काठमाडौं। टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ।
२०८१ भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकमा लगाइएको रोक हटाउने निर्णयसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २१ बाट पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध हटाएको हाे। याेसँगै नेपालमा टिकटक चल्न थालिसकेको छ।
तर, नेपालमा टिकटक किन बन्द गरियो र फेरि किन खोलियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।
सामाजिक विकृति बढेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २७ मा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सोही समय सरकारले बिगो लाइभ, स्न्यापच्याट, लाइकी, टेलिग्राम, टिन्डरजस्ता अन्य एपमाथि पनि निगरानी सुरु गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञसहितको एउटा टोली नै बनाएर सबै पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन सुरु गरेको पनि थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै थप सामाजिक सञ्जालका विषयमा निर्णय गर्ने भनिए पनि हालसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञसहितको टोलीमार्फत अध्ययन गराएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएर चल्न थालिसकेको छ। हुन त, विश्वभर नै टिकटक भू–राजनीतिक प्रभावमा परेर प्रतिबन्ध र फुकुवाको चक्करमा रुमल्लिइरहेको छ। नेपालमा पनि अन्य कारणभन्दा भू–राजनीतिक घटनाक्रमले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध र फुकुवाको कमद चालिएको देखिन्छ।
दाहाल नेतृत्व सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्रयाउन भूमिका खेलेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि प्रतिबन्ध हटाउँदासम्मको घटनाक्रमले हेर्दा यो विषय त्यतिमा मात्रै सीमित देखिँदैन।
टिकटकले ७ पत्र पठाउँदा दाहालको बेवास्ता, ओलीद्वारा एकै झट्कामा प्रतिबन्ध फकुवा
कांग्रेस/एमाले सरकार बन्नुअघि र सरकारको नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल रहेको समय टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न ७ पटक पत्र लेखेको थियो। टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा सकारात्मक देखिएनन्। तर, कांग्रेस/एमालेको सरकार बनेपछि टिकटकले पठाएको एउटै पत्रको आधारमा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सकरात्मक बन्दै प्रतिबन्ध फुकाउने निर्णयमा पुगे।
खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिमेकी भारतको तुलनामा चीन निकट मानिन्छ।
पछिल्लो पटकसहित गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गर्दै टिकटकले ९ महिने अवधिमा ८ पटक पत्र लेख्यो। गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी)ले कानुनी प्रावधानबिना टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै फुकुवा गर्न दुई पटक सरकारलाई पत्र पठायो।
यसका बाबजुद दाहाल नेतृत्वको सरकार टिकटक खुलाउने विषयमा टसमस भएन। चीनभन्दा पनि भारतसँग बढी नजिकिएका प्रचण्डले चीनलाई खुसी बनाउन चाहेनन् र ७ पटकको आग्रह बेवास्ता गर्दै प्रतिबन्ध कायम राखे।
चीनसँग सधैं लचक देखिँदै आएका ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने चर्चा चल्यो। पछिल्लो पटक नेपाल आएका चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राखे। चीनलाई खुसी बनाउन चाहने ओलीले नभन्दै भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरे।
दाहाल सरकारले सात पटकको आग्रहमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न नमानेको र ओली सरकारले पहिलो आग्रहमै प्रतिबन्ध हटाएको घटनाक्रम हेर्दा पनि नेपालमा टिकटकलाई भू–राजनीतिको अस्त्र बनाएको पुष्टि हुन्छ।
८ महिनापछि मात्रै एकाएक सर्त मान्न कसरी तयार भयो टिकटक?
