काठमाडौं । नेपाल संघीयतामा गएपछि ३० वर्षसम्म नभएको पूर्वाधार विकास ७ वर्षमै भएको संघीयता विज्ञले दाबी गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिनको ‘पूर्वाधार विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक छलफलमा वक्ताहरुले संघीयताको औचित्यलाई महत्त्व दिएका हुन्।
उक्त सत्रमा प्रस्तुतीकरण दिँदै संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता बलियो भएको र संघ तथा प्रदेशले खुट्टा टेक्न थालेको बताए। देवकोटाले संघीयता भन्ने वित्तिकै प्रदेश मात्र भन्ने बुझाइ भएको भन्दै यो प्रदेश मात्र नभई संघ र केन्द्र पनि भएको उल्लेख गरे।
तर, कामको भारी तल्लो तहमा गए पनि वित्तीय रुपले केन्द्र मात्रै बलियो भएको उनले बताए। देवकोटाले भने, ‘संविधानले कामको संरचना तल झारेको छ तर कानुन बनाएर बलियो बनाउन सकेको छैन। अहिले प्रदेश बलियो भएर आएको छ। पुँजीगत खर्चमा प्रदेशको स्थान राम्रो छ। प्रदेशले मात्र ६१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च गरेको छ।’
प्रदेशले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी लगानी वातावरण बनाइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कतिको स्रोत दिने भन्ने आधिकारिक निकाय छैन। वित्त आयोग भए‘पनि उसको आफ्नै सीमा छ,’ देवकोटाले भने।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशलाई सबैले उपेक्षा गरे पनि देशमा संघीयता आएकै कारण ३० वर्षमा पनि हुन नसकेको विकास ७ वर्षमै भएको बताए। यो भनाइप्रति संघीयताविद् देवकोटा पनि सहमत थिए।
प्रदेश माइलो संरचना भएकाले देशले पनि माइलो सन्तानको रुपमा हेरेको कार्कीले भने। कार्की भन्छन, ‘प्रदेशलाई कि त स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर गरिनेछ कित संघ सँग समन्वय गरेर गरिनेछ भन्ने ऐन कानुन मात्र छ। प्रदेश आफैले गर्न सक्ने गरी अगाडी बढ्न दिएको छैन। दाहिनेतिर संघ, देब्रेतिर स्थानीय तहमा ठोकिन्छ। प्रदेशलाई सिमित ढंगले चल्नुपर्ने बनाइएको छ।’
यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश संरचनामा काम गर्ने जोश र जागर रहेको उनले बताए। प्रदेशलाई राजस्वको आकार ठुलो बढाउँन सक्ने अवस्था छैन। केन्द्र सरकारले दिने अनुदान लगायतको स्रोत खुम्चिएको छ’, उनले भने।
अहिले सबैभन्दा कम खर्चिलो संरचना नै प्रदेश भएको उनको दाबी छ। संविधानले दिएको अधिकार कानुन बनाएर प्रदेशलाई दिने हो भने राम्रो सँग काम गर्न सकिने कार्कीको भनाइ छ।
यता बागमती प्रदेशका मूख्य मन्त्री बहादुर सिंह लामाले पनि प्रदेश सरकारले पूर्वाधारमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको बताए। प्रदेश एक्लैले बनाउन सकिने गरी केही सडक उसैलाई बनाउन दिनुपर्छ। अनि मात्र प्रदेशले काम गरेको देखिन्छ, मुख्यमन्त्री लामाले भने। लामा भन्छन, ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा भएको विषय कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। प्रदेशले पनि प्रभावकारी काम गर्न सक्छ। यसका लागि कानुन चाहिन्छ।’
यस्तै बाजुरा बडीमालिका नगरपािलकाका मेयर अमर खड्काले संघ’ प्रदेश र केन्द्रको साझा अधिकारको विषयमा समस्या भएको बताए। स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएकाले काम गर्न समस्या भएको उनले सुनाए।
उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको सुचिमा हाम्रै बढीमालिकामा कर्मचारी समयोजन भएको देखिन्छ। सम्पत्ति विवरण माग गर्दा पो थाहा भयो, केही कर्मचारी त्यहाँ समायोजन भएको रहेछ तर उनीहरु त्यहाँ छैनन। ती कर्मचारीको खोजी गर्नुपर्नेछ।’
स–साना आयोजनाका लागि पनि संघ र प्रदेश जान्छन्, हामी आफैंलाई गर्न दिँदैनन्’, उनले भने। बडीमालिकाले कृषि पर्यटन र यातायातमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भएर अघि बढ्ने योजना बनाएको बताए।
काठमाडौंको सोल्टी होटलमा बिहिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलन आज समापन भएको छ।
