काठमाडौं । क्लिनफिडको विषयले चर्चा पाएसँगै यसका पक्ष र विमक्षमा उत्तिकै मत विभाजन भएका छन् ।
अधिकांशले क्लिनफिडले स्वदेशी उत्पादित वस्तु र कलाकारलाई अवसर प्रदान मात्र गर्दैन, स्वदेशी विज्ञापनको क्षेत्रसमेत फस्टाउने भन्दै राष्ट्रवादी कोणबाट सरकारको समर्थन गरेका छन् । कतिपयले भने प्रशस्त पुँजी खर्चिएर डिजिटलाइजेसनमा गएका केबल टीभी सेवाप्रदायकको डुब्दो व्यापारको जहाजमाथि सहानुभूति व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तर यसबीच क्लिनफिडका मुख्य उपभोक्ता र सरोकारवालाको स्वार्थ भने कतै भीडमा हराएको जस्तो देखिएको छ । क्लिनफिडको नयाँ व्यवस्थाले पट्यारलाग्दा विज्ञापनबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने एकातिर आशा देखाएको छ । सँगै देशका कलाकार र स्वदेशी मिडिया फस्टाएर देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ भन्ने राष्ट्रवादी उत्साह पनि सँगसँगै फैलिएको छ । फैलाइएको छ ।
क्लिनफिडसहितको टेलिभिजन च्यानलसँगै सरकारको जित र केबल सञ्चालकहरुको अस्तित्वको यो एकोहोरो विवादमा सरकारले ‘क्लिनफिड’ को वास्तविक परिभाषालाई नै प्रस्ट्याउन सकेको छैन । एकातिर नेपाली जनताले विदेशी विज्ञापन शुल्क तिरेर हेरिरहेको भन्दै उपभोक्ता हितका लागि वकलत गर्दै क्लिनफिडबाट न्याय दिलाउने भनेको सरकार अहिले त्यही विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली विज्ञापनले प्रतिस्थापन गर्ने प्रयासमा लागिरहेको छ । यहाँ रोचक के छ भने, क्लिनफिड विज्ञापनरहित हो वा विज्ञापन प्रतिस्थापन हो, यस विषयमा सरकार नै अस्पष्ट छ । अन्योलमा छ । क्लिनफिडको परिभाषा र यसकोे स्वरुपबारे हालसम्म मन्त्रालय नै अलमलमा छ ।
यो त भयो क्लिनफिड लागू भइसकेपछिको कुरा । तर क्लिनफिड लागू गर्न सरकारले कत्तिको गृहकार्य गरेको छ भन्ने प्रश्न अहं हो । यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फोरमको अभिव्याक्तिबारे आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । क्लिनफिड जस्तो जटिल प्राविधिक एवम् अन्तरदेशीय सरोकारको विषयमा सरकारको पर्याप्त गृहकार्य देखिँदैन ।
क्लिनफिडको विरोधमा उत्रिएका केबल सेवाप्रदायक इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फोरम (आईबीएफ)ले नेपालका लागि मात्र क्लिनफिडको व्यवस्था गर्न नसक्ने कुरा गरिरहेको छ । उनीहरुका अनुसार अहिले नेपाल आउने च्यानल भारतकै लागि तयार गरिएको प्रणालीलाई अपलिङ्क गरेर पठाइएको हो । र चल्तीको मूल्यमा त्यसलाई ग्राहकले हेरिरहेका छन् । तर क्लिनफिड लागू भएपछि यसका लागि छुट्टै स्याटेलाइट प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा खर्च अधिकतम पर्न गई यसको बोझ ग्राहकलाई नै पर्न जाने उनीहरु बताउँछन् । केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घले क्लिनफिड लागू भएको खण्डमा अहिलेको मूल्यमा केबल टेलिभिजन सेवा प्रसारण गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । मूल्य कति वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिए पनि सेवाग्राहीले करिब दुई गुणा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने केबल व्यवसायीको अनुमान छ । आईबीएफले क्लिनफिड लागू गर्दा प्रतिच्यानल पाँच करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने बताउँदै आएको छ । यदि सोही खर्चलाई जोडेर क्लिनफिडयुक्त सामग्री नेपाली बजारमा पठाए र यहाँ अपेक्षा गरेअनुसार विज्ञापन बजार नफस्टाए सम्पूर्ण भार सेवाग्राहीमा पर्न जाने स्पष्ट देखिन्छ ।
प्राप्त सेवाको हालको मूल्यलाई बढाएर क्लिनफिड सामग्री उपलब्ध गराएको खण्डमा सरकारले ती विदेशी विज्ञापनका स्थानमा स्वदेशी विज्ञापन र कलाकारलाई संवद्र्धन गर्ने बारम्बार भन्दै आएको छ । र यसैका आधारमा सरकारको यो मुद्दाले बल पनि पाइरहेको छ । तर विदेशी विज्ञापनको पिछा छुटाउन थप शुल्क तिरेर केबल टीभी सेवा उपभोक्ताले थप मूल्यमा स्वदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्ने हो भने उनीहरुको स्वार्थ र अधिकारको कुरो कता हराउँछ कता । यसरी हेर्दा क्लिनफिडको अर्थ नेपाली ग्राहकलाई थप शुल्क तिरेर स्वदेशी विज्ञापन हेराउने हो भन्नेमा प्रस्ट हुन सकिन्छ ।
विदेशी विज्ञापन विस्थापन गरेर स्वदेशी सामग्री र वस्तुको जगेर्ना गर्नु सरकारको स्वाभाविक सकारात्मक प्रयास हो । तर उपभोक्ताको बलि चढाएर पूरा गरेको यो कर्मले पक्कै दिगो फल दिँदैन ।
जनताको सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने सरकारले आर्एबीएफसँग क्लिनफिडयुक्त च्यानलसहित यथावत् शुल्कबारे चर्चा परिचर्चा नगरेको अवस्थामा सदनमा विचाराधीन विधेयक पारित भइसकेपछि आइबीएफले क्लिनफिडयुक्त च्यानल उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्यो भने अवस्था के होला ? अथवा केबल टीभी सेवाप्रदायकले पनि सेवा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको अवस्थामा अहिले चलिरहेका तमाम नेपाली केबल टेलिभिजन च्यानलको अवस्था के होला ? कसैले यसबारे सोच्नुभएको छ ? विचार्नुभएको छ ?
