गएको वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन भए। बैंक, सहकारी, लघुवित्तलगायत वित्तीय संस्था र कर्मचारीविरुद्धका आन्दोलन हाल केही मत्थर भए पनि पूर्णरुपमा शान्त भइसकेको छैन। भदौ १६ गते मात्रै सहकारी पीडित बचतकर्ताले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए। वर्ष भरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन र प्रदर्शन चर्किंदा लघुवित्त क्षेत्र पनि चोखो रहन सकेन। ब्याजदर बढी लिएको, शोषण गरेको भन्दै लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन मात्रै भएन धेरै संस्थाका कर्मचारीसमेत त्यसको निसानामा परे।
लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत फागुनमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न २० क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर १ सय ८१ सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। यद्यपि, हाल पनि लघुवित्त क्षेत्र पूर्णरुपमा लयमा फर्कन सकेको छैन। कतिपय ठाउँका लघुवित्तका ऋणी हाल पनि आक्रोशित छन् भने सञ्चालक र कर्मचारी त्रासमा छन्। नेपाल लघुवित्त वित्तीय बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव हाल लघुवित्त क्षेत्रका थुप्रै समस्या समाधान भइसकेको र कतिपय समाधानको बाटोमा अगाडि बढिसकेको बताउँछन्।
लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन स्वार्थ समूह र कर्जा लिएपछि तिर्नुहुन्न भन्ने स्वार्थ समूहका कारण जन्मिएको यादवको बुझाइ छ। लघुवित्तले आफूबाट भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै लगिसकेको र ऋणीले आफ्नो गल्ती महसुस गरिसकेकाले समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढिसकेको यादवको तर्क छ। यद्यपि, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रका दजनौं समस्या र समाधानको बाटो औंल्याएको छ। लघुवित्त खास गरी मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आधार भएकाले स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा हालको लघुवित्त र ऋणबीचको सम्बन्ध, अवस्था, समस्या समाधानमा संस्थाले गरिरहेको पहल, विगतका कमजोरी र अबको बाटोका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका दिलु कार्की र पदम भुजेलले संघ अध्यक्ष यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्था उद्देश्यअनुरूप चल्न नसकेको लगायत अनेकन् समस्या औंल्याएको छ। प्रतिवेदन बनाउने समितिमा तपाईं आफैं पनि हुनुहुन्थ्यो। यी समस्याबारे पहिला जानकारी थिएन?
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा लघुवित्तका सन्दर्भमा बाहिर गरिएका चर्चा र फैलाएका कुरा असत्य हुन् भन्ने देखाएको छ। ब्याज धेरै लिएको, शोषण गरेको जस्ता आरोप लघुवित्तमाथि लगाइएको भए पनि प्रतिवेदनले सत्यता नभएको ठहर्याएको छ। हामीले राम्रोसँग हेर्ने हो भने उक्त प्रतिवेदनले लघुवित्तलाई न्याय गरेको छ र लघुवित्तविरुद्धमा फैलाइएको नियोजित भ्रमलाई चिरेको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
प्रतिवेदनमा लघुवित्त, सरकार, केन्द्रीय बैंक र ग्राहकले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य औंल्याइएको छ। लघुवित्तमा देखिएका धेरै समस्या सहकारीमार्फत आएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। लघुवित्त र यिनका शाखा एकै पटक ठूलो संख्यामा खुले। कसले कुन लघुवित्तबाट ऋण लिएको छ?, कुन शाखाबाट कर्जा झिकेको छ? भन्ने जानकारी अर्को लघुवित्त र शाखामा हुने प्रणाली नभएकोले लघुवित्तमा बढी समस्या देखिएको हो। लघुवित्तले बिना धितो विश्वास तथा परियोजनाको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छ।
