कृषि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मात्रै नभई मानिसको आधारभूत आवश्यकतामध्ये पहिलो हो। खाद्यान्न मानिसलाई जन्मेदेखि मृत्युसम्म आवश्यक पर्ने प्रमुख चीज हो। यति महत्त्वपूर्ण वस्तुलाई हामीले उत्पादनदेखि वितरणसम्म दिगो, गुणस्तर तथा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २३ प्रतिशत भू–भाग तराई, ४२ प्रतिशत पहाड र ३५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसमध्ये करिब २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमध्ये २१ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ। बाँकी ७ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य भएर पनि खेती गरिएको छैन।
सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ। कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत नागरिक यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्।
साथै, हावापानी, भू–बनोट, स्रोत–साधनको उपलब्धता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मागलगायत सम्भावनाका आधारमा दिगो कृषि अर्थतन्त्र विकासको प्रचुर सम्भावना छ।
नेपालमा दिगो कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न पुनर्संरचनै गरिएको छैन। यो कुनै कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार वा निकायको एकल प्रयासले सम्भव छैन। नेपालमा जबसम्म उत्पादनदेखि वितरणसम्म प्रमुख भूमिका राख्ने कृषि चक्र निर्माण हुँदैन, तबसम्म कसैको एकल प्रयासमा कृषि क्षेत्रमा केही हुँदैन।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो काम भनेकै कृषि चक्रको निर्माण नै हो। पहिले ३ तहकै सरकारले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी, उद्योग, गैरसरकारी संस्थाहरु, किसान समूह तथा सहकारी, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीजस्ता संस्था र सहायक कम्पनी अपरिहार्य आवश्यक हुन्छ।
कृषि चक्रमा ‘किसान, संस्थागत संकलक/प्राविधिक प्रशोधक, मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर नियन्त्रण, संस्थागत बजार र उपभोक्ता’ पर्छन्। यसलाई पूर्णता दिन विभिन्न कम्पनी आवश्यक हुन्छ, जसले कृषि परियोजना निर्माण, प्रविधि प्रसार र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरुन्।
त्यसपछि किसान तथा सहकारीले उत्पादन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन गर्ने तथा सरकारी निकायले नीति नियम, सहजीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन्। वित्तीय संस्थाले कृषिसँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रममा कर्जा लगानी गर्ने, बचत संरक्षण गर्ने र बिमा गराएर जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउँछन्।
स्थानीय सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हावा, पानी र भू–बनोटअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रका कृषि कम्पनीहरु स्थापना गराई किसान र उपभोक्ताबीच मध्यस्थकर्ताको काम गराउनुपर्छ।
नेपालमा साना किसानको संख्या बढी छ। त्यस्ता किसानलाई सहकारीमार्फत जोड्न सकिन्छ। किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन भण्डारण, प्रशोधन गर्ने छुट्टै कृषि उद्योग पनि स्थापना गर्नुपर्छ।
कृषि चक्रमा ‘किसान, संस्थागत संकलक/प्राविधिक प्रशोधक, मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर नियन्त्रण, संस्थागत बजार र उपभोक्ता’ पर्छन्। यसलाई पूर्णता दिन विभिन्न कम्पनी आवश्यक हुन्छ, जसले कृषि परियोजना निर्माण, प्रविधि प्रसार र बजारीकरणको सुनिश्चितता गरुन्।
जबसम्म हामीले कृषि उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौं, तबसम्म कृषि उत्पादनमा किसानले सही मूल्य पाउँदैनन्। किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन संस्थागत कृषि बजार आवश्यक छ। अहिले व्यक्तिले चलाएको बजार भएको हुँदा अनुगमन भएको छैन। सोही कारण कृषि बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो।
नेपालको कृषि व्यवसायलाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाइ, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्दै कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान कृषि क्षेत्र भनिरहँदा मुलुक रेमिट्यान्सबाट चलेको छ। नेपालको हावापानी र भू–बनावटअनुासर कृषिमा सही तवरले लगानी गर्ने हो भने अहिले आउने रेमिट्यान्सभन्दा बढी कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्छौं।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने सहरी जनसंख्याभन्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट धेरै छन्। उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले यहाँ बस्ने परिवार पनि काम नगरी बसिखान थालेपछि गाउँका प्रचुर उत्पादन क्षमता भएका खेतबारी बाँझै छन्।
