नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जा लगानीको ४० प्रतिशत तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०८४ असारसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८४ असारसम्म विकास बैंकहरूले २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत अनिवार्य ऋण दिनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नकै लागि केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। वास्तवमा खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकका लागि क्षेत्र र लगानी सीमा किटान गरेर प्रत्यक्ष कर्जा (निर्देशित कर्जा) लगानी गराउनु हुँदैन। बैंकहरू सम्पूर्ण रुपले सेवा गर्न आएका संस्था नभएर निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउन खोलिएका संस्था हुन्। निजी क्षेत्रको सामान्य सिद्धान्त जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो। सेवाभाव जति चल्छ, त्यसले व्यवसाय चल्दैन। सेवा गर्छु भनेर मात्रै अघि बढ्ने हो भने कुनै पनि बैंक सहज ढंगमा चल्न सक्दैनन्। नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र बैंकहरूको यो बाध्यतालाई सरकार, राजनीतिक दल र अन्य संयन्त्रले बुझ पचाइरहेका छन्। लगानी आधार नहेरी अंकमा १/२ अर्ब नाफा भयो भन्दैमा लुटेराका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख, विकासशील तथा गरिब देशमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास हुँदैन। बैंकिङ पहुँच नपुगेर पनि कयौं क्षेत्रको विकास भइरहेको हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राज्यले केही क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ। विश्वका पिछडिएका कतिपय मुलुकले नेपालमा जस्तै सम्भावनाका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। नेपाल कृषिप्रधान र ऊर्जामा प्रशस्त सम्भावना भएको मुलुक भएकाले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझ्न सकिन्छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत पयर्टन, विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। यस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको व्यवसायबाट कमाउने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले राज्यले लिएका नीतिमा बैंकको सहयोग आवश्यक पर्छ। तर, निर्देशन कर्जाको दर बढाउँदै लगेर दिनै नसक्ने अवस्था आउनु र भनेकोअनुसार नदिए जरिमाना लगाउँछु वा कारबाही गर्छु भन्नु गलत हो।
नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि थाहा छ। बैंकहरूले स्वःस्फूर्त कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ऋण लगानी गर्छन्। त्यसमाथि कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्ने भनेर सरकारी लगानीमा कृषि विकास बैंक खोलिएको छ। सरकारको प्राथमिकतामा परेका सबै क्षेत्रको विकासका लागि ऋण लगानी नै सबै कुरा हो भन्ने धारणामा परिवर्तन आउनुपर्छ। ऋण नपाएर कृषिको उत्पादकत्व बढेन भन्नु गलत धारणा हो। हरके वर्ष कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी बढ्दै गएको छ। तर, ऋण लगानीका आधारमा कृषिको उत्पादकत्व बढेको छैन। त्यसकारण वित्त पहुँच (एक्सेस अफ फाइनान्स) मात्र सबै कुरा होइन।
सरकारको प्राथमिकतामा परेका सबै क्षेत्रको विकासका लागि ऋण लगानी नै सबै कुरा हो भन्ने धारणामा परिवर्तन आउनुपर्छ। ऋण नपाएर कृषिको उत्पादकत्व बढेन भन्नु गलत धारणा हो। हरके वर्ष कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी बढ्दै गएको छ। तर, ऋण लगानीका आधारमा कृषिको उत्पादकत्व बढेको छैन। त्यसकारण वित्त पहुँच (एक्सेस अफ फाइनान्स) मात्र सबै कुरा होइन।
कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन ‘भ्यालू चेन’ परिवर्तन गर्नुपर्छ। भ्यालू चेनका रुपमा रहेका सिँचाइ, मल, बिउ, बजारजस्ता विषय प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै कृषि उत्पादन बढ्ने हो। कृषि उत्पादन बढाउन समयमा मल दिन सक्नुपर्छ। गुणस्तरीय बिउ चाहिन्छ। मौसममा भर नपर्ने गरी पर्याप्त सिँचाई सुविधा हुनुपर्छ। जस्तो पाए त्यस्तै बिउ ल्याएर रोप्दा भनेजस्तो फल्दैन, मल समयमा सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा पनि उत्पादनमा असर गर्छ। त्यस्तै, प्रभाव सिँचाइमा पनि पर्छ। अर्कोतिर उत्पादन भए पनि बजार नहुने, ढुवानी नहुने, उचित भण्डारण (कोल्ड स्टोर) नहुनेलगायत समस्याका कारण कृषिमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन सक्दैन। लगानीमा प्रतिफल नपाएपछि किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। जब कृषक नै लगानी गर्न अनिच्छुक छन् भने किन लगानी नगरेको भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद जरिमाना वा अन्य कारबाही गर्न मिल्छ?
