काठमाडौं । उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले सहरी विकास विभागको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन्।
समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐन नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भएकाले समयानुकूल ऐन निर्माणमा आफ्नो जोड रहने उनले प्रस्ट पारे।
‘समय बदलिएको छ। पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन। म आइसकेपछि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउनका लागि काम भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन। ऐन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् र संसदमा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु।’ उनले सहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिररहेको जानकारी दिए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भए पनि मानिस सहरमै आउन चाहिरहेको बताउँदै सो क्रम रोक्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसलाई रोक्न सकिनेमा उनमा उनको जोड छ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै सहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। एमाले सहरी विकास विभागले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर सक्दो काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए।
एमाले सहरी विकास विभाग प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाले प्रकृतिको सन्तुलनलाई ख्याल गरी नागरिकलाई विस्थापन नगरी नै मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराए। एमाले सहरी विकास विभागले बुझाएको ९ बुँदे ज्ञापनपत्रमा सहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत सहरी विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न मन्त्री सिंहको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सर्वोच्चको परमादेशबारे अध्ययन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।
