दिन जरुरी छ। साथै, उपभोक्ताले पनि दुर्घटनामा आफैं पर्न सकिन्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ। विद्युत् पोल भएको ठाउँमा पहिरो जान लागेको छ वा कुनै पनि कारणले पोल ढल्न लागेको छ वा रुख–बिरुवाका हाँगाले बिजुलीको तार छुन लागेको छ भने नजिकैको विद्युत् अफिस वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसरी सूचना पाएपछि सम्भाव्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
विद्युत् विकासमा विदेशी लगानी
ऊर्जा मन्त्रालयले २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन आफैंमा एकदमै महत्त्वाकांक्षी योजना हो। सरकारको उक्त कार्ययोजना सफल बनाउन आमजनता, लगानीकर्ता, सरकारी निकायले प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ। धेरै देशका लगानीकर्ता नेपालको ऊर्जामा लगानी आइरहेका छन्। युरोपेली देशसहित गल्फ कन्ट्रीहरुको आकर्षण बढ्दो छ। छिमेकी चीन, श्रीलंका र भारत एवं दक्षिण कोरियाका लगानीकर्ताबाट ऊर्जामा लगानी भित्रिएको छ। लगानी बढ्दै गएको देख्दा ‘नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्दा जोखिम कम र प्रतिफल राम्रै पाउँछु’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा बढेको बुझ्न सकिन्छ।
सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन लक्षित २०८० वैशाखमा अध्यादेशमार्फत १० वटा ऐन र २ वटा नियमावली संशोधन गरेको थियो। त्यसले नेपालमा लगानी भित्र्याउन विश्वासको वातावरण बनायो। साथै, नेपालमा काम गरेका अन्य कम्पनीले आफ्नो अनुभव सुनाए होलान्। यसो भन्दैमा हामीले हात बाँधेर बस्ने अवस्था आएको होइन। सन्तोषजनक काम भएको हो।
कोरियनले माथिल्लो त्रिशूली–१ र भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेका छन्। तल्लो अरुण सतलजले र अरुण–४ निर्माण विद्युत् प्राधिकरण तथा सतलजले जेभीमा गर्न खोजेका छन्। त्यस्तै, फुकोट कर्णली निर्माणका लागि एनएचपिसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको जेभीले काम गर्ने तयारी छ। मस्र्याङ्दी नदीमा तीन जलविद्युत् आयोजना (६/७ सय मेगावाटका) पनि चीनको सिचुहाङ प्रान्तका केही कम्पनीले बीपीसीसँग मिलेर बनाउने क्रममा छन्। त्यसमध्ये एउटा आयोजनाको ‘आयोजना विकास सम्झौता’मा म आफैं संलग्न थिएँ। तल्लो अरुण र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता भइसकेको छ। साथै, आयोजना विकास गर्दा आउने सम्भाव्य जोखिमलाई विभिन्न निकायका बीचमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ। त्यहाँ राखिएका दफाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल दिने सुनिश्चितता गरेको छ। फलस्वरुप धेरै आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता सहभागी भइरहेका छन्।
विद्युत्को स्वर्णिम दशक
सरकारले करिब ८ हजार मेगावाटका आयोजनामा उत्पादन अनुमति दिएको छ। ३ हजार मेगावाट बढीका आयोजना निर्माणाधीन छन्। केही आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन टुंग्याउने अवस्थामा छन्। नेपालको इतिहासमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १९६८ बाट हो। त्यस आधारमा करिब ११४ वर्षको विद्युत् विकासको इतिहास हामीसँग छ। योमध्ये पछिल्लो एक दशक अर्थात् २०७० पछिलाई विद्युत् क्षेत्रको स्वर्ण युग नै भन्दा हुन्छ। विद्युत् उत्पादन बढेको मात्र छैन, प्रसारण, वितरण प्रणालीको विकास भएको छ। भारत, बंगलादेश, चीनसँग विद्युत् विकास गर्न सम्झौता भएका छन्। गुणस्तरीय विद्युत् सेवा र विद्युत् महसुल घटाउने काम पनि यही समय भएको हो। पहिलाको भन्दा अहिले ग्राहकलाई सस्तो दरमा बिजुली वितरण गर्दै आएका छौं।
विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने एकदमै वित्तीय जोखिममा रहन्छ। बिजुली बेच्न सकेन भने प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई पैसा तिर्न सक्दैन। लगानीकर्ताले पैसा नपाएपछि बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्। बैंक डुब्नु भनेको घुमाउरो रुपमा जनता डुब्नु हो। त्यसैले कुन देशमा बिजुली बेच्ने हो, त्यसलाई ख्याल गरेर आयोजना निर्माण गर्दै प्रसारण प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ।