कृषि उत्पादन नभएपछि हिजोको दिनमा कृषि उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगी आज कृषि व्यापारी भएका छन्। यसले भारतीय कृषि उत्पादन नेपाल ल्याएर उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेका छन्।
देशको प्रधानमन्त्रीले जुन दिनसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि कृषि चक्रको निर्माणमा चासो राख्दैनन्, तबसम्म सानातिना प्रयासले हामीले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सक्दैनौं।
हामीले सार्वजनिक/निजी/समुदाय साझेदारीको माध्यमबाट व्यावसायिक साझेदारलाई निम्न अवधारणमा जोड्ने नीति अवलम्वन गर्न सक्छौंः
कृषि स्रोत केन्द्र
किसानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक उत्पादनका साधन (मल, बिउबिजन, रोगकीरा नियन्त्रक, औजार उपकरण, प्रविधि प्रसारका साथै कर्जा, बचत, बिमा) तथा अन्य सेवा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहकारीमा आधारित कृषि स्रोत केन्द्रको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ। यसअन्तर्गत यस्ता कम्पनीले ग्रामीण तथा कृषिजन्य उत्पादन हुने क्षेत्रका कृषि तथा बहुद्देश्यीय सहकारीसँग व्यावसायिक साझेदारीमा कार्य गर्न सक्छन्।
कृषि प्रशोधन केन्द्र
कृषि खरिद सुनिश्चितताको अवधारणामा उत्पादित कृषि उपज संकलन, छनोट र प्याकेजिङ गर्ने कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्नुपर्छ। यसमा किसानको लागतमा थप प्रिमियम मूल्य भुक्तानी हुन सक्ने प्रणालीको विकास गरी उपभोक्ता रोजाइअनुसारको मूल्य अभिवृद्धि गरिएका खाद्य तथा अन्य वस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। साथै, यस्ता प्रशोधन उद्योगले विभिन्न फर्म वा संस्थाहरुले सञ्चालन गरिरहेका वा नयाँ स्थापना हुने उद्योगसँग सहकार्यमा काम अघि बढाउन सक्छन्।
कृषि बजार केन्द्र
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज तथा प्रशोधित खाद्यवस्तुलाई उपभोक्ता मागअनुसार कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा वितरण गर्न सकिन्छ। जस अन्र्तगत ताजा तरकारी, फलफूल तथा अन्य उपज वितरणका लागि साझेदारीमा थोक बजार केन्द्र स्थापना गर्नुको साथै ताजा तथा प्रशोधित खाद्यवस्तुको खुद्रा वितरण गर्न सहकारीमा आधारित कृषि बजार केन्द्र र मार्टसँगको साझेदारीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को नीतिभित्र रही कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
कृषि व्यवसाय परामर्श केन्द्र
कृषि व्यवसाय परामर्श केन्द्र स्थापना गरी कृषि व्यवसायमा संलग्न भएका वा हुन चाहने व्यवसायी, फर्म, उद्योग, बजार केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीलगायत संस्था र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई आवश्यक प्राविधिक, सञ्चालन, व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, बजारीकरण आदिसँग सम्बन्धित संस्थागत परामर्श सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
यसअन्तर्गत ग्राहक आवश्यकताअनुसार औपचारिक दर्ता र परामर्श प्रक्रियामार्फत व्यावसायिक योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, सञ्चालन व्यवस्थापन योजना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास, लगानी योजना, अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्यांकनलगायत सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
कृषि क्षेत्रका लागि उचित संरचना निर्माण नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म गरेको लगानी जोखिममा परिरहेको र लगानीको उचित प्रतिफल नदिएको विगत ५ वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ। चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन्।
पछिल्लो समय जलवायु परिर्वतनका कारण तापक्रम बढ्दा खोलानाला सुक्ने, माटो सुक्खा हुने भइरहेको छ। यसले भोलिका दिनमा ठूलो खाद्य संकट हुने सम्भावना छ। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा धेरै कृषिमा पर्ने हुँदा यसबाट बच्न हाम्रो उत्पादनलाई परिवर्तित जलवायु अनुकूलन बनाउनैपर्छ।
जलवायु अनुकूलको कृषि प्रविधि विकास गर्ने, बिउबिजन उत्पादन गर्ने, स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोगमा मल उत्पालन गर्ने र नयाँ/नयाँ प्रविधिको विकास गरेर बजार र उत्पादनलाई समन्वयमा बजार मागअनुसारको उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सकियो भने प्रतिफल लिन सक्छौं। आजसम्म कृषि उपजमा बजार तथा उपभोक्ता मागको अध्ययन भएको छैन। किसानले उपभोक्ता आवश्यकताअनुसार उत्पादन गर्न सके मात्रै सही मूल्यअनुसारको बजार पाउन सक्छ।
