काठमाडौं। चार सेयर लगानीकर्ता संगठनले कारोबारमा लाग्ने सेयर हस्तान्ततरण शुल्क (डिपी शुल्क) खारेज माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने डिपी शुल्क हटाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक कार्की, नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ऋतुजंग जिसी र नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष प्रकाश रजौरेले खतिवडालाई भेटेर उक्त शुल्क हटाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
‘सेयर कारोबारमा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरुमध्ये कारोबारमा लागने डिपि शुल्कबाट सानो कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई ठुलो मार परेको हुदाँ उक्त शुल्कलाई खारेज गरि अन्य कमिशन दरहरुलाई समेत घटाउन पहल गरिदिन हुनको साथै राजस्वमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा परिमार्जन गरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको लङ टम, मिड टम र सर्ट टमको आधारमा बर्गीकरण गरि उक्त कर प्रणाली कायम गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं,’ लगानीकर्ताले खतिवडालाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ,‘यसरी लिईने पुँजीगत लाभकरलाई राज्यद्वारा प्राथमिक क्षेत्र तोकी नीतीगतरुपमै अन्तिम करको रुपमा लागु गरिदिन अनुरोध छ।’
सेयर लगानीकर्ताले शुक्रबार भेटकाक्रममा खतिवडालाई हाल बैंकमा पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा ब्रोकर मार्फत सहज तरिकाले उचित ब्याजदरमा आम लगानिकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङबाट कारोबार गर्ने व्यवस्थाको तत्काल नीतिगत व्यवस्था मिलाउनको लागि पहल गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार आयोग गठन गरि ऐनहरुमा नितीगत सुधार गर्नु जरुरी भएको पनि लगानीकर्ताको तर्क छ।
‘बजारको दायरा फराकिलो बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको लगानि भित्रयाउन गैर आवासिय नेपालिहरुलाई बिनासर्त लगानीको बातावरण बनाउन नितिगत व्यवस्था गरिनु जरुरी छ,’ लगानीकर्ताले भनेका छन्, ‘नेपाल स्टकएक्सचेन्ज द्वारा मार्केट क्यापिटलाइजेसनमा गरिने गणना बिधी ब्यवहारीक नहुँदा आम लगानीकर्ता अन्योलमा रहेकोले यसलाई सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सुचिकरणबाट हटाईएका कम्पनिहरुलाई अलग गरि संस्थापक र साधारण सेयरको अलग–अलग मुल्य अनुसार गणना गरि कायम गरिनु पर्दछ।’
लगानिकर्ताको सम्पत्ति सम्बन्धि मौलिक अधिकार लाई कुण्ठीत गरी एउटा व्यक्ति तथा परिवारलाई एकल ग्राहक सिमा भित्र राखी बढिमा १५ करोड मात्र सेयर धितो राखी कर्जा लिन पाउने ब्यवस्थालाई ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेन्डिङ कार्यान्वयनमा नआए सम्म उक्त सीमा हटाउन पहल गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सेयर कर्जामा लगाईएको जोखिम भारलाई १२५ प्रतीसत बाट घटाई सबै सेयर धितोकर्जामा १०० प्रतिशत कायम गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन्।
