काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को आयोजनामा दुईदिने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ सुरु भएको छ।
विभिन्न १२ विषयगत क्षेत्र छुट्याइएको सम्मेलनमा सहभागी पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञले नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अबको लगानी दीर्घकालीन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा गरिनुपर्ने सुझाएका छन्।
सम्मेलनको पहिलो सेसनमा प्रा.डा. शोभाकर ढकालले मोडरेटर गरेको ‘दिगो विकास’ विषयक सामूहिक छलफलमा दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर ए वेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. राइकवान चुङ, मलेसिया मीनक्सल्यान्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाईमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्यान्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड को–एक्सिस्टिङ वल्र्डवाइड (सीसीसीईडब्लु)का सञ्चालक र अध्यक्ष अरुप राजौरियाले दिगो विकाससँग सम्बनिधत विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
उनीहरुले नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेकाले अब यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न सुझाव दिए।
हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खाले हरित पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरुको धारणा छ।
छलफलमा हरित वित्त पोषणको महत्त्व र ऊर्जा मिश्रणको भविष्यलाई पनि जोड दिएको सीएनआईले जनाएको छ। हरित र दिगो लगानी संयन्त्रमा नेपालको अबका सम्भावनाले वृद्धिका लागि नयाँ सीमा कोर्ने सरोकारवालाले धारणा व्यक्त गरे।
सेसनमा सहभागी प्यानालिस्टमा दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर ए वेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा.राइकवान चुङले ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्रै लगानी गरेकामा गल्ती महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जोड दिन लागिएको सुनाए। उनले भने, ‘गर्ने कुरा धेरै छन्। कार्बनको सामाजिक लागत र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गर्नुपर्यो। यसो नगरे हामीले सही तरिकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं।’
आरओआई, आईओआर गणमामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएकाले ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उनले दाबी।
यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खाले गर्न सुझाए। अर्का वक्ता डेनिसले अर्थतन्त्रमा थप ‘सर्कुलारिटी’ आवश्यक भएको र उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने एवं यसमा सरकारले थुप्रै काम गर्न जरुरी भएको औंल्याए। हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनोट भए पनि यसमा हुने अवरोध हटाएर अघि बढ्न उनले सुझाव छ।
जलवायु परिवर्तनले भविष्य अनिश्चित भएकाले भइरहेका पूर्वाधारलाई नयाँ बन्ने पूर्वाधारले कसरी फरक पार्छन् भनेर सोहीअनुसार योजना बनाउन आवश्यक भएको उनीहरुको धारणा छ। अहिले बनाएका पर्यटन, जलविद्युत्, खानेपानी, कृषि आयोजनालगायतमा २०–३० वर्षपछि हुन सक्ने क्षति रोक्ने गरी योजना बनाउन डेबिटले सुझाव दिए।
‘ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ लगानीमा एकीकृत रुपमा ग्रिन बन्डलगायतलाई जोड दिनुपर्ने धारणा सरोकारवालाको छ। उनीहरुले सीएनआईलाई जलवायु परिवर्तन रणनीति बनाउन र हरित लगानीमा जोड दिन सुझाए।
सेसनको अध्यक्षता गरेका परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिए। उनले भने, ‘दिगो पूर्वाधारले नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको कुञ्जी हो। हामीसँग प्रचुर सम्भावना छन्। जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जालाई एकीकृत गर्ने होस्, हरित पूर्वाधारको विकास होस् वा जलवायु–उत्थानशील सडक र सहरी ठाउँ निर्माण। यी सबैमा अवसर छन्। पर्यावरणीय मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।’
सीएनआईले पूर्वाधारका लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बन्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए।
सीएनआई तथा आईआईडीएसले सन् २०१९ मा गरेको अध्ययनले नेपाललाई ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास र पानी तथा सरसफाइजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक १६.५४ देखि २०.५४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