नेपालमा किसानसँग काम गर्ने सरकारीदेखि गैरसरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र छन्। उनीहरुले किसानलाई चाहिले सबै कुरा दिए पनि बजार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यसैले किसानलाई अहिले उत्पादनमा सहयोग भए पनि बजार सुनिश्चित नभएकै कारण किसान कृषिबाटै पलायन हुँदै गइरहेका छन्।
हामीले जबसम्म दैनिक उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने व्यवसायीसँग समन्यव गरेर उत्पादनमा किसानलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं, तबसम्म कृषिमा भएका सबै प्रकारका लगानी प्रतिफल प्राप्त हुँदैनन्। किसान बजारमा माग छैन भनिरहँदा उपभोक्ता नेपालमा उत्पादनै हुँदैन भनिरहेको हुन्छ।
यी दुई विषयलाई मिलाउन निजी क्षेत्रले कृषि अनुसन्धान कम्पनी ल्याउन आवश्यक छ। अहिले नेपालमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी मात्रै छ। आवश्यकताअनुसार यस्ता अन्य कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ। यस्ता कम्पनीले उपभोक्ता आवश्यकताअनुसार किसानलाई उत्पादन गर्न के चाहिन्छ? त्यसको अध्ययन गर्छ।
साथै, यस्ता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कृषि प्रविधि नेपाल भित्र्याउनदेखि जलवायुको असर र त्यसको समाधानसहितको कृषि उत्पादन, आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बजारीकरणमा सहयोग गर्छ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय उत्पादनका सामग्री अभाव, उत्पादक र बजारबीच समन्वयको कमी, युवाको कृषि क्षेत्रमा न्यून आकर्षण, कृषि मूल्य शृंखला विकासमा कमी, व्यवस्थित वधशाला अभाव, निजी क्षेत्रको संस्थागत लगानीमा कमीका साथै अनुदान र सहुलियतको सही सदुपयोग नहुनु आदि समस्या मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएका छन्।
बैंकको लगानीमा कृषिलाई जोड्दाको जोखिम
कृषि क्षेत्रमा उल्लिखित समस्या हुँदाहुँदै पनि मुख्य समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी सहज र सर्वसुलभ रुपमा नगरिएकाले हो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। यस्तो भ्रमकै कारण सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको यति प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएका छन्।
कृषि क्षेत्रका लागि उचित संरचना निर्माण नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म गरेको लगानी जोखिममा परिरहेको र लगानीको उचित प्रतिफल नदिएको विगत ५ वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ। चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन्। बैंकहरुले कृषि क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय परिचालन गरेअनुसार आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने हो। बैंकले कृषिमा खर्ब बढी लगानी गर्दा पनि आयात घट्नुको साटो उल्टो बढी रहेको छ भने निर्यात वृद्धि भएको छैन। यसको अर्थ बैंकले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर दिएको पैसा दुरुपयोग भएको छ वा बैंकबाट पैसा लिएर किसानले गरेको लगानीले सही प्रतिफल दिन सकेको छैन।
कृषि कर्जा विस्तार गर्ने गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत काम गरिरहेको छ। सोहीअनुसार अहिले बैंकहरुले जुन तबरले कर्जा विस्तार गरेका छन्, त्यसले वित्तीय लगानीमा जोखिम बढाउन सक्छ।
यो विषयमा सरकार, राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवाला निकायले अहिले नै गम्भीर रुपमा छलफल गरी निक्र्योल निकाल्नुपर्छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने संरचना नबनाउने तर कर्जा लगानीका लागि बैंकहरुलाई बाध्यत्मक व्यवस्था गर्दा त्यसले भविष्यमा सहकारी क्षेत्रमा जस्तो समस्या नदेखिएला भन्न सकिँदैन।
किसानलाई मनाएर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। बैंकबाट कर्जा लिएर कृषि उत्पादन गरेका किसानले बजार नपाएपछि बैंकको साँवाब्याज बुझाउन समस्या भइरहेको हुन्छ। सरकारले कृषि चक्रको संरचना निर्माण नगर्ने तर बैंकहरुलाई लगानी मात्रै गर भनिरहने हो भने भोलिका दिनमा यही क्षेत्रमा दिएको बैंकको कर्जा ठूलो मात्रामा निष्कृय (एनपीएल) हुन्छ।
त्यसैले अहिले नै राष्ट्र बैंकले सरकारलाई संरचना बनाउन भन्न सक्नुपर्छ। अन्यथा बैंकहरुलाई बलजफ्ती कृषिमा यति लगानी गर भनेर बाध्यात्मक नीति बनाउनु न्यायोचित हुँदैन।
कृषिमा सरकारले जति पनि सहुलियतका कार्यक्रम ल्यायो, त्यसको उपयोग सही किसानबाट भएको छैन। वास्तविक किसानले भन्दा कृषिको नाममा पहुँच भएका एउटै व्यवसायीले स्थानीय, प्रदेश र संघबाट कृषि अनुदान लिएका हुन्छन् भने तिनै व्यक्तिले बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा पनि लिएका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति आफूले सरकारी अनुदान तथा सहुलियत धेरै लिएको गौरवका साथ भनिरहेका हुन्छन्।
