काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति जारी गरेको हो।
राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औं आवधिक योजनासँग समन्वय हुने गरी तयार पारिएको अर्थले जनाएको छ। यो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षीबीच सन्तुलन कायम गर्ने विश्वास सरकारको छ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रुपरेखा प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवर्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ।
सरकारको कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पुर्याउने अपेक्षा रणनीतिमार्फत गरिएको छ । सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालन वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरुसँग करदाताहरुको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत रणनीतिका उद्देश्य छन्।
कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तर–सरकारी र अन्तर–संगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउनका रणनीति जारी भएको हो। सरकारले सबै आम्दानीका स्रोतलाई समावेश गर्दै प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणालीलाई सुरु गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा उल्लेख छ।
कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातलाई सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने रणनीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० (२०२२/२३) मा १८.९ प्रतिशत रहेको राजस्व–जीडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ (२०२८/२९)को अन्त्यसम्म २३.५ प्रतिशत पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रणनीतिमा समावेश छ।
यो अवधिमा कर राजस्व र जीडीपी अनुपात १६ दशमलव दुई प्रतिशतबाट बढेर २० दशमलव नौ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपाय कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जीडीपी अनुपातमा थप दुई दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप शून्य दशमलव एक प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। आव २०७९/८० (२०२२/२३) मा सात दशमलव दुई प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जीडीपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष ६.५ प्रतिशतमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रुपमा रणनीति जारी भएको हो।
