सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ मा काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनार २०/२० मिटर भागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउन र बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिए। पछिल्लो समय सर्वोच्चको यस सम्बन्धमा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दल र अन्य विभिन्न समूह निर्णय सच्याउनुपर्ने एकसूत्रीय मागसहित सक्रिय देखिएका छन्। अदालती निर्णयलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी निकारका बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। बागमती सभ्यता जोगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत खोला किनार छेउछाउका बासिन्दाले विभिन्न समिति, संगठन बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र महानगरको सूचनालाई राजनीतिक लाभहानिको ‘मसला’ बनाउन खोजिरहेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरु अधिकांशले महानगर सूचना र सर्वोच्च निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै उपत्यका तहका पार्टी संगठन र कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहारिरहेका छन्।
सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले २०६५ मंसिर १ मा उपत्यकाका नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन र नदी किनारमा सार्वजनिक सवारी आवागमनको व्यवस्था मिलाउन नदीका नामै तोकेर दुवैतर्फ अधिकतम २०–२० मिटर जग्गा खाली छोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसभन्दा अघि बढेर नदीलाई प्रदूषणमुक्त गराउन र खोला मिचिनबाट जोगाउन दुवैतर्फ थप २०–२० मिटर छाड्नुर्ने फैसला गरेपछि विवाद सतहमा देखिएको छ। कतिपयबाट त उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदामाथि दागा धरेको भन्दै न्यायाधीशद्वयलाई महाअभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको माग गरिएको छ। सरकारले पनि अदालती अस्वीकार गर्दै पुनरवलोकन (भ्याकेट) मा जाने भएको छ।
२०६५ को मन्त्रिपरिषद्ले बागमती, विष्णुमती र मनोहराका दायाँबायाँ २०/२० मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा ९/९, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर र टुकुचा, सामाखुसी तथा उपत्यका भई बहने अरू खोला किनारमा ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णयअनुसारको मापदण्ड लागू भइरहेको थियो। तर, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरेर नयाँ मापदण्ड लागू गर्न आदेश गरेसँगै महानगर प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र (बालेन) शाहले महानगर कार्यकारिणीमा छलफलै नगरि साउन ३० गते सूचना जारी गरेपछि खोला किनार क्षेत्रमा बसेकाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने राजनीतिक दलहरु पनि आफूहरु उपत्यबासीको पक्षमा रहेको देखाउन दौडधुप देखिएको छ। यद्यपि अदालतले ९ महिनाअघि फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै महानगरले सूचना निकालेपछि विवाद सतहमा आएको हो। अदालत र महानगरको सूचनालाई सबै पक्षले राजनीतिक लाभहानिको अंशका रुपमा ग्रहण गर्न खोजेको देखिन्छ।
सरकारले छुट्याएको २० मिटर र सर्वोच्चले फेरि २० मिटर थप्न दिएको आदेशपछि उपत्यकाका नदी खोलाका ४० मिटर वरपर संरचना निर्माण गर्न नपाइने प्रावधानले आफूहरूको उठिबास् हुने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा आन्दोलित भएका छन्।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरीकरण, त्यसले नदी प्रणालीमा पर्ने चाप र हाल बागमती, विष्णुमतीलगायत केही नदी खोलाका दुवै किनारमा तटबन्धसहित सडक बनिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा मिति २०६५ कात्तिक १ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा थप अर्को २० मिटर छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।’ पुरानो मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको सर्वोच्चले नदीको दायाँबायाँ दुवैतर्फ साविकमा छाडिएको दूरी र हाल थपिएको न्यूनतम २० मिटरभित्रको जग्गामा कुनै स्थायी संरचना नबनाउन अर्थात् ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ कायम गर्न भनेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा खोला छेउबाट २० मिटर छाडनुपर्ने उल्लेख छ। सो निर्णयमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा बागमती, विष्णुमती र मनोहराका दायाँबायाँ थप २०/२० मिटर छाडि ४०/४० मिटर पुर्याउनुपर्नेछ।
हालै सार्वजनिक सर्वोच्चको पूर्ण पाठको अंश
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका सदस्यहरू सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन प्रक्रियामा जान, महानगरबाट जारी सूचना फिर्ता लिन र २०–२० मिटर छाड्न आदेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वयमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मको मागका थैली बोकेर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको घरदैलो गरिरहेका छन्। २०७९ वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका सुमन सायमि समूहका संयोजक छन्। सायमीलाई पराजित गर्दै शाह प्रमुख निर्वाचित भएका थिए।
भदौ २४ मा समूहका तर्फबाट दिइएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकाले सरकार पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जाने संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतको फैसलालाई मान्छौं। विविध कारणले कुनै फैसला त्रुटिपूर्ण हुन सक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागे सच्याउने कानुनी बाटो पुनरवलोकन हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरूले न्याय पाउनुहुनेछ।’
मेयर बालेनको उचाल्ने राजनीति
२०८० साउन २४ को महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको थियो। सूचनासँगै महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका नदी खोला क्षेत्रभित्र ४० मिटर छेउछाउ घर बनाउने नक्सालाई अस्वीकृत गर्दै ‘पेन्डिङ’मा राखेपछि पीडित स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। समूहले सर्वोच्चको आदेश र महानगरको सूचना कार्यान्वयन गर्दा लाखौं जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसला पुनरवलोकन गर्न र नगर प्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको छ। मेयर बालेनको एकल निर्णयलाई लिएर भदौ १८ मा महानगर कार्यपालिका बैठकमै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रश्न उठाएकी थिइन्। डंगोल नेकपा एमाले समर्थक हुन्।