कृषिमा सरकारले जति पनि सहुलियतका कार्यक्रम ल्यायो, त्यसको उपयोग सही किसानबाट भएको छैन। वास्तविक किसानले भन्दा कृषिको नाममा पहुँच भएका एउटै व्यवसायीले स्थानीय, प्रदेश र संघबाट कृषि अनुदान लिएका हुन्छन् भने तिनै व्यक्तिले बैंकबाट सहुलियतमा कर्जा पनि लिएका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति आफूले सरकारी अनुदान तथा सहुलियत धेरै लिएको गौरवका साथ भनिरहेका हुन्छन्।
जबकि कानुनले एउटै व्यक्तिले राज्यको अनुदान सहुलियत एक पटकभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसको अनुगमन कसले गर्ने? हामीले कृषिमा अनुदान तथा सहुलियत कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसलाई नियमन कसरी गर्ने भन्ने त्यही समयमै ल्याउनुपर्छ।
नियमनको निश्चितता नभएका कृषि सहुलियत कर्जा तथा अनुदान रकम केही व्यवसाय र केही घरजग्गामा लगाइएको छ। कृषिबाट फाइदा नभए पनि घरजग्गाको मूल्य बढेपछि बैंकको कर्जा तिर्छु भन्ने मनसायले पनि कृषिको नाममा सहुलियत कर्जा लिएर घरजग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ। तर, अहिले कृषि कर्जा लिएर कृषिमा लगानी नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले नै कर्जा तिर्न सकेका छैनन्। घरजग्गा कारोबार ठप्प हुँदा बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्न सकेका छैनन्।
अधिकांश बैंकहरुका कर्जाको ‘डिफल्टर’ कृषि क्षेत्रकै बढी छन् भने एनपीएलको हिस्सा पनि यो क्षेत्रको बढ्दै गएको पाइन्छ।
यसको समाधान सरकारले मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले पनि कृषि कर्जासम्बन्धी काम गर्ने बैंकका कर्मचारीलाई उचित तालिम दिनुपर्ने देखिन्छ। हरेक बैंकका कर्मचारीलाई कृषि क्षेत्रसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ। ऋणीले कृषिमा कर्जा माग्दै प्रोजेक्ट लिएर आउँछ भने त्यसको सम्भाव्यता र क्षमताको मूल्यांकन बैंकको कर्मचारीले गर्न सक्नुपर्छ।
कृषिमा यावत् समस्या छन् भनिरहँदा मुक्तिनाथ विकास बैंकले भने यस क्षेत्रको विकासकै लागि अनवरत काम गरिरहेको छ। मुक्तिनाथ विकास बैंकको वित्तीय मोडल अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा पृथक छ। नियामकीय परिधिभित्र रही अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा मुक्तिनाथ विकास बैंकले केही फरक तबरले कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्न अग्रणी वित्तीय संस्थाको भूमिका खेलेको छ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले जस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रका लागि आफ्ना तर्फबाट उल्लेखित काम गर्न सक्छन्ः
बैंकले विद्यमान तथा संभावित ग्राहकलाई कृषिसँग सम्बन्धित उद्यम र व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने।
कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित परियोजना, उद्यम र उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा धितो वा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने।
कृषि उद्यमीलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय सञ्चालनपूर्व नै प्राविधिक र वित्तीय रुपमा सक्षम व्यावसायिक योजना बनाउन सहजीकरण गर्ने।
थोक कर्जा लगानीका लागि सम्भाव्य देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई व्यवस्थापकीय तथा व्यावसायिक तालिम दिने।
सहकारी संस्थामार्फत कृषिलगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन तथा सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न ती संस्थालाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने।
यद्यपि, वित्तीय लगानीलाई कृषिमा प्रत्यक्ष जोड्न समुदायमा आधारित सहकारी संस्थालाई मुख्य भूमिकामा राख्न सकिन्छ। अहिले समुदाय लक्षित सहकारी संस्थाहरुको उपस्थिति गाउँदेखि सहरसम्म रहेको छ। समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले आपसी हितका लागि सहकार्य र अपनत्वको भावनासहित वित्तीय मध्यस्थताको अलावा समाजका सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत विविध समस्या समाधानमा एकजुट भएका हुन्छन्। बैंक र कृषि कम्पनीको सहकार्यमा कृषि स्रोत केन्द्रमार्फत सहकारी संस्थाले कृषि सामग्री वितरण, कृषि उपज संकलन र बजारीकरण, वित्तीय परिचालन, कृषि उद्योग स्थापना तथा परिचालन, प्रविधि प्रसार र कृषिसँग आवश्यक अन्य सेवा समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाले दिन सक्छन्।
(साउन अंकको क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
-1732445197.jpg)
