काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुनी समस्या, सरकारी समन्वय र प्रचार/प्रसार अभाव भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार समिट २०२४’ को तेस्रो सत्र ‘प्राइभेट सेक्टर इन्गेजमेन्ट’मा निजी, सरकारी एवं विदेशका प्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन्।
जिनु सरिआटी, ब्र्रिटिस हाइट कामिटीका प्रतिनिधिले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जादा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले गर्दा नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वतावरण नभएको बताइन्। भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विाकासमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
लगानीकर्ताले आयोजना खोजिरहेकाले पिपिपी मोडल, बैंकहरुले लगानी गर्ने खालका आयोजना छनोटमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी ओएमडिपी) का निर्देशक मोहम्मद अजिम हसामीले बैंकले १३ देशमा लगानी गरेको जानकारी दिए। सरकारी पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै लगानी भित्र्याउन जोड दिँदै आएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सीएनआई अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले काम गरेर विश्वास दिलाएपछि मात्रै थप काम गर्न सजिलो हुने धारणा व्यक्त गरे। भारतमा पनि निजी क्षेत्रबाट एउटा आयोजना सफल भएपछि अरु आयोजना बनेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपालमा खिम्ती जलविद्युत परियोजनाले काम गरेर निजी क्षेत्रले राम्रो उदाहरण प्रदर्शन गरेको छ। त्यहाँ प्रविधि प्रयोग पनि राम्रो थियो।’
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले काम गरे पनि नेपालको सहरी पूर्वाधारमा काम गर्न नसकेको उनले स्वीकारे।
त्यस्तै फिलिपिन्सका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रोबटो ओकाम्बोले पिपिपी मोडलमा फिलिपिन्सले गरेको सफलता नेपालका लागी उपयोगी हुन सक्ने बताए।
डा. ओकम्बोले पूर्वाधार विकासको मुल दायित्व सरकारको भएकाले राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने सुझाव दिए।
लगानी बोर्डका सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाको सुरुआती चरणका सजिला/अप्ठ्यारा पक्षदेखि बजारको मागका विषयमा जानकार हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे।
‘निजी क्षेत्रले सानो–सानो कुरा ख्याल् गर्छन्, नयाँ खोज गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकृय हुन्छ। त्यसैले अदृश्य रूपमा निजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ’ उनले भने।
८औं राष्ट्रिय योजनाबाट निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्राथमिकता दिएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको सहसचिव उपाध्यायको भनाइ छ।
लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले बोर्डले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नपाएको बताए। लगानी बोर्डमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको उनको दाबी छ। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आउ भनेर कार्पेट बिच्छ्याउन सक्नु पर्छ, हैन भने जुन देशमा सहज वातावरण हुन्छ त्यहाँ लगानीकर्ता जान्छन्,’ उनले भने।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लागानीको वातावरण बनाउन सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरीरहेको जानकारी दिए। उद्योग विभागले ५० करोडसम्मको लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा, कम्पनी ऐनको विधेयक मस्यौदाको काम अन्तिम चरण रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
