नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका कारण ठेक्का प्रक्रियामा समस्या भएको ठानिन्छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन पनि ऐनले समस्या परेको विदेशी एवं स्वदेशी लगानीकर्ताको गुनासो छ। २०६४ मा सरकारले नेपालको खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यालय’ (पिपिएमओ) स्थापना गरेको थियो। तीनै तहका सरकार बने पनि जुनसुकै ठेक्का प्रक्रियाका लागि काम गर्ने एउटा मात्रै निकाय पिपिएमओ हो। पिपिएमओले खरिदसम्बन्धी तालिम सञ्चालन, अन्य कार्यालयको अनुमगन गर्छ। २०५३ साउनमा जलस्रोत कार्यालयबाट इन्जिनियरका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका रामचन्द्र दंगाल २०८० पुसदेखि पिपिएमओको प्राविधिक सहसचिवको जिम्मेवारीमा छन्। यसबीचमा उनले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उपमहानिर्देशक हुँदै महानिर्देशकको जिम्मोवरी सम्हालेका थिए। सरकारले दिने ‘उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कार २०८०’ बाट सम्मानित प्राविधिक सहसचिव दंगालसँग खरिद ऐनका अप्ठेरा, ऐन संशोधन, तालिम तथा अनुगमनलगायत विषयमा क्यापिटल नेपालका शर्मिला न्यौपानेले सोधेका ५ प्रश्नः
खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणका काममा समस्या भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। ऐनकै कारण विकास कार्यमा आउने समस्या के–के हुन् ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सामान्य समस्या छन्। तर, जति बाहिर चर्चा गरिन्छ, त्यति छैन। मुख्यतः ऐनमा भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि समस्या भएको हो। ठेक्का तोडेर नयाँ लगाउने अवस्थामा ऐनको समस्या छ। पुरानो ठेक्का तोडेर बजेट नपुगेको अवस्थामा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नुभन्दा पहिला विकासे कार्यालय स्रोत सुनिश्चितता माग्न अर्थ मन्त्रालय जानुपर्छ। त्यस्तो समय कुनै कारण अर्थ मन्त्रालयले स्रोत नदिए निर्माणको काम बीचमै रोकिन्छ। त्यस्तै ऐनमा ‘बीचमै ठेक्का तोडेपछि बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुल्ने’ भनेर लेखिएछ। तर, व्यावहारिक रुपमा ठेक्का लगाउने कार्यालयले जति काम गरेको हुन्छ, त्यहीअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई पैसा तिरेका हुन्छौं। सडक ग्राभेलसम्म बनाएपछि ठेक्का तोडियो भने व्यवसायीले ग्राभेलसम्मको मात्रै पैसा लिएको हुन्छ। कालोपत्रे गर्ने पैसा लिइसकेको हुँदैन।
तर, अहिलेको खरिद ऐनमा ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम गर्न लाग्ने सबै खर्च व्यवसायीसँग असुल्ने लेखिएको छ, जुन व्यावहारिक रुपमा उपयुक्त देखिँदैन। यद्यपि काम ढिलो गर्दा मूल्यवृद्धि हुन गई पहिला आकलन गरेको पैसामा सरकारले पुनः ठेक्का आह्वान गरेर काम गराउन सकेन भने निर्माण व्यवसायीबाट रकम उठाउनुपर्छ। जस्तै १ करोडको ठेक्का लगाएकामा ५० करोडको काम भएपछि ठेक्का तोडियो। व्यवसायीले काम गरेको ५० करोड रुपैयाँ लगेको छ। बाँकी ५० करोडको कामका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा ५० करोडमै ठेक्का लाग्यो भने केही भएन। तर, ५० बाट बढेर ६० करोड लाग्यो भने थपिएको १० करोड पुरानो व्यवसायीले तिर्नुपर्छ। किनकि, उसले ठेक्का लिएर समय खेर फालेका कारण सरकारलाई घाटा हुने अवस्था हुन्छ। त्यसको क्षतिपूर्ति व्यवसायीले थप तिर्नुपर्छ।
