सहकारीमा डुबेको बचत रकम फिर्ता गर्न सरकारले सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भएसँगै पीडितहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित सरोकार संस्था बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सम्झौता भएकाे छ। सम्झौतासँगै १ सय ८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनशन तथा धर्ना कार्यक्रम फिर्ता भएको हो। तेस्राेपल्ट सरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सम्झौता भएकाे छ। त्यसो त, सहकारी पीडित र सरकारबीच भएको यो सहमति पहिलो भने होइन।
सहकारी पीडितले यअसघि पनि पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलन चर्कँदै जाँदा सरकारले पीडितसँग सहमति गरेर आन्दोलन रोक्दै आएको छ। सहकारी पीडित र सरकारबीच पहिलो पटक २०८० साउन १८ गते ७ बुँदे सहमति गरी माइतीघर मण्डलामा जारी अनशन र धर्ना स्थगित भएको थियो।
२०८० साउन १८ मा भएको सहमति पत्र
त्यसो त, सहकारीमा समस्या देखिएको महसुस गरी २०८० वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउतलाई संयोजक बनाएर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी (हाल गृहसचिव), समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाललगायत १२ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ गठन गरेको थियो। साउनमा भएको सहमतिअनुसार पीडितका तर्फबाट कार्यदलमा सदस्यसमेत राखियो। कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायसहित प्रतिवेदन २०८० भदौमा सरकारलाई बुझायो।
सरकारले प्रतिवेदनअनुसार सहकारी पीडितको समस्या समाधान नगरेको मात्र होइन, साउनमा पीडितसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएन। सहकारी पीडित फेरि आन्दोलित भए। सहकारी पीडितहरुको आन्दोलन अघि बढ्दै गर्दा सरकारले २०८० चैत ८ गते अर्को ८ बुँदे सहमति गर्यो। साउनमा कार्यदललाई देखाएर सहकारी पीडितसँग सहमति गरेको सरकारले चैतमा कार्यदलको सुझाव कार्यान्व्यन गर्ने भनेर सम्झौता गर्यो। त्यति मात्र होइन, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेपछि आन्दोलन स्थगित भयो।
२०८० चैत ८ गते गरिएको अर्को सहमति
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच गर्ने र बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गर्न सरकार र सहकारी पीडितबीच सहमति भएको थियो। तर, यसबीचमा सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान कुनै भूमिका नखेलेपछि साढे ३ महिनादेखि आन्दोलनरत पीडितसँग तेहर्याएर नयाँ सहमति गरेको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति
उता, प्रतिनिधिसभाले २०८१ जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ। नेकपा एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे (हाल दिलेन्द्रप्रसाद बडू), नेकपा माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्। समितिलाई समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गरी जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग गरिएको रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। समितिलाई २०८१ असोज ६ गतेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय छ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सरकार के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने द्विविधिमा छ। सरकारले कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आँट गर्दैन तर कार्यदल भने पटकपटक बनाउने क्षमता राख्छ। वास्तवमा राज्य सरकार र मन्त्री फेरिएपिच्छेका कार्यदल र समिति देखाएर मूल समस्याबाट पन्छिन खोजिरहेको भान हुन्छ। यसले समस्यालाई झनै गिजोल्दै लगेको मात्र छैन, राज्यबाट नागरिकले सुरक्षानुभूति गर्न पाएका छैनन्। आफैंले अनुमति दिएर गरिएको व्यवसायमा असामान्य ढंगले जनता ठगिरहँदा पनि राज्य मुकदर्शक बनिरहेको छ। वर्षौंदेखि सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै नियामक निकाय गठन आवश्यकता हरेक राजनीतिक दलले अनुभूत गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाको परिणाम सहकारीमा लाखौं निमुखा प्रताडित भइरहेका छन्।