सदनमा विचाराधीन विज्ञापन ऐनको दफा ६ को उपदफा १ र २ ले भनेबमोजिम क्लिनफिडको नीति र विदेशी विज्ञापनमा नेपाली आवाज डबिङ गर्न पाइने यी व्यवस्था नेपाली विज्ञापन बजार, विज्ञापन एजेन्सी, नेपाली टीभी च्यानल तथा यहाँका स्थानीय कलाकार र सिङ्गो राष्ट्रकै हितमा छ । तर यो व्यवस्था लागू भएको खण्डमा बहुराष्ट्रिय तथा नेपाली कम्पनीले नेपाली बजारलाई नै लक्षित गरेर विज्ञापन सजिलै उपलब्ध गराउलान् त, यहाँको सीप र बजारले ती विज्ञापनको अपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् भन्ने पनि अध्ययनकै नभएको विषय हो ।
यसबाहेक सरकारले स्वदेशी विज्ञापन एजेन्सी र कलाकारलाई अवसर त दिने भनेको छ । तर विज्ञापन कति प्रतिशतले बढ्ला भन्ने कुरा आकलन गर्नलाई यहाँ टप र्याङ्क पोजिसन (टीआरपी)को अध्ययन पनि गरिएको छैन ।
क्लिनफिड लागू हुनेबित्तिकै विज्ञापनको मात्रा बढ्छ भन्ने एउटा अनुमान हो । मानौं, केही हदसम्म बढ्ला पनि । तर कति प्रतिशत र कति मात्रामा बढ्छ भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली च्यानलहरुको टीआरपीको अध्ययन भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विज्ञापन बढ्ने कुरा अनुमानका भरमा मात्र चलेको एउटा आश्वासनको हल्ला हो । सन् २०१६ र २०१७ मा सरकारले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणले ४५ प्रतिशत घरधुरीमा केबल टेलिभिजनको पहुँच भएको देखाएको थियो । तर यो ४५ प्रतिशतमा कुन टेलिभिजन च्यानल लोकप्रिय छ र सर्वाधिक हेरिन्छ भन्ने पनि तथ्याङ्क छैन । यसरी हेर्दा सरकारले अहिले आकलन गरेको दुईतीन अर्बको विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्ने कुरा जुन गरेको छ, यो केवल अनुमान मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
व्यावहारिक रुप एवम् तथ्यगत आधारमा कुरा गर्ने हो भने सेयरकास्ट इनिसिएटिभले गरेको एक सर्वेक्षणमा केबल टेलिभिजन हेर्ने नेपाली दर्शकमध्ये ७१ प्रतिशतले दैनिक दुई घण्टा विदेशी च्यानल हेर्छन्, जसमा अधिकांशले भारतीय च्यानल हेर्ने गर्छन् । क्लिनफिड लागू भएको खण्डमा केबलबाट प्रसारण हुने ८० प्रतिशत च्यानल बन्द हुने महासङ्घको भनाइ छ । नेपाली टेलिभिजनको तुलनामा भारतीय टेलिभिजन च्यानल रुचाउने नेपाली दर्शक धेरै भएको अवस्थामा ग्राहकले सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउने नेपाली स्याटेलाइट च्यानल र एकाध क्लिनफिडयुक्त सिङ्गापुरका च्यानल मात्र हेरेर बस्लान् त त्यो पनि अधिक मूल्यमा ? ग्राहकले केबल टेलिभिजन हेर्न छाडिदिए भने अहिलेका मूल धारमा उदाएका नेपाली स्याटेलाइट च्यानलको भविष्य के होला ? यसतर्फ पनि सोच्ने हो कि ?
यसरी यथावत् सहुलियत मूल्यमा धेरै च्यानल हेर्न नपाएपछि सेटअप बक्स फेरेकै भरमा भारतीय डीटीएच प्रयोग गरेर धेरै च्यानल हेर्न पाइन्छ भने खुला सीमाको प्रयोग गरेर अवैध डीटीएच चोरी निकासी पनि नहोला भन्न सकिन्न । यो पक्षमा पनि सरकारले राम्रै ख्याल गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय धेरै विधेयकबाट आलोचना खेपिरहेको सरकारको यो विधेयकलाई भने जनताले बलियो समर्थन जनाएका छन् । तर सदनमा लग्दै गर्दा र यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यसले पार्ने प्रभाव र यसबाट लिन सकिने सम्भावित फाइदा÷बेफाइदाबारे सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त बहस गर्नुपर्छ । अनि सही र गलत छुट्याएर मात्र यसलाई टुंगाेमा पुर्याउनुपर्छ ।
त्यसैले बेलैमा साेचाैं, बेलैमा निर्णय गराैं ।