अर्को समस्या ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउँछन्। कार्यालयले नयाँ ठेक्काका लागि सूचना जारी गरेको हुन्छ। उता अदालतको स्टे अर्डर आउँछ र काम गर्न सकिँदैन। अदालतको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म काम गर्न मिल्दैन। पिल्लर उठेको पुल ढलान गर्ने नमिल्ने, ग्राभेल गरेको सडक कालोपत्रे गर्न नमिल्ने अवस्था अदालतको स्टे अर्डरका कारण हुन्छ। अतः सबै समस्या खरिद ऐनमा मात्र छैन, अदालत, मुद्दाको प्रवृत्तिमा पनि छ। ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउने जिम्मेवारी आयोजना प्रमुख, इन्जिनियरको हुने ऐनमा उल्लेख छ। तर, हाम्रो अभ्यास ठेक्का सम्झौतापछि सबै जिम्मेवारी व्यवसायीको मात्रै हो भन्ने छ। हुन त एउटा आयोजना प्रमुख वा इन्जिनियरले १०/२० वटा आयोजना हेर्नु परेर नभ्याएको पनि हुन सक्छ। मलाई सहरी विकास मन्त्रालयको केही अनुभव थाहा छ। त्यहाँ पूर्वको एउटा आयोजना प्रमुखले मेची अञ्चल पूरै हेर्नुपर्छ।
अर्को समस्या आयोजना टुक्रा–टुक्रा पार्दा पनि भएको छ। एउटै ठूलो आयोजना बनाएको भए निर्माण व्यवसायी एउटै हुन्थ्यो। काम गर्न सजिलो र स्रोत–साधन हुन्थ्यो। बजेट बनाउने समय अध्ययन भएको, आवश्यक रहेको, साइट क्लियरेन्सका काम भएका आयोजना, इआइए, भएका ठूला आयोजना बनाएर ठेक्का लगाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा व्यवसायी पनि ठूलो अर्थात् आफ्नै उपकरण भएको आउँछ। अहिले सानो ठेक्कामा व्यवसायी साना हुन्छन्, ठूलासँग एक ट्रक अलकत्रा र बालुवा मागेर काम गर्नुपर्छ। त्यस्ता आयोजना मन्त्री, सांसद कर्मचारी सबैले मिलेर राखेका हुन्। एउटा कर्मचारीको जिम्मेवारीमा स–सानाभन्दा एउटै ठूलो आयोजना भए छुट्टिमा घर बस्दा पनि फोन गरेर कामको विषय बुझ्न सक्छ। समग्रमा ऐनका कारण ठेक्का तोड्दा समस्या छ, म्याद थपमा छैन।
खरिद ऐन संशोधनको चर्चा चलेको लामो समय भयो। पिपिपिएमओलाई ऐन पुनर्लेखन गर्न भनिए पनि सामान्य संशोधन मात्रै गरेर पठाएकाले समस्या भएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। वास्तविकता के हो ?
मलाई ऐन पुनर्लेखन भनिएको हो वा होइन, थाहा छैन। २०८० पुसमा यहाँ सरुवा भएर आउँदा डाफ्ट मिलाउने काम सुरु भएको थियो। त्यसपछिका बैठकमा नियमित बसेर कहाँ–कहाँ के बाधा परेका छन् हेरियो। अहिलेको परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानिरहेको र हामीलाई चाहिने २÷४ वटा बुँदा एवं विषय थपिएको छ। पहिला रोकावट गराएका कुरालाई सहजीकरण गरिएको छ। हामीले २०८० चैत पहिलो साता त्यो ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएका छौं। यसलाई नयाँ मान्ने वा पुनर्लेखन जे भने पनि हुन्छ। पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हो भने यो बुँदा मिलेन, यसो गरौं भन्नुपर्यो। होइन भने अहिलेको फालेर फेरि त्यही कुरा लेख्ने हो कि? जस्तै, प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का दिने, मूल्यांकन स्वच्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीको क्षमता, योग्यता हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा जति पटक लेखे पनि त्यही हुन्छ। हाम्रोतिरका अप्ठ्यारा सच्याएका छौं। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार थप प्रस्ट पार्न जान्छौैं।
पिपिएमओको जिम्मेवारी अनुगमन गरेर कालोसूचीमा राख्ने मात्र नभई खरिद तालिम दिने पनि हो। तालिम लिएकाले फिल्डमा काम गर्दा कस्तो परिवर्तन पाउनुहुन्छ ?