हामी दुई ठूला छिमेकीको बीचमा छौं। नेपालको उत्पादन एवं उत्पादन लागत चीन र भारतको भन्दा कम वा हाराहारी हुनुपर्छ। नेपालमा १ लिटर दूध उत्पादन गर्न १ सय रुपैयाँ लाग्ने र भारतमा त्यही दूध उत्पादन गर्न ४० रुपैयाँ लाग्ने हुँदा कृषिको लगानी खेर जान्छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा जोकोही मानिसले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान खोजी गर्छ। त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले सहुलियत र अनुदान दिएर भएपनि भारत र चीनसँगको नेपालको कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी (सस्तो) र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ।
नेपाल हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित भिन्न भौगोलिक परिवेश भएको मुलुक हो। सरकारले भौगोलिक परिवेशअनुसार कृषि उत्पादन गराउने क्षमता राख्नुपर्छ। व्यावसायिक कृषि तराईमा बढी गर्न सकिन्छ। पहाडमा फलफूल, पशुपालन बढी सम्भावना रहला। कुन क्षेत्रमा कस्तो कृषि अवलम्बन गर्दा उत्पादकत्व प्राप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले अध्ययन गरेर व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) अवधारणामा काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। पहाडमा जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि तराईमा जस्तो उत्पादन हुँदैन। पहाड र तराईमा उत्पादन हुने वस्तु पनि फरक–फरक हुन्छन्। कुन ठाउँमा के–कस्ता वस्तु उत्पादन हुन्छन् भन्ने अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन। राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनका भरमा जरिमाना र कारबाहीबाट बच्न बैंकहरूले कृषि वा अन्य तोकिएको क्षेत्रमा गरेको लगानीले उचित प्रतिफल पाउन सक्दैन। बैंकले ऋण लगानी गरेकै भरमा मात्र उत्पादन वृद्धि हुँदैन भनेर तथ्यांकले देखाइसकेको छ।
व्यावसायिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा बैंकहरू आफैं लगानी गर्छन्। उत्पादनको लागत, बजार र प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको जुनसुकै क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्ने भएकाले क्षेत्र र सीमा तोकिरहनु आवश्यक हुँदैन। उत्पादन लागत कति हो, बिक्रीबाट कति आम्दानी हुन्छ, नाफा कति हुन्छ र कसरी ऋण भुक्तानी हुन्छ भनेर योजना भएका क्षेत्रमा बैंकलाई लगानी गर भनिरहनु पर्दैन। बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्न बाध्यकारी बनाउँदा पेनाल्टी (जरिमाना) तिर्नुभन्दा जस्तोसुकै होस्, ऋण लगानी गरौं भनेर बैंकहरू लागे समस्या हुन्छ। यसरी जबर्जस्ती ऋण लगानी गर्दा राम्रोसँग कर्जा परियोजना मूल्यांकन हुँदैन। मूल्यांकन र आवश्यकताभन्दा बढी ‘ओभर फाइनान्स’ हुने अवस्था पनि बन्छ। त्यस्तो कर्जा धेरै निष्कृय (एनपिएल) हुने सम्भावना रहन्छ।
लगानीमा प्रतिफल नपाएपछि किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। जब कृषक नै लगानी गर्न अनिच्छुक छन् भने किन लगानी नगरेको भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद जरिमाना वा अन्य कारबाही गर्न मिल्छ?
सरकारले प्राथमिकतामा तोकेर बैंकहरूलाई ऋण दिन बाध्यकारी बनाउनुअघि ‘भ्यालु चेन’ निर्माण गर्न आवश्यक छ। बैंकले कर्जा दिएर लगानी गरी भएका उत्पादित सामान बजारमा बिक्री हुँदैनन्। पछिल्लो समय सरकारले निर्माण व्यवसायीको मात्रै नभएर किसानले उत्पादन गरेको दूधको पैसा पनि दिइरहेको छैन। दुग्ध विकास संस्थानले किसानसँग दूध लिएर बिक्री गरिसक्यो तर किसानलाई बिक्री भएन भनेर भुक्तानी दिइएको छैन। किसानले भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। किसान मारमा परेपछि त्यसको समस्या बैंकमा पनि देखिने नै भयो।
अहिले बैंकद्वारा प्रवाहित ऋणको आकार (साइज) धेरै ठूलो भइसक्यो। बैंकिङ क्षेत्रले साढे ५१ खर्ब हाराहारी ऋण लगानी गरिसक्यो। कुल कर्जामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि प्रतिशत तोक्दा मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने स्थिति देखिन्छ। २० खर्ब कुल कर्जा हुँदाको प्रतिशत र ५० खर्ब बढी हुँदाको अवस्था धेरै फरक हुन्छ। नेपालमा कर्जाको परिमाण बढ्नेबित्तिकै निर्देशित कर्जा वा प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा बढाउने प्रचलन छ। प्रतिशत तोक्ने व्यवस्थामा सुधार नगरे दीर्घकालीन वित्तीय क्षेत्रले ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण लगानी गर्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ।
समग्रमा तोकिएको प्रतिशत पुर्याउन बैंकहरूलाई पनि केही सहुलियत दिनुपर्छ। बैंकहरूले आफ्नो दक्षता हेरेर कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन वा अन्य क्षेत्रमा राम्रोसँग ऋण लगानी गर्न सक्छन्। समग्रमा तोकिएको प्रतिशत पुग्दा जरिमाना नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कृषि विकास बैंकले ‘कृषि बन्ड’ निकालेको खण्डमा कृषिमा ऋण लगानी गर्न नसक्ने बैंकहरूले बन्ड खरिद गर्छन्। कृषिमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर खुलेको कृषि बैंक कृषि क्षेत्रमा राम्रो पहुँच र विज्ञता भएको संस्था हो। त्यस्तै, स्थिति ऊर्जा, पर्यटन वा अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन सक्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा ऋण लगानी गर्छन्। लघुवित्त स–साना र गरिब झुपडी उठाउन स्थापित भएका हुन्। राज्य र नियामक निकायले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्य नबनाई पहुँच हुने र क्षेत्रगत कर्जा प्रवाह गर्न स्थापना भएका संस्थालाई सहजीकरण गरेर ऋण विस्तार गर्न सके प्रतिफल पनि सकारात्मक आउँछ।
(भदौ अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732445197.jpg)