मेयरको सूचना कार्यान्वयन भए सडक, राजकुलो तथा खोला किनारमा घर जग्गा हुने जनता घरबारविहीन हुने हुँदा निर्णय फिर्ता लिन कार्यपालिका बैठकमै उपमेयर डंगोलले मेयर शाहलाई आग्रह गरेकी थिइन। तर, शाहले भने आफूले सर्वोच्चको आदेशअनुसार सूचना निकालेको जवाफ दिएपछि कार्यपालिका बैठकमै मेयर–उपमेयरबीच नोकझोक भएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि मेयर बालेनको अभिव्यक्ति
महानगरले निकालेको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापीनक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने।’ महानगरको सूचना सार्वजनिक भएसँगै पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले असंख्य घर तथा जग्गाधनी जनतालाई विस्थापित हुन बाध्य पार्ने गरी प्रकाशित सूचना तत्काल फिर्ता लिन महानगरसँग माग गरेका थिए। शाक्य एमाले नेतासमेत हुन्।
दौडधुपमा एमाले बागमती प्रदेश र काठमाडौं जिल्ला नेतृत्व
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेशलाई अव्यावहारिक भन्ने निष्कर्षमा नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। एमाले केन्द्रदेखि काठमाडौं जिल्लासम्मको नेतृत्वले अदालतको निर्णयले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा घरबारविहीन हुने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेकाे छ। त्यसैको परिणाम हो, प्रधानमन्त्रीको भ्याकेटमा जाने संकेत। एमालेसँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सर्वोच्चको फैसला पुनरवलाेकन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने आदेशलाई अव्यावहारिक भन्ने निष्कर्षमा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। केन्द्रदेखि काठमाडौं जिल्लासम्मको एमाले नेतृत्व अदालतको निर्णयले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा घरबारविहीन हुने भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेकाे छ।
काठमाडौं एमाले जिल्ला कमिटीले सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने असरबारे प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाे छ। एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले भदौ १० मा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्दा महानगर उपप्रमुख डंगोलसमेत थिइन्।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विषयमा ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाउँदै एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटी, भदौ १०।
भदौ १६ मा एमाले जिल्ला कमिटीसहित सरोकार समूहका अधिकारीहरु उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरमा पुगेको थियो। उनीहरूले भदौ १८ मा ललितपुर महानगर कार्यालयसमेत पुगेका थिए। सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध भक्तपुरमा पनि विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटी मात्र होइन, प्रदेश कमिटी नै सक्रिय देखिएको छ। एमालेले आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई मात्र नभएर भदौ १८ गते बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा.राजन भट्टराई नेतृत्वले कांग्रेस सभापति देउवालाई बूढानीलकण्ठ निवासमै भेटेर नदी किनारका जमिन र बस्तीका विषयमा सर्वोच्चको फैसलाले ल्याउने भयावह परिणामबारे ध्यानाकर्षण गराएकाे थियाे।
उपत्यकाका नदी खोला क्षेत्रबारे सर्वोच्चबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका अप्ठेराबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउँदै एमाले बागमती नेतृत्व, भदौ १८।
भेट अवसरमा सभापति देउवाले सर्वोच्चको फैसलाका कारण उत्पन्न समस्याका विषयमा छिटोभन्दा छिटो पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था मिलाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासियालाई निर्देशहन दिएका थिए। लाई छिटोभन्दा छिटो पुनरावलोकनमा जान आवश्यक पहल लिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसैगरी एमाले बागमती नेतृत्वले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई समेत भेटेर उपत्यकाका नदी खोलाबारे सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने प्रभावबारे जानकारी गराएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको विरोध
काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले भदौ २३ गते सूचना जारी गर्दै उपत्यकाभित्रका खोला मापदण्डको विषयमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयमाथि पुनरवलोकनमा जान सरकारसँग माग गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमकाे बैठक, भदौ २३।
हाल प्रचलित मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै फोरमले अदालतको फैसला पुनरवलोकन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकामा हाल अदालतको फैसलाका कारण सम्पत्तिबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको फोरमको भनाइ छ।
सर्वोच्चको फैसला अध्ययन समितिको निष्कर्ष कुर्दै सरकार
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कि पुनरवलोकनमा जाने भन्ने विषयमा सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्व कार्यदलको निष्कर्ष कुरिरहेको छ। भदौ २० मा गठित कार्यदललाई भदौ २५ सम्मको समय दिइएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी कार्यदलमा सदस्य छन्।
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र पनि पुनरवलोकनमा जानुपर्ने पक्षमा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरवलोकनमा जान सरकारलाई सुझाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारलाई पुनरवलोकनमा जान आग्रह गरे।
त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल यस विषयमा सरकार पुनरवलोकन जानुपर्ने पक्षमा छन्। अध्यक्ष नेपालले सोमबार आफूहरु प्रतिपक्षमा भएकाले केही गर्न नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै नदी किनारका बस्ती हटाउने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई दबाब बढाइरहेको बताएका थिए।