हामीलाई पत्र पठाएर तालिम गराइदिनुपर्यो भन्ने माग हुन्छ। त्यसरी तालिम लिन चाहने खरिदसम्बन्धी काम गर्ने÷गराउने इन्जिनियर, अन्य कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीदेखि अदालतमा खरिद विषयमा बहस गर्ने वकिल हुन्छन्। तीन तहकै सरकारका निकायबाट तालिमको माग हुन्छ। कहिलेकाहीँ टेलिफोनमा पनि कुरा आउँछ। सरकारी कार्यालयकै मान्छे हुन्, तिनलाई तालिम आवश्यकता देखियो भने पत्र चाहिन्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। एक पटकमा ३२ देखि ३५ जनासम्मलाई तालिम दिन्छौं। बेसिक तालिम हो वा कुनै विषय केन्द्रित भएर लिन चाहने, त्यसअनुसार हुन्छ। निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, पराशर्म सेवा तालिम, अनराइन सेवा ईजिपी चलाउन सिकाउने तालिम सबै हुन्छ।
त्यसबाहेक आवश्यकताअनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिर गएर पनि तालिम दिन्छौं। गत वर्ष लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट बोलाइएको थियो। विश्वविद्यालयका २५/३० कार्मचारी काठमाडौं आउँदा भन्दा पिपिएमओबाट ४÷५ जना जाँदा सजिलो र खर्च कम हुने भएपछि लुम्बिनी गयौं। तालिम लिने र दिनेलाई जसरी सजिलो हुन्छ, त्यस्तै गर्न सकिन्छ। तर, तालिम लिने मान्छेको संख्या धेरै हुनुपर्छ, ८÷१० जना मात्रैलाई अलि सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक पिपिएमओ आफैं अनुगमनमा जान्छ। त्यो बेला देखिएका कमी–कमजोरीमा पनि सुझाव दिन्छ। त्यस्तो अनुगमन जहाँ, जहिले पनि हुन सक्छ। जस्तै, यो वर्ष भरतपुर महानगरमा अनुगमन गरिए भने अर्को कुनै दुर्गमको गाउँपालिकामा होला। यसले स्थानीय सरकारबीचको फरक थाहा पाउन सकिन्छ। हामीले तालिम दिएको जनशक्तिले कसरी काम गरेको छ भनेर हेरिँदैन। ती कर्मचारी त्यही कार्यालयमा हुन पनि सक्छन् वा सरुवा भएका पनि हुन्छन्।
तालिम शीर्षकमा बजेट धेरै आउने तर खर्च नगन्य हुने पिपिएमओ तथ्यांकले देखाउँछ। यसको अर्थ तपाईंहरुले तोकिएको काम नगरेको भन्ने होइन?
पिपिएमओले दिने तालिम निःशुल्क हुन्छ। तालिम दिने मान्छेले उपत्यकाभित्र वा बाहिर जहाँ गए पनि भत्ता लिन्छन्। यदि उपत्यकाबाहिर जानुपर्यो तर पिपिएमओमा पैसा सकिएको अवस्थामा पहिला नै जुन निकायले तालिम लिन चाहेको हो, त्यहीसँग भन्छौं। उनीहरुबाटै भत्ता लिन्छौं तर अन्य खर्च पर्दैन। उपत्यकाभित्र तालिम गर्दा खर्च थोरै हुन्छ किनकि हामीले कार्यालयकै क्यान्टिनको खाजा खुवाउँछौं। स्वाभाविक रुपमा त्यो सस्तो हुन्छ। तालिम लिन आउनेलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था छ, अरु केही हुँदैन। तालिम दिने पिपिएमओका कर्मचारीले डेढ घन्टाको कक्षा लिँदा १७ सय रुपैयाँ पाउँछन्। यदि बाहिरको कर्मचारी वा विषयविज्ञलाई बोलाउनुपर्यो भने ३४ सय तिर्नुपर्छ। हामीले तालिम शीर्षकमा बढी बजेट राख्छौं किनकि पिपिएमओका कर्मचारी खरिदसम्बन्धी विज्ञ होइनन्।
एक वर्षमा कति तालिम सञ्चालन हुन्छन् ? तालिम लिन आउनेलाई आवश्यक हो/होइन भनेर कसरी पहिचान गर्नुहुन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको तालिमको अवस्थालाई उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ। खरिद कार्यालय आफैंले २१ वटा र अन्य निकायले बोलाएको समय १४ ठाउँमा तालिम दिएका थियौं। यसरी गत आवमा कुल ३५ वटा तालिम सञ्चालन भए। सहभागी संख्या हेर्दा अन्य निकायले गरेको १४ वटा तालिममा ५६१ जना र पिपिएमओले गरेको २१ वटा तालिममा ६९१ जना गरी कुल ३५ तालिममा १२ सय ५२ जना सहभागी थिए। तालिमको संख्या चालू आर्थिक वर्षमा बढ्छ किनकि पहिला एउटा मात्रै हल थियो। अब अर्को हल व्यवस्था गर्न लागेका छौं। तालिमको माग भएको पत्रमा हामीले धेरै जाँच्दैनौंं किनकि कुनै पनि कार्यालयको प्रमुखले पठाएका हुन्छन्। सरकारको जिम्मेवार अधिकृतले आफू मातहतका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्यो भनेको पत्रमा फेरि बुझ्न अवश्यक नहोला। जस्तै, निजी क्षेत्रबाट निर्माण व्यवसायीले खरिद तालिम लिन चाहे भने महासंघलेले पत्र लेख्छ। पहिलो कुरा, व्यवसायीलाई खरिद तालिम आवश्यक हुन्छ, दोस्रो महासंघको पत्र आएपछि फेरि जाँचबुझ गरी बस्नुपर्दैन। दोस्रो कुरा, एक पटकको तालिममा खरिदको विष बुझिनँ तर काम यसमै गर्नुपरेको छ भन्ने कसैलाई लागेर दोहोर्याएर सहभागी हुन सक्छन्।
-1732173773.jpeg)
