काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारी निकायबीचका फरक नीतिका कारण एकअर्कोलाई निषेध गर्दा बाह्य लगानी भित्रिन नसकेको बताएका छन्।
शुक्रबार क्यापिटल नेपालले आयोजना गरेको होटलियर समिट–२०२४ कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।
‘सरकारले दर्जनौं नीति बनाएको छ। तर, सरकारले बनाएको नीतिले सरकारलाई नचिन्ने अवस्था बनेको छ। हाम्रो नीतिले एकले अर्कोलाई निषेध गरेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बाह्य लगानी आउने सम्भावना हुँदैन। बाह्य लगानीको आशा मात्रै पनि धेरै गर्न सकिँदैन।’ उनले व्यवस्थापिका संसदमा जे जस्ता कुराको प्रवेश हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताए।
‘मुलुकमा लगानी र लागनीमैत्री वातावरण चाहिरहेको छ। सरकार, निजी क्षेत्र, राज्यका अन्य सबै नियकाले पनि यहि चाहना खोजिरहेका छन्। तर, किन सुधार हुन सकेन भनेर यसको कारणको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामी एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरिरहेका छौं।’
सरकार र निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताबीचको विश्वासिलो वातावरण आजको आवश्यक्ता भएको भण्डारीले बताए। आजका दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी थुप्रिएर बस्दा पनि पयर्नट, उद्योग र होटल क्षेत्रमा लगानी नभएको भन्दै यसमा गम्भिर हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई छ।
मन्त्री भण्डारीले लगानीकर्तालाई उपयुक्त वातावरण बनाउन वर्तमान सरकार लागि रहेको बताए। वर्तमान संसदको कार्याकाल २ वर्षको हुँदा एक दर्जन पनि कानुन बनाउन नसकेको उनले स्वीकारे।
‘मुलुकमा पुँजी र लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी पैसामुखी नभई सहज तरिकारले लगानी भित्र्याउने नीति अवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हवाई, यातायात, सडक जता हेर्यो त्यतै समस्या छन्। यी समस्यालाई अवसरका रुपमा लिएर सरकार अघि बढ्छ।’
समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएकाले प्राथमिकिकरण गरेर काम गरीरहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि पर्यटन उद्योगको क्षेत्रले पनि सुझाव दिनुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताए। हाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन, आइटी, कृषि, ऊर्जाका क्षेत्र रहेकाले लगानी गर्न उनले आग्रह गरे।
साढे १८ अर्बको पुँजी परिचालन गर्न सरकारले मात्रै सम्भव नभएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘नीतिगत सुधारमा सुझाव दिनुस् सरकार सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हिँड्न तयार छ। अब सरकार र निजी क्षेत्रले एकअर्काको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’