टिकटकले सरकारबाट बन्दकाे गर्ने निर्णय गरेपछि २०८० कात्तिक ३० नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मंसिर २० मा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए।
२०८० मंसिर ५ न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो। उक्त मुद्दामा मंसिर १९ र २७ गतेका लागि तोकिएको पेसी हेर्न राखियो भने २०८१ वैशाख २७ मा बेन्च नै बसेन। अब उक्त मुद्दाको नयाँ पेसी २०८१ असोज १० का लागि तोकिएको छ।
टिकटक प्रतिबन्धको आलोचना हुँदै मुद्दा दर्तासम्म हुँदा पनि दाहाल सरकार प्रतिबन्ध कायम राखिरहने अडानमा रह्यो। बरु, सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाएसँगै सञ्चालनका लागि विभिन्न सर्त अगाडि सारेको थियो।
प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने सर्त सरकारले अगाडि सारेको थियो।करिब ८ महिनासम्म सरकार र टिकटकबीच यी सर्तमा सहमति हुन सकेन।
तर, ओली सरकार आएपछि भने सरकारको सम्पूर्ण सर्त मान्न टिकटक तयार भयो। आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनायो भने सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्न पनि तयार रहेको उल्लेख गर्यो।
टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले चीन खुसी बनाउने वा भारत खुसी बनाउने भन्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अन्यथा, ८ महिनासम्म सरकार र टिकटकबीच सहमति हुन नसकेको स्थितिमा ओली सरकार बनेसँगै एकै झट्कामा समस्या समाधान हुन सहज थिएन।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ टिकटक खुलेपछि स्वभाविकरुपमा चिनियाँका लागि सकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन्। ‘यसअघि समाजमा नकरात्मक असर पुगेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अहिले टिकटक सबै सर्त मान्न तयार भएपछि सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि नियमन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ।’ उनले विश्वव्यापीरुपमा टिकटकमा केही मात्रामा भू–राजनीतिक प्रभाव देखिएपनि नेपालमा भने यसअघिको सरकार पनि टिकटक खुलाउनेक्रममै रहेको उल्लेख गरे।
टिकटकले प्रतिविम्बित गरेको विश्व भूराजनीति
टिकटक चिनियाँ प्रोडक्ट हो। छोटो समयमै लोकप्रिय बनेको टिकटकलाई चीन मन नपराउने तथा विश्व राजनीतिमा विपक्षी ध्रुवमा उभिएका मुलुकले विभिन्न कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। चीन रुचाउने मुलुकमा टिकटक ब्यान्ड छैन। छिमेकी भारतमा पनि टिकटक पूर्ण प्रतिबन्धित छ।
सन् २०२० को जुन महिनामा भारत सरकारले मुलुकको सुरक्षा तथा अखण्डतामै खतरा पैदा गर्न सक्ने भन्दै भारतभर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसपछि टिकटकले भारतमा आफ्नो कार्यसञ्चालन बन्द गरेको छ।
त्यतिबेला भारतले सन् २०२० मा नै टिकटक सहितका ५८ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सीमामा दुई देशबीचका सेनाबीच तनाव बढेपछि भारतले सम्प्रभुता, सुरक्षामा खतरा पैदा भएकाले टिकटकसहितका चिनियाँ एप बन्द गरेको थियो।
सन् २०२२ मा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो भने पाकिस्तानमा प्रतिबन्ध र फुकुवा खेल लगातार भयो। पछिल्लोपटक लागेको प्रतिबन्ध त्यहाँको सरकारले गत नोभेम्बर २०२२ मा फुकुवा गरेको थियो।
चिनियाँ मातृ कम्पनीको प्रडक्ट भएको र उसले प्रयोगकर्ताका डाटा नियन्त्रणमा लिन सक्ने भन्दै अमेरिकामा संघीय सरकारद्वारा प्रदान गरिएका उपकरणमा टिकटक चलाउन प्रतिबन्ध छ। हाल ३० बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
बेलायतमा सुरक्षाकाे कारण देखाउँदै संसद्ले टिकटक एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। समाचार संस्था एपीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, भारत, लातभिया, नेदरल्यान्ड्स, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे, पाकिस्तान, ताइवान, यूके र अमेरिकामा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