ऊर्जा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो। स्वदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी बैंक/वित्तीय संस्थाहरुको आयोजना विकास र व्यवस्थापनमा आत्मविश्वास बढेको छ। पहिला बैंकहरु हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउँथे। अहिले उत्पादनमूलक जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी गरिरहेका छन्। बिमा कम्पनीले प्रिमियम लिएर बिमा गर्न थालेका छन्। सरकारले पनि बंगलादेश, भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा नेपालको विद्युत् पुर्याउने गरी प्रसारण प्रणाली बनाउँदै छ। जस्तै, चिलिमेबाट २२० मेगावाट चीनतर्फ जाने गरी कुरा भइरहेको छ। किमाथांकाबाट ल्वत्से प्रसारण लाइनको योजना बन्दै छ। अझ भनौं, ऊर्जामा सुरक्षित हुने गरी नेपाल अघि बढेको छ।
सिँचाइ क्षेत्रमा सौर्य प्लान्ट अनुपयुक्त
सिँचाइ आयोजना भएका ठाउँमा सौर्य ऊर्जाका प्लान्ट राख्न थालिएको छ। म आफैं संयोजक भएर ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘वैकल्पिक विद्युत् विकास’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थियौं। त्यो कार्यविधिमा सिञ्चित क्षेत्रमा सोलार आयोजना बनाउन पाइने छैन भनेर राखेका छौं। यदि राख्ने हो भने संघ वा प्रदेशका सिँचाइ विभागबाट सिफारिस ल्याएर मात्रै सिँचाइ क्षेत्रमा सौर्य प्लान्ट राख्न पाइन्छ भनेर प्रतिबन्ध लगाउन खोजेका छौं। तर, मान्छेहरु प्रलोभनमा परेर सिँचाइका क्षेत्रमा सौर्य प्लान्ट राख्न खोजिरहेका छन्।
राज्यलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षासँगै खाद्यान्नको पनि सुरक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ। बिजुली मात्र भएर हुँदैन, स्वस्थ जीवनका लागि फलपूmल र खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ। राज्यले अर्बौं लगानी गरेर सिँचाइका आयोजना, कुलो, नहर बनाउने अनि त्यही ठाउँमा सोलार प्लान्ट बनाउन दिनुहुँदैन। अहिले सिँचाइ नभए पनि भविष्यमा कृषि गर्न सकिने ठाउँमा सौर्य प्लान्ट जडान गर्न पाइँदैन भनेर हामीले कार्ययोजनै बनाएका छौं।
विद्युत् आयोजनाका अन्य लाभ
नेपालमा पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनसँगै नियन्त्रित पानी प्राप्त हुन्छ। बर्खाको पानी सञ्चित गरेर हिउँदमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बर्खामा बाढी र बाढीबाट हुने धनजनको क्षति कम वा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। नियन्त्रित पानीलाई खानेपानी र सिँचाइका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीले पहिचान गरेका सप्तकोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, कर्णाली–चिसापानीलगायतका आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मात्र नभई सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल–यातायात, पर्यटन एवं मत्स्यपालनका फाइदा लिन सक्छौं। बहुउद्देश्यीय सम्भावना भएका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकियो भने देशले धेरै तरिकाले फाइदा लिन सक्छ।
सन् २०२३ डिसेम्बर ३ मा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (लङ ट्रम पावर सप्लाइ एग्रिमेन्ट) भएको थियो। यो रणनीतिक (स्ट्राटेजिक) सम्झौता हो र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ। त्यसले नेपालमा ठूला आयोजना निर्माण हुने वातावरण बनेको छ किनभने ठूला आयोजनाको चिन्ता ‘उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने, कसरी कति पैसामा बेच्ने, लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने हुन्छ। विद्युत् निर्यात सम्झौतासँगै त्यो चिन्ता कम भयो। लगानीकर्तालाई केही चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तर डराउनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालको आन्तरिक विद्युत्को माग हेरी आयोजना विकास गर्ने हो भने ठूला विद्युत् आयोजना अहिले बन्दैनन्। ती आयोजना प्रतिवेदनमा मात्र सीमित रहन्छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने एकदमै वित्तीय जोखिममा रहन्छ। बिजुली बेच्न सकेन भने प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई पैसा तिर्न सक्दैन। लगानीकर्ताले पैसा नपाएपछि बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्। बैंक डुब्नु भनेको घुमाउरो रुपमा जनता डुब्नु हो। त्यसैले कुन देशमा बिजुली बेच्ने हो, त्यसलाई ख्याल गरेर आयोजना निर्माण गर्दै प्रसारण प्रणाली पनि बनाउनुपर्छ।
-1732445197.jpg)
