काठमाडौं । दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको दुईदिने पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ को दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’का विषयमा बोल्दै उनीहरुले दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको बताएका हुन्।
ऊर्जा उद्यमी तथा नेसनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए। उनका अनुसार १०/१२ वर्षमा ठूलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण सकारात्मक परिवर्तन भएको हो।
‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ। खपत बढेको छ। निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्या छन्। विद्युत ऐन संसदमा ढिला भएका छन्। रुख कटान,जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन्।’
नेपालको विद्युत् प्रणाली अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ। जलाशय र अर्ध-जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनासमेत प्राथमिकतमा हुनुपर्ने बताए। यसले विद्युत् प्रणाली सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनके भनाइ छ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउन चुनौती रहेको पाण्डेको धारणा छ।
पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले नेपाल विद्युत खपतमा ११५ औ स्थानमा रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालले जलविद्युतमा उत्पादनमा फड्को मारिरहेको छ।
नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६२ मेगावाट पुगेको छ। जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५७३.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रले २ हजार ४ सय ३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ, जुन कुल क्षमताको करिब ८० प्रतिशत हो।
हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पीभीका अध्यक्ष चेन योगले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको बताए। अब ग्रीन ट्रान्सफर्मपमेसनको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन, आइसिटी टेक्नोलोजी, ग्रीन पावर जेनेरेसन , इनर्जी इन्टरनेट , मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन ग्रीन आइटिसी पावर पूर्वाधारलगायतमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ।
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावर सम्भावना धेरै ठूलो र प्रचुर छ। स्वच्छ ऊर्जा नै अबको भविष्य भएको उनको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारण लाइनमा लागि ठूलो लगानी चाहिएको बताइन्। उनका अनुसार अहिले नेपालका निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादन छ।
‘नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशतमा सहभागिता छ। अहिलेसम्म नेपालमा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। नेपालको पार्टनर भएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक विकास भइरहेको छ। पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ। हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौं।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की ले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए। ‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ।
बंगलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। नेपाली निजी क्षेत्रले निरन्तरता रुपमा सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छ। हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौं। नीतिगत रुपमा सहजीकरण चाहिन्छ।’ उनले नेपाल दक्षिण एसियाका लागि ब्याट्री ब्याकअप समेत भएको बताए।
जीआईजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट स्पेसियालिष्ट मार्क टिसोटले जलविद्युत र प्रसारण लाइनमा काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जीआईजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको उनले सुनाए।
चेन होङले जलविद्युत् आयोजना कम्प्लिकेटेड र चूनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘नेपालमा धैरे सरकारी निकायको अनुमति चाहिन्छ। सहज रुपमा स्वीकृति हुँदैन। नेपालमा अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय हुँदैन। वनजंगलका समस्या छन्’ उनले भने।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण नबनाए लगानी आउँदैन। ‘हामीसँग जनशक्तिको सानो क्षमता भए पनि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौ।’
उनका अनुसार प्रसारण लाइनलाई बिजनेसका रुपमा विकास गर्न लागिएको छ।
नियमन आयोगले कष्ट रिकभरी मोडलका विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ। ‘उत्पादन बढिरहेको छ तर प्रसारण लाइन पर्याप्त नभए पनि काम गरिरहेका छौं। निजी लगानीकर्तासँग छलफल गरेर प्रसारण लाइनको मोडल बनाउन काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जलाशय र हाइड्रो पम्प स्टोरेजको मोडल बनाइरहेका छौं।