लघुवित्तले धितो लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने भएको भए आजका दिनमा यो समस्या देखिने थिएन। लघुवित्तमा केही समस्या आउनसाथ ब्याज बढी लियो, सेवा शुल्क धेरै असुल्यो भन्ने आरोप लगाउने काम गरियो र यस क्षेत्रलाई नियोजित तरिकामा बदनाम गराउने काम भयो। निश्चित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति लघुवित्त बदनाम गराउन लागि परेकोले नै आज समस्या देखिएको हो। तर, अब दुई वटा संस्थाबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जाको सीमा पनि तोकिएको छ। हाल सीआईसी पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति बन्द भएको छ।
पैसा गलत ढंगबाट लिएर गलत ठाउँमा लगानी गर्ने मानिसले आज कर्जा मिनाहा होस् भनेर आन्दोलन गरेकाले माग पूरा नहुने देखिन्छ।
आजका दिनमा लघुवित्त आफैं पनि सकारात्मक भएर जानुपर्छ। आफूबाट भएका गल्ती सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। पहिला देखिएका समस्या समाधान हुँदै गएकाले लघुवित्तविरुद्ध हमला हुन्छ भने यसमा स्वार्थ समूह हाबी भएको सजिलै बुझ्न सक्छौं। साँच्चिकै लघुवित्तले गल्ती गरेको भए त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने ठाउँ छन्। लघुवित्तले अन्याय गरेको खण्डमा न्यायका लागि जाने अन्य विकल्प छन्। तर, यता जानुको साटो सिधै सडकमा आन्दोलन गर्न गएका छन्। यसबाट उनीहरू समाधान गर्नेभन्दा समस्या खडा गर्ने बाटोमा अगाडि बढेको देखिन्छ। लघुवित्तविरुद्ध एउटा समूह भ्रम फैलाउन लागि परेकै कारण आज वास्तविक समस्याभन्दा बाहिर गएर कुरा उठिरहेका छन्।
आजका दिनमा हजारौं नागरिक लघुवित्तबाट पीडित भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तपाईं लघुवित्तमा त्यसरी आन्दोलनमै उत्रिनै पर्ने किसिमको समस्या छैन भन्नुहुन्छ। कसका कुरा पत्याउने?
लघुवित्तबाट २७ लाख मानिसले कर्जा लिएका छन्। तर, आन्दोलनमा कति उत्रिए?, कति जनाले हामी पीडित छौं भनेर यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले परिस्थितिबस समस्यामा परेको र नियतबस गलत गरेकोलाई छुट्याउने कुरा गरेको छ। हाम्रोमा एउटा समूह वास्तवमै समस्यामा परेको छ। त्यो समूह सडकमा आएको छैन। समस्या समाधानका लागि लघुवित्त नजिकमा छन्। लघुवित्तले पनि समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेका छन्। आज सडकमा उभिएका मानिस वास्तवमै समस्यामा परेका थिए भने उनीहरू समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने थिए। हुँदै नहुने माग रोखेर सडकमा आउथेनन्।
कर्जाको समय थप्ने, किस्ता कम गर्ने, केही छुट दिनेलगायत दर्जनौं विकल्पमा छलफलको ठाउँ छ। यस्ता विकल्पमा सडकमा उत्रिएका मासिन कुरा गर्न तयार छैनन्। वास्तविक समस्यामा परेको व्यक्ति विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् भने समस्या खडा गर्ने व्यक्ति सडकमा उत्रिएका छन्। हिजोका दिनमा एउटै मानिसले असंख्य लघुवित्तबाट ऋण लिने काम गरे। लघुवित्तमा सीआरसी नभएका कारण कसले काँकहाँबाट कर्जा लिएको छ भन्ने हेर्न पनि मिल्ने प्रणाली थिए। कालो सूचीमा परेको व्यक्तिले पनि झुट बोलेर लघुवित्तबाट कर्जा लियो। यही प्रवृत्तिका कारण लघुवित्तमा समस्या देखिएको हो।
कतिपय व्यक्तिले समाजमा रहेका महिला तथा अशिक्षित मानिसको नाममा कर्जा झिकेर त्यसको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। अन्य व्यक्तिलाई फकाएर कर्जा झिकेर दुरुपयोग गर्ने मानिस नै अहिले मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै हिँडिरहेका छन्। पैसा गलत ढंगबाट लिएर गलत ठाउँमा लगानी गर्ने मानिसले आज कर्जा मिनाहा होस् भनेर आन्दोलन गरेकाले माग पूरा नहुने देखिन्छ। हाल ऋण छुट हुनुपर्छ भन्ने अभियान चलाएर त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ? भन्ने कुरा सोच्नुपर्दछ। कुनै पनि मुलुकमा पैसा लिएर, कर्जा झिकेर तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गरेको रेकर्ड छैन। तर, नेपालमा यस्तो किसिमको अनौठो माग राखिएको छ, जुन निश्चित व्यक्तिले स्वार्थ पूरा गर्न अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गरेका छन्।
लघुवित्त क्षेत्र यो अवस्था आउनुमा तपाईंहरूका पनि कमीकमजोरी पक्कै छन्। यस्ता समस्याबारे पहिला जानकार थिएन वा जानकारी भएर पनि समस्या समाधानमा काम गर्नु भएन?
