काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्र वरपरका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकार पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सरकारले २०८० पुसमा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सवा २१ खर्ब बढी रकम लाग्ने हुँदा आर्थिक रुपमा नदी किनारमा तोकिएको थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ।
सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिए काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेकामा दायाँबायाँ ८ हजार ३ सय ४ घर टहरार र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने र त्यो आर्थिक रुपमा सम्भव नहुने सरकारको भनाइ छ। त्यस्तै उक्त फैसला कार्यान्वयनमै लैजाने हो भने कठिनाई मात्र हुने नभई सामाजिक रूपमा समेत सो कार्य अस्वीकार्य हुने पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा १९ वटा खोलाहरु रहेको हुनाले ती खोलाको दायाँबायाँ अदालतको आदेश बमोजिमको क्षेत्रभित्र करीब ८.३०४ घर तथा टहरा र करिब ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिने देखिन्छ। करिब ८३०४ घर टहरामा आश्रित करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापनमा परी तिनको दैनिक जीवन तथा जिवीकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ सरकारको पुनरावेदनमा भनिएको छ, ‘सोबाट राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा कठिनाइ हुने नभई सामाजिक रूपमा समेत सो कार्य अस्वीकार्य हुने देखिन्छ। अदालतको आदेश वा फैसला पालना नहुनु वा सोका कारण समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक विश्रृङ्खलता शुरू हुनु न्यायपालिका स्वयंको हितमा समेत हुँदैन। अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरवलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु।’
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा यससम्बन्धी प्राविधिकबाट भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उल्लिखित संरचना तथा जग्गाको मूल्यबमोजिम अधिग्रहण गर्न मात्र करिब २१ खर्ब २६ अर्ब रकम लाग्ने, जुन रकम वर्तमान वार्षिक पुँजीगत खर्चको हिसावले झण्डै सात वर्षको विकास बजेट बराबर हुने अनुमान गरिएको सरकारको निवेदनमा भनिएको छ।
