काठमाडौं । अरनिको राजमार्गमा पर्ने धुलिखेल–खावा सडक खण्ड स्तरोन्नति गरिरहेको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोड्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको ५ महिना बित्दासम्म ३० प्रतिशत प्रगति भएको र थप काम गर्न निर्माण व्यवसायीको गति सुस्त भएपछि संघीय सांसदहरुले ठेक्का तोड्ने योजना अघि सारेका हुन्। यद्यपि आधिकारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ।
२०७९ जेठ २० मा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले निर्माण कम्पनी गौरी–पार्वतीको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) सँग २०८० चैत १९ मा ४ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति सम्झौता गरेको थियो। तर, सम्झौताअनुसार म्याद सकिएको ५ महिना पूरा हुँदा २०८१ भदौ अन्तिमसम्म ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर सुमन बस्नेत बताउँछन्।
यद्यपि निर्माण कम्पनीले प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले ‘पेनाल्टी’ तिरेर म्याद सकिएको २०० दिनसम्म काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार निर्माण कम्पनीले कात्तिक १० सम्म काम गर्न पाउँछ। अर्थात् तत्काल सरकारले ठेक्का तोड्न मिल्दैन। यसले गर्दा कात्तिकसम्म खावा सडक खण्डमा गौरी–पार्वती जेभीले काम गर्न पाउँछ।
उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले सम्झौता गरेकामा हालसम्म करिब ४ करोड भुक्तानी दिइसकेको इन्जिनियर बस्नेतले बताए।
चीन नाका तातोपानी जाने तथा दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न क्षेत्र आउजाउ गर्ने मुख्य राजमार्ग स्तरोन्नतिको नाममा विगत २ वर्षदेखि सास्ती बेहोर्नु परेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। सोही कारण आइतबार संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका ११ सांसदले उक्त सडकको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेका छन्।
सांसदहरुले निर्माण कम्पनीको सुस्तता देखिएकाले ठेक्का तोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकास समितिका सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र १ का सांसद माधव सापकोटाले काम नगरेपछि पहिलो गल्ती निर्माण व्यवसायीकै देखिएको बताए।
‘काम नगर्ने र व्यवसायीको मुख्य मान्छे सम्पर्कमा नआउने भनेपछि निर्माण कम्पनीकै गल्ती देखिन्छ,’ सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘तर, समय–समयमा कामको अनुगमन नगर्नु कर्मचारी संयन्त्र पनि कमजोर नै हो।’
सांसद सापकोटाका अनुसार सांसदहरुले स्थलगत अनुगमन गरेर तत्कालका लागि खाल्डाखुल्डी पुरेर यात्रा सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्। ठेक्का सम्झौता तोड्ने वा अन्य विकल्पका विषयमा पूर्वाधार विकास समितिमा बैठक बसेर निर्देशन हुनेछ।
क्यापिटल नेपालसँग सांसद सापकोटा भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीको हेपाहा प्रवृत्ति र अहिलेको कामको गति हेर्दा कात्तिकसम्म निर्माण सकिए चमत्कारै हुन्छ, त्यसैले ठेक्का तोड्ने गरी निर्देशन हुने सम्भावना बढी छ।’
राजमार्ग निर्माणको मुख्य निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हो। असार ३० मा भौतिक मन्त्री बनेका देवेन्द्र दाहालले पनि साउन १८ मा धुलिखेल–खावा सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा भौतिक मन्त्री दाहालले ३ महिनाभित्र सडक स्तरोन्नति सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, मन्त्रीको निर्देशनपछि पनि निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाएको छैन।
विभागको जवाफ
पछिल्ला ३ आर्थिक वर्ष सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकेको छैन। सोही कारण पनि काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भइरहेको छ। तर, धुलिखेल–खावा सडकमा बजेटको समस्या नभएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले बताए। ‘अन्य आयोजनामा बजेटको समस्या छ तर, खावा सडकमा छैन। त्यहाँ निर्माण व्यवसायीको लापरबाही हो’, महानिर्देशक पाखरेलले भने।
सडक डिभिजन भक्तपुरले २०८० माघ तेस्रो साता उक्त सडक खण्डको ठेक्का तोड्न सूचना जारी गरेको थियो। तर, काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै ठेक्का तोड्न नहुने भन्दै अनशन बसेपछि ठेक्का तोड्न नसकिएको विभागका महानिर्देशक पाेखरेलले बताए। साउनमा भौतिक मन्त्री दाहालले अनुगमन गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले कात्तिकसम्म काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ।
त्यसअघि २०८० को मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि खावा सडक स्तरोन्नति छिटो गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, निर्माण कम्पनीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत बेवास्ता गर्दै आएको थियो।
यसाे भन्छ निर्माण कम्पनी
गौरी–पर्वती निर्माण कम्पनीका आयोजना प्रबन्धक भरत थापा ठेक्का लिएको ४ किमि सडकमध्ये २ किमि कात्तिकसम्म कालोपत्रे सम्पन्न हुने दाबी गर्छन्। बाँकी २ किमि सडक बनाएर कालोपत्रे गरी २०८१ चैतमा सकिने आयोजना प्रबन्धक थापाले दाबी गरे।
तर, उनले सरकारी पक्षबाट भएको सहजीकरण एवं असहयोगको विषयमा भने बताउन चाहेनन्। ‘हामीले जे बोले पनि निर्माण कम्पनीले काम नगरेको भनिहाल्छन्। सजिलो/अप्ठ्यारो सहेर काम गरिरहेका छौं’, थापाले भने।
सजिलो छैन ठेक्का तोड्न
कुनै पनि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्न सजिलो छैन। ठेक्का तोड्ने निर्माण कम्पनीसँग राज्यलाई हानि पुर्याएको रकम, बाँकी काम गर्दा लाग्ने खर्च असुल्नुपर्ने हुन्छ।
साथै, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि ३० दिने म्याद राखेर सूचना जारी गर्ने, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीको मूल्यांकन गर्दा डेढ दुई महिना गरी कुल ३ महिना लाग्छ।