केही समय अगाडिसम्म लघुवित्तमा ऋण लिन आउने मानिस राम्रै थिए। सुरुसुरुमा समयमा किस्ता बुझाउने गर्थे। सुरुवाती केही वर्षसम्म अधिकांश लगानीकर्ताले राम्रै गर्दै आएका थिए। तर, जब कोरोना महामारी आयो यसपछि भने पैसा असुल्न जान सक्ने अवस्था बनेन। कोरोना महामारीले गर्दा पैसा असुली कार्य कठिन बन्दै गयो। कोरोना महामारीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भयो। तरलताको अभावपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा ठप्प भयो। एक ठाउँबाट झिकेर अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने अवस्था पनि रहेन। यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तमा कर्जाको किस्ता नबुझाउने समस्या बढेर गयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति, सुधारका लागि आएका सर्कुलर कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर लघुवित्त संघले काम गरिरहेको छ। लघुवित्त आफैं स्वनियममा बस्ने, ग्राहकलाई गर्ने व्यवहार सुधार गर्ने, बोलिबचन, वित्तीय साक्षरताका तथा अन्य विविध किसिमका काम गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण संस्था मिलेर अगाडि बढेका छौं।
हामीले करिब चार वर्ष अगाडिको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने लघुवित्तमा एक प्रतिशतभन्दा कम एनपीएल थियो। त्यसपछि जब सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सुरु गर्यो झनै लघुवित्त समस्या बढेर गयो। मिटरब्याजीले लघुवित्तबाट पैसा झिकेर अरूलाई दिने र मिटरब्याजमा लगाउने गरेका थिए। आजका दिनमा लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने मान्छे अधिकांश मिटरब्याजी हुन्। सरकारले कारबाही गर्न थालेपछि र मिटरब्याजीको पैसा फिर्ता नआउने भएपछि १० देखि २० लघुवित्तबाट ऋण लिएका व्यक्ति ऋण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा आए। कुनै व्यक्तिले वास्तविक समस्या ऊजागर गरेको खण्डमा समस्या समाधान हुन्छ। तर, वास्तविक कुरा एउटा भएर अर्को समस्या देखाइन्छ भने समस्या समाधान हुँदैन।
दशक अघिदेखि एकै व्यक्तिले १०/१५ वटा संस्थाबाट ऋण लिएकै कारण लघुवित्तमा यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ। यो अवस्था किन आयो?
नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लघुवित्तले नलिएको भनिसकेको छ। सेवाशुल्क पनि लिनुपर्ने भन्दा बढी नलिएको उल्लेख गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीबाट एउटै व्यक्तिमा धेरै पैसा गएको भनेर औंल्याइएको छ। एक व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिएको कारण नै हालको समस्या सुरु भएको हो। हिजोका दिनमा लघुवित्तबीचमा सहकार्य कम थियो। यसले कुन व्यक्तिले कुनबाट कर्जा लिएको छ भन्ने जानकारी भएन।
ऋण लिन आउने व्यक्तिले अन्यत्रबाट लिएको छैन भन्दा कर्मचारीले त्यसमा केही गर्ने कुरा आएन। आजका दिनमा धेरै संस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर ऋण मात्रै दिने लघुवित्त लघुवित्तबीचमा सहकार्य नहुने कार्यले गर्दा यस्तो समस्या आएको थियो। तर, आजका दिनमा यी सबै समस्या समाधान हुँदै गएको छ। पहिला ३३ लाख ऋण भएको ठाउँमा अहिले २६ लाख हाराहारीमा आइसकेको छ। एक वर्षमा ७ लाख ऋणी घट्नु भनेको यो उद्योग राम्रो बन्दै गएको भन्ने हो। आजका दिनसम्म संस्था पनि करिब एक दर्जनले घटिसकेका छन्।
सबै कुरा हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदै गएको देखिएकाले पुनः यो भएन, त्यो भएन भनेर आवाज उठाउनु उचित होइन। लघुवित्तले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरिसके भने ग्राहकले पनि पैसा लिएर हामीले गलत ठाउँमा खर्च गर्न नहुने रहेछ भन्ने महसुस गरिसकेका छन्। ग्राहकमा सही ठाउँमा लगानी नगर्दा, अरूका भनाइको पछि लाग्दा समस्या आएको भन्ने कुरा मनन् भइसकेको छ। यस हिसाबमा आज सबै विषय समाधानतर्फ अगाडि बढिसकेको अवस्थामा आन्दोलनको औचित्य छैन।
हिजोका दिनका तपाईंहरूको गल्तीले गर्दा आज एकातिर राष्ट्र बैंकले च्याप्ने र अर्को तिर ऋणीले न्याक्ने गर्दा लघुवित्त क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ। यसलाई कसरी सही बिन्दुमा ल्याउने?
नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति, सुधारका लागि आएका सर्कुलर कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भनेर लघुवित्त संघले काम गरिरहेको छ। लघुवित्त आफैं स्वनियममा बस्ने, ग्राहकलाई गर्ने व्यवहार सुधार गर्ने, बोलिबचन, वित्तीय साक्षरताका तथा अन्य विविध किसिमका काम गर्नका लागि हामी सम्पूर्ण संस्था मिलेर अगाडि बढेका छौं। अहिले हाम्रो संघले विशेष गरी नीतिगत लबिङको काम गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने, सर्कुलर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लग्ने, केन्द्रीय बैंकलाई विभिन्न किसिमका सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौं।
यस्तै, लघुवित्त संघले राजनीतिज्ञ, सरकारी निकाय, नागरिक, सञ्चारमाध्यम सबैलाई लघुवित्तका विषयमा बुझाउने काम पनि गरिरहेको छ। लघुवित्तले के काम गरिरहेको छ? कस्तो भूमिका खेलेको छ? वित्तीय क्षेत्रमा यसले योगदान गरेका कुरा पनि बुझाउने काम भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्ने काम गरिएको पाइन्छ, जुन तुलना गर्नै मिल्दैन। कतिपय सन्दर्भमा सहकारी र लघुवित्तका विषय एउटै बनाइएको छ। तर, सहकारीको मुद्दा भनेको अरूको बचत लिएर फिर्ता नगर्ने मुद्दा हो। लघुवित्तको मुद्दा भनेको संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले कर्जा तिर्दिन भन्ने हो।
यसर्थ, यी दुई विषयलाई सँगै राखेर दाँज्नै मिल्दैन। आमरुपमा भएका यी कुरालाई सुधार गर्न वित्तीय चेतना फैलाउने काम संघले गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ लघुवित्तलाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम भइरहेको छ। लघुवित्तको ६० लाख लगानीकर्तालाई डिजिटलसँग नजोडेसम्म सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा पनि पूरा हुँदैन। त्यसैले हामीले संघबाट प्रविधिमा पहुँच बढाउने काम गरिरहेका छौं। प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै यसलाई लघुवित्तको सेवा पनि सहज बनाउँदै जाने योजनामा काम भइरहेको छ।
केही समय यता लघुवित्त संस्था र ऋणी तथा समुदायबीच ठूलो टक्कर (द्वन्द्व) जस्तो चलेको छ। यो अवस्थामा काम गर्न कति सहज–असहज छ?
