काठमाडौं। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन्।
अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्व, नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालालाई एकै मञ्चमा ल्याएर आयाेजना गरिएकाे पाँचाैं संस्करणकाे सम्मेलनबाट निकालिएकाे निष्कर्ष तथा निर्णय सरकारका लागि मार्गदर्शक हुने उनकाे भनाइ छ।
उनले भने, समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो। हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौं। भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनाेटलाई पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रकृयागत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि सरकार आवश्यक लगानी जुटाउन सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ।’
निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी भए मात्रै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन सकिने बताउँदै अर्थमन्त्री पाैडेलले आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे। यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहने उनकाे भनाइ छ।
सरकारले लगानी भित्र्याउन वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिमा समयानुकुल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
‘सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षबीचको अन्तरआबद्धतालाई महत्त्वपूर्ण रुपमा लिएको छ। यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधिजस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्छ’, अर्थमन्त्रीले भने।
सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव नभएकाे, पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएका कारण पूर्वाधार विकासमा स्रोत जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको उनले बताए। साेही कारणा सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक/निजी साझेदारीलगायत अन्य सम्भाव्य विधि उपयोग प्रबन्धमा प्राथमिकता दिएकाे पाैडेलकाे धारणा छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको र पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाएर वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्रीले बताए।
‘विकास सहायतालाई छनाेटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ। सहायता परिचालनका नवीन उपकरण प्रयोग एवं परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने।
पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने अर्थमन्त्रीकाे भनाइ छ। मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अवलम्बन गर्दै आएको र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ। सार्वजनिक/निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौं। पूर्वाधारलगायत परियोजनामा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्बित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको छ। यसले लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा छ’, अर्थमन्त्रीले भने।
