नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा संयोजकत्वको सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले साढे ३ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले सूर्यदर्शनसहित ५ वटा सहकारीबाट करिब ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अनधिकृत रुपमा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने (दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका र हाल सांसद) लाई प्रलचित कानुन बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ। यद्यपि अध्ययन प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पूर्ण सार्वजनिक भएको छैन (सुझाव तथा सिफारिस सार्वजनिक भएको)। सोमबार संयोजक थापाले प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाए। सभामुख घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका लामिछाने दोषी हुन् कि होइनन् र कारबाहीका भागिदार छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। प्रतिवेदनमा प्रचलित कानुनका भागिदार हुन् भने कारबाही गर्न भनिएको छ। गोर्खा मिडियामा आएको रकम टेलिभिजन सञ्चालनका लागि खर्चिएको पुष्टि भए पनि रविले व्यक्तिगत रुपमा हिनामिना गरेको भेटिएको छैन। यद्यपि समितिमै रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले गोर्खा मिडियामा आएको रकमका विषयमा प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) हैसियतमा कानुनी उत्तरदायित्व हुने भए सभापति लामिछाने कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न विश्लेषकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि त्यही बहसमा मिसिएको छ र अन्यत्रजस्तै सरकारवादी र विपक्षीको दाउका रुपमा प्रयोग हुने देखिएको छ। त्यसको छनक राजनीतिक दलहरुले व्यक्त गरेको अवधारणाले पनि दिन्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले गोर्खा मिडिया नै सहकारी ठगेको पैसाबाट चलेको र प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले त्यहीँबाट तलबभत्ता खाएकाले दोषी हुँदै होइनौं भनेर घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार भएको ठहर्ने दावी गरेका छन्। उता, रास्वपा सभापति लामिछानेले भने संसदीय समितिले आफूलाई लान्छनाबाट मुक्त गरेको हाकाहाकी बताएका छन्।
२०८० फागुन २३ मा दोस्रो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारमा लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कांग्रेसले सहकारीको मुद्दा उचालेको थियो। सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन गरिएको र लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति मागेर लगातार संघीय संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। त्यसपछि २०८१ जेठ १५ गते थापाको संयोजकत्वमा समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका धु्रवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका खनाल सदस्य रहेको संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका र जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारालगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भए/नभएको छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।
संसदीय प्रतिवेदनले धेरै तथ्य उजागर गरेको छ। सहकारीका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत झुटो (फेक) भएको समितिले औंल्याएको छ। यसले लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा हुने गरेको गलत धन्दालाई फेरि ब्युँझाएको छ। विगत केही वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, ठूला कर्पोरेट घरानादेखि अधिकांश क्षेत्रमा लेखापरीक्षकको काम गराइमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सहकारीमा देखिएका फेक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको उधृतांशले फेरि एक पटक लेखापरीक्षकलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। विभिन्न सरकारी छानबिन समितिका प्रतिवेदनमा ‘कोट’ गरिने विषयलाई नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ।
प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मात्र होइन, विवाह, पुनर्विवाह, अंशबन्डा, सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स), कार्यप्रणाली, ऋणी र सेयर सदस्य, साधारणसभाका साथै समग्र प्रतिवेदन नै ‘फेक’ छन्। प्रतिवेदनमा गायक रामकृष्ण ढकालसमेत फेक ऋणीको सिकार भएको उल्लेख छ। प्रायः आर्थिक घोटालामा अंशबन्डा र डिभोर्स बढी नक्कली देखिने गरेको छ। विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका रकम दुरुपयोग, सेयर बजारको चलखेल पनि नक्कली अंशबन्डा र डिभोर्सले ठाउँ पाइरहेको यथार्थ हो। पछिल्लो समय मितेरी सहकारीबाट १५ करोड रुपैयाँ अपचलनमा जोडिएका कांग्रेस उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ र श्रीमती ज्योति गुरुङबीच नक्कली डिभोर्सको चर्चा छ। यद्यपि कांग्रेसले सम्बन्धविच्छेद पनि नक्कली र सक्कली हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै आएको छ। तर, समितिको प्रतिवेदनले नक्कली डिभोर्सको तथ्यलाई स्वीकारेको छ।
संसदीय विशेष छानबिन समिति न यो पहिलो थियो, न अन्तिम नै हो। संसदीय छानबिन समितिले विगतमा पनि समाधान ल्याएको तथ्य भेटिँदैन र यस पटकको प्रतिवेदनले पनि समाधान ल्याएन। सेयर खरिद बिक्री भुक्तानी औपचारिक नभएको भन्ने र चेक काटेको आधारमा कारबाही गर्न प्रचलित कानुनले दिन्छ भने कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका धेरै विषय द्विअर्थी छन््। त्यसलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्छ। प्रतिवेदनका आधारमा काराही गर्ने बसरकारसँग न कुनै संयन्त्र छ, न त कानुनी आधार। कानुनी व्याख्याका आधारमा दोषीको पहिचान र कारबाहीको लामो प्रक्रिया कसले सुरु गर्छ, आफैंमा अनुत्तरित छ।
अहिलेसम्मको अध्ययनमा सहकारी ठगीमा राजनीतिक संलग्नता बढी देखिएकाले समाधान खोज्न पनि सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा आवश्यक देखिएको छ। नेपालमा विभिन्न समयमा समस्या देखिएपछि छानबिन समिति बनाउने तर, तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अधिक छ। सहकारी पीडितसँग सरकारले तेस्रो पटक भदौ २४ गते तेस्रो सहमति गरेर साढे ३ महिनादेखिको आन्दोलन रोक्न सफलता मिलेको थियो।
भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानविन विशेष समितिमा समितिबाट कसलाई कस्तो खालको कारबाही गर्ने भन्ने सरकारलाई निर्देश हुन्छ, त्यसअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका थिए। सहकारी रकम ठग्नेहरु एकछिन लुकेर रमाए पनि उनीहरुलाई नछाडिने बताएका ओलीको कार्यप्रगति कस्तो आउँछ, आगामी दिनले देखाउनेछ!