लुघवित्तमा ग्राहक र संस्थाको सम्बन्ध जोडिएको छ। ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। ग्राहक र ग्राहकका परिवारसँग लघुवित्तले धेरै मात्रामा कुरा गर्ने र बुझाउने प्रयास गरिरहेको छ। हामीले समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण कुरा गर्दागर्दै अराजक गतिविधि हुन्छ भने त्यसलाई सरकारले रोक्नुपर्दछ। मुलुकमा लघुवित्तको आवश्यकता छ भने सरकारले यसको संरक्षण गर्ने र सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व बहन गर्न सक्नुपर्छ।
यद्यपि, विगतको तीन महिनामा यस्ता अराजक गतिविधि निकै कम भएर गएको छ। आजका दिनमा कर्मचारीमा पनि त्रास धेरै मान्नुपर्ने अवस्था छैन। गाउँघरमा हिजो जुन किसिमको आक्रमण गर्ने, गैरकानुनी काम गर्ने थियो त्यो कम हुँदै गएको छ। ग्राहकले हामीले ऋण नतिर्ने अभियान चलाएको हुनाले लघुवित्त वा सो संस्थाका कर्मचारीमाथि नराम्रो गर्नु हुँदैन भन्ने विषय सोच्नु भएको छ। लघुवित्त ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने माध्यम भएकाले सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
लघुवित्तले धेरै कमाएर लगानीकर्तालाई लाभांश धेरै दियो भनेर नै राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको देखिन्छ, यद्यपि, संस्था सीमाकै हाराहारीमा लाभांश दिन प्रतिस्पर्धामा हुन्छन् नि किन?
लघुवित्तले आजसम्म क्यास डिभिडेन्ट दिएको इतिहास छैन। पुँजी थोरै भएकाले लघुवित्तले बोनस प्रदान गर्ने गर्दछन्। केन्द्रीय बैंकले तोकेका मापदण्ड पुरा गर्नका लागि, अन्य सेवा बलियो बनाउनका लागि पुँजी बढाउँदै काम गर्नुपर्ने भएकाले लघुवित्त बोनस सेयरमा गएका हुन्। अहिले ४ खर्ब ५५ अर्ब लगानी रहेको लघुवित्तले जम्मा ६ अर्ब नाफा कमाएको देखिन्छ। यस्तै, यसअगाडि पनि १० देखि ११ अर्ब नाफा हुने गर्दथ्यो। यो नाफा एक वा दुई प्रतिशत मात्रै हो। यति ठुलो लगानी रहेको एक प्रतिशत पनि नाफा राख्न नपाउने भन्ने हुँदैन। नाफा व्यवसायको आधारमा हेर्नुपर्छ। अन्यथा, यति नाफा कमायो, यस्तो फाइदा लियो भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसलाई न्यायोचित ढंगमा हेर्नुपर्दछ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा कडाइ गरिरहेको छ। यसलाई कुन अर्थमा लिनु भएको छ?
आजका दिनमा केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिलाई हामी सबैले मान्ने र सहयोग गर्नुपर्दछ। केन्द्रीय बैंकले आज अगाडि सारेका कतिपय नीतिमा केही संस्था टिक्न नसक्ने अवस्था पनि बन्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा सानो संस्थाले वा क्षमता कम भएको संस्थाले विकल्प खोज्नुपर्छ। सानो र क्षमता कम भएको संस्थाले वित्तीय चेतना फैलाउन, प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन। यही कारण नै हामीले मर्जरको आवश्यकता छ भनेर भनेका हौं। हाल रहेका ५२ संस्था २० देखि २५ मा आउँदा ठिक हुने देखिन्छ। संस्थाको संख्या करिब ५० प्रतिशतले कम भएपछि अब के गर्ने भनेर पुनः अध्ययन गरेर जानुपर्छ। मर्जर आजको आवश्यकता भएकाले आजका दिनमा धेरै संस्था मर्जरमा गइरहेका छन्।
लघुवित्तहरूलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। तपाईंको विचारमा कस्तो किसिमको प्रोत्साहन चाहिन्छ?
हालसम्म कुनै प्रोत्साहन प्राप्त नगरी थुप्रै लघुवित्त संस्था म मर्जरमा गएका छन्। यो क्षेत्र राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर संस्था आफैं मर्जरमा गएका हुन्। मर्जरमा जाँदा कर छुट नहुने कुरा गत वर्षबाट नै निर्क्यौल भइसकेको छ। अब मर्जर गरेको संस्थालाई पुँजीमा केही छुट दिन सकिन्छ। पुँजी वृद्धि गर्नका लागि केही प्रतिशत राइट सेयर छुट गर्न सकिन्छ जसमा २५ वा ५० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने ठाउँ हुन्छ। केही हदसम्म पब्लिक डिपोजिट गर्न पाउने कुरा पनि राख्न सकिन्छ।
लघुवित्तले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा सापटी लिएर सदस्यमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने भएको आफूले कर्जाको ब्याजदर बेसमै हुनुपर्ने माग राखेको देखिन्छ। यो माग ब्याजदर घटेको समयमा मात्रै किन?
ब्याजदर घट्ने र बढ्ने निरन्तर भइरहन्छ। यसर्थ, हामीले यसलाई तत्कालका लागि मात्रैभन्दा पनि दीर्घकालीनरुपमा हेर्नुपर्छ। क्याप कहीँका लागि पनि दीर्घकालीन उपाय होइन। यो निश्चित समयका लागि मात्रै हो। बजारमा स्रोतको ब्याजदर घट्यो भने दिने पनि ब्याजदर घट्नुपर्छ। स्रोतको ब्याजदर बढ्यो भने कर्जा दिने ब्याजदर बढ्छ। हाम्रो माग आधार दरमा पाउनुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो माग भनेको १५ प्रतिशतको क्याप हटाइनुपर्छ भन्ने हो। वाणिज्य बैंकबाट लिने कर्जा हामीले आधार दरमा पाएका छैनौं।
हामीले दुई वर्ष अगाडि पनि लघुवित्तलाई आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी नजोडी कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका हौं। अहिले आधार दर घटेको छ। तर, गत वर्ष लघुवित्तले १५ र १६ प्रतिशतसम्म कर्जा लिएका थिए। त्यो समयमा लघुवित्तले घाटा खाएर कर्जा प्रवाह गरे यसले गर्दा करिब दर्जन संस्थाले मात्रै लाभांश वितरण गर्न सकेका थिए। यसपालिको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। हामीले यो दरलाई वैज्ञानिक ढंगको राखिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं।
सबै क्षेत्रमा न्यायोचित ढंगको ब्याजदर कायम गर्न सकेमा मात्रै बल्ल स्वस्थ र खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अहिले ३ अर्ब पुँजी भएको लघुवित्तको पनि १५ प्रतिशत ब्याजदर र २ करोड पुँजी भएको संस्थाको पनि १५ प्रतिशत ब्याजदर राखिएको छ। क्षमता हुने हुनाले ३ अर्ब पुँजी भएको संस्थाले १२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न पनि सक्छ। ५२ वटा संस्थाको एउटै गर्नुभन्दा क्षमताअनुसार ब्याजदर राखिदिएमा ग्राहकले पनि विकल्प पाउँछ। ब्याजदरमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण खोलिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
-1732173773.jpeg)